वार्तामार्फत् समाधान खोज्न र संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न आह्वान

(नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस क्तव्य)

भाद्र २३, २०७२

१. मुलुक संविधान निर्माणको निर्णायक बिन्दुमा आइपुगेको छ । संविधानसभामा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरूमाथि जारी छलफल समाप्त भएपछि संविधानले अन्तिम रूप प्राप्त गर्नेछ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू सुदृढ हुनेछन्, सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ, मुलुक व्यवहारिक रूपमै सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्नेछ र  समावेशी एवं सहभागितामूलक पद्धति संवैधानिक रूपमै कार्यान्वयन हुनेछ । सबै खाले विभेद, उत्पीडन र शोषणका विरुद्ध युगौंदेखि सङ्घर्षरत जनताको पक्षमा यो एउटा ऐतिहासिक उपलव्धिको क्षण हुनेछ । सिङ्गो देशसँगै नेकपा (एमाले) संविधान जारी हुने त्यस दिनको उत्सुकतापूर्ण पर्खाइमा छ ।

२. संविधानसभाको विद्यमान शक्तिसंरचना, दृष्टिकोणमा रहेका पार्टीगत÷समुदायगत÷वैयक्तिक भिन्नता एवं विभिन्न बिषयमा समाजका विभिन्न पक्षको बुझाइ, अपेक्षा या मान्यतामा रहेको विभाजित मानसिकता आदि कारणले गर्दा प्रस्तावित संविधानमा कतिपय अपूर्णता, सीमा या कमजोरीहरू रहेका छन् । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त बनावटको संविधानसभा र बहुलतायुक्त संरचनाको समाजमा संविधान र सङ्घीयताका सबै प्रश्नमा सर्वसम्मति संभव पनि छैन । संविधान स्वयंमा गतिशील दस्ताबेज हो र सङ्घीयता आफैमा विकासवान प्रक्रिया हो । संसारमा सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको विकास यसै गरी नै हुँदै आएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूले पनि अनुभवकै आधारमा सङ्घीयतालाई निरन्तर परिमार्जित, गतिशील र समृद्ध बनाउँदै सफलताको बिन्दुसम्म ल्याइपु¥याएका हुन् । हामी पनि अनुभव, जनचाहना र सामथ्र्यका आधारमा आगामी दिनमा कमीहरूलाई सच्याउँदै संविधानलाई अझ परिष्कृत र समृद्ध पार्न तथा सङ्घीयतालाई अझ कामकाजी र प्रभावकारी बनाउन प्रतिवद्ध छौं । संविधानमा प्रयुक्त अक्षरहरूलाई अपरिवर्तनीय या प्रदेशका प्रस्तावित सीमाहरूलाई शाश्वत नठान्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा यसमा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन हामी सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौं ।

३. संविधान जारी हुने बेलामा देशका विभिन्न भूभागमा र विशेष गरी तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न असामान्य अवस्थाप्रति नेकपा (एमाले) गंभीर र चिन्तित छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा घटित विभिन्न हिंसात्मक घटनामा परी २९ जना सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरूको ज्यान गएको घटनाप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौं । खुशियालीको उत्सवको रूपमा हुनु पर्ने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रक्तरञ्जित बनाउने कुरा देश र जनताको हित चाहने कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

४. नेपालमा युगौंसम्म जारी सामन्ती व्यवस्था र निरङ्कुश राज्यप्रणालीका कारण समाजका विभिन्न वर्ग, तह र समुदायमाथि विभिन्न विभेद रहँदै आएको यथार्थलाई वोध गरेर राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरिएको हो । राज्य पुनःसंरचना भनेको एकात्मक व्यवस्थालाई सङ्घीयकरण गर्ने कुरामात्रै होइन– आर्थिक सम्बन्ध, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध, न्यायिक–सुरक्षा र प्रशासनिक ढाँचा एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने कुरा हो । यी बिषयबाट अलग रहेको सङ्घीयता मात्रैले जनताको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । प्रस्तावित संविधानले यी बिषयलाई समेट्ने प्रयाश गरेको छ । राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घात्मकता सुनिश्चित भएको छ । असमावेशी प्रणालीको ठाउँमा समावेशी र सहभागितामूलक प्रणाली प्रबन्ध गरिएको छ । बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक–बहुधार्मिक र बहुलवादी मान्यता, लैङ्गिक समानता एवं छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य जस्ता अग्रगामी कदमहरूका आधारमा समाजका सबै समुदायको अधिकार, समानता र पहिचानको स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । भूमिसुधार, सामाजिक न्याय र उचित वितरण प्रणालीका माध्यमबाट श्रमजीवी र गरिब वर्गको हित संरक्षण जस्ता बिषयहरू व्यवस्था गरिएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई उपेक्षा गरेर सङ्घीयतालाई मात्रै राज्यपुनःसंरचना ठान्ने, खास समुदायलाई लाभ हुने खालको ढाँचालाई मात्रै सङ्घीयता ठान्ने र त्यसो  भएन भने संविधान निर्माणलाई नै अवरोध गर्ने कुरा जानी–नजानी यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरूलाई मात्रै फाइदा पु¥याउने कुरा हो । 

५. हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकल जातीय पहिचानमाथि आधारित भएर या हिमाल– पहाड र तराई–मधेसलाई पूर्ण रूपले अलग गरेर प्रदेशहरू निर्माण गर्नु देश र जनता कसैको पनि हितमा हुन सक्दैन । १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी भएको, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता बोकेको तथा भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध, मिश्रित बसोबास र युगौंदेखि सामाजिक सद्भाव कायम रहँदै आएको मुलुकमा प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार साझा÷बहुपहिचान, जातीय सद्भाव र पारस्परिक अन्तरनिर्भरतालाई बनाइनुपर्छ । सङ्घीयताको उद्देश्य जनताको समृद्धि हो र समृद्धिका लागि माथि उल्लेखित बिषयहरू अपरिहार्य हुन्छन् । प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण यसरी नै गर्न खोजिएको छ । यसमा कमीहरू रहेको भए सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा आगामी दिनमा परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । त्यसैले सीमाङ्कनको बिषयलाई लिएर भावनामा नबग्न, संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना नगर्न र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने काम कतैबाट पनि हुन नदिन हामी सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छौं ।

६. संविधान निर्माणको यही प्रक्रियाले आज महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत समाजका सबै उपेक्षित÷अपहेलित तह–तप्काका मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । आज राज्यका सर्वोच्च अङ्गमा मधेसी, जनजाति, महिला लगायतको सम्मानजनक उपस्थिति यसै आधारमा संभव भएको हो । सामन्ती व्यवस्थाका कारण उपेक्षित समुदायलाई गणतन्त्रले सम्मानित गरेको छ । गणतन्त्र संस्थागत भएन या संविधान जारी भएन भने आजका उपलव्धिहरू गुम्दै जानेछन् भन्ने यथार्थलाई हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्छ ।

७. झण्डै एक महिनादेखि जारी तराई–मधेसको बन्दबाट नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ । लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइ अवरुद्ध छ, किसानका उत्पादनहरू विक्री हुन नपाएर किसानहरू थप गरिबीको मारमा परेका छन्, दिनभरि ज्याला–मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्नु पर्ने श्रमजीवीहरूमाथि अकल्पनीय मार परेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा छ । जुन क्षेत्रमा जनताका नाममा यो आन्दोलन हुँदैछ, त्यहीँका जनतालाई यस्तो पीडा दिनु कसरी उचित हुन सक्छ ? तसर्थ, तत्काल आन्दोलनको विकल्प खोज्न र वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्न हामी सम्वद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनमा सङ्लग्न जनताका जायज मागप्रति हामी संवेदनशील छौं । तर कतिपय पक्षले यसलाई संविधान बन्न नदिने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई पृथकतावादी र साम्प्रदायिक स्वरूप दिन खोजिरहेका छन् । कतिपयले जबर्जस्ती हिंसा भड्काएर त्यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि भावनात्मक आधार निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् । फेरि पनि हामी आन्दोलनरत जनसमुदायलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र उपयुक्त विधिबाट अगाडि बढ्न र तपाइँहरूको भावनाको गलत उद्देश्यका निम्ति दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजग रहन आह्वान गर्दछौं ।

८. मुख्य दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन र वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्न बारम्बार आग्रह गरिरहँदा पनि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने गंभीरता र तत्परता नदेखिएको स्थितिप्रति हामी अचम्भित भएका छौं । यसका निम्ति संविधानका कतिपय प्रक्रियामा सुस्तता अपनाइएको र वार्ताबाट निस्कने निकासलाई संविधानको जारी प्रक्रियाबाट संवोधन गरिनेछ भनेर बारम्बार आग्रह गरिएको यथार्थ पनि सर्वविदितै छ । तर वार्ताको टेबुल र संविधानसभा छाडेर कतिपय मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन, सशस्त्र समूहसँग सहकार्य गर्न, खुलेआम वाह्य हस्तक्षेपलाई निम्त्याउन र हिंसा एवं सामाजिक विद्वेष फैलाउन तर्फ तत्पर देखिनु बिडम्बनापूर्ण छ । हिंसा कहिल्यै पनि लक्ष्य प्राप्तिको साधन बन्न सक्दैन र सामाजिक सद्भाव बिथोलेर कुनै पनि मुलुकले अग्रगति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्नु दुखद बिषय हो । अघिल्लो दिनसम्म भइरहेको उग्र विरोध प्रदर्शन संविधानसभा विघटन  भएको भोलिपल्टदेखि नै शान्त भएको अघिल्लो संविधानसभाको अनुभवलाई हेक्का राख्दा कतै यी विरोधहरू संविधान निर्माण हुनै नदिने प्रयोजनका लागि त भइरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ ।

९. हामी फेरि पनि आन्दोलनरत सबै पक्षसँग आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर सार्थक वार्तामा आउन आह्वान गछौंै । संभव, उचित र जायज मागहरू संविधान निर्माणको चालु प्रक्रियामै संवोधन गर्न सकिने ठाउँ छ र अन्य कतिपय बिषयलाई राजनीतिक रूपमा समझदारी बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । ‘भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको पनि गुम्ने’ उखान चरितार्थ नहोस् र संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्न भइरहेका दुष्प्रयाशलाई बल नपुगोस् भन्ने कुरामा सजग हुनु सबैलाई आग्रह गर्दै संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न र संविधानको पक्षमा अधिकतम सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले) निरन्तर क्रियाशील रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

केपी शर्मा ओली 

अध्यक्ष