नेपालको समस्या पछौटेपन हो, नेपाली जनताको चाहना समृद्धि हो ।

(नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष क. के.पी. ओली शर्मा ओलीले पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दिनुभएको मन्तव्य)

मितिः २०७१।११।१८

यस मञ्चका अध्यक्षज्यू एवं यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू,

मञ्चका पदाधिकारी साथीहरु र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरु

साथीहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु!

      पहिलो कुरा तपाईंहरुले जुन प्रयासहरु अगाडि बढाउनुभएको छ, देशलाई सर्वोपरि राखेर, नेपाली जनताका विकासका चाहनाहरुलाई सर्वोपरि राखेर, देशमा शान्ति, लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय एकता र संस्कृतिको पक्षमा जुन विचारहरु राख्नुभएको छ, र ती विचारहरुको पक्षमा लड्दै आउनुभएको छ, तपाईंहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, सराहना गर्न चाहन्छु, यो अत्यन्तै सकारात्मक योगदान तपाइंहरुको रहेको छ । तपाईंहरुले सांसदको हिसाबले सभासद्को हिसाबले विभिन्न ढङ्गले संविधान, कानुन, त्यसको निर्माण, त्यसको सञ्चालन र त्यसका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि निकायका माथिल्ला निकायमा बसेर काम गर्नुभएको छ र यस सम्बन्धमा अनुभवी हुनुहुन्छ । तपाईहरुका अनुभव ज्यादै महत्वपूर्ण छ । तपाईंहरुका अनुभव जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बींड नै हो । कसैले बुझ्यो भने त्यो श्रीखण्ड नै हो कसैले बुझेन भने त्यो खुर्पाको बींड नै हो । राजनीतिक दलहरुको, विभिन्न संघसंस्थाको र सिङ्गै देशको जसरी ध्यानाकर्षण गर्दै आउनुभएको छ । र मैले लगातार हेरिरहेको छु, तपाईंहरुले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरु इमान्दारितापूर्वक प्रस्तुत गरिएका छन्, देश र जनताको हितको पक्षमा प्रस्तुत गरिएका छन् । यसर्थ तपाईंहरुको यस गतिविधिलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

      आज पनि तपाईंहरुले देश कष्टपूर्ण अवस्थामा जुन छ, त्यसमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, र ती दृष्टिकोणहरु संविधान निर्माणको अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । भावनामा बगेर होइन, जिम्मेवारीबोधका साथ वस्तुतथ्यमाथि उभिएर, आफ्नो गन्तव्य देखेर बुझेर, त्यो गन्तव्यतर्फ कसरी यात्रा गर्नूपर्छ भन्ने कुरा बुझेर, पछाडि परेको नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै यहाँहरुले गहन सुझावहरु दिनुभएको छ । यस कार्यक्रमका लागि पनि म यहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि जब संविधान सभाको कुराले जोड पक्रियो, जब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यस पछि संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्ने, आफैँले निर्माण गरेको संविधान वा मूल कानुनबाट अनुशासित हुने, राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक प्रणालीलाई आफैँ भनेको जनताले जनताको हितमा प्रयोग गर्ने, त्यस्तो संविधान बनाउने जसले जनताले हित गरोस् । यो अनुमान, अपेक्षा गरिँदैन कि जनताले बनाएको संविधान जनताको हित विपरीत होला? त्यस कारण जनताले संविधान बनाउने भन्ने कुरा ठीक छ । त्यस प्रसङ्गमा संविधान निर्माणको चरणमा हामी छौँ । एउटा संविधान सभा बलजफ्ती असफल बनाइएको तीतो अनुभव छ । त्यो संविधान सभा असफल हुँदैनथ्यो । मैले त धेरै अगाडि अघिल्लो संविधान सभाको परिणाम आउने बित्तिकै भनेँ, यो संविधान सभाको परिणाम अनुपयुक्त आयो । संविधान सभाको बनावट अनुपयुक्त भयो । यो अनुपयुक्त बनावटले संविधान दिने सामथ्र्य राख्ने अवस्था छैन । हामी कोसिस गार्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन बनावट संविधान सभाभित्र छ, त्यसबाट संभवतः हामी संविधान दिन असमर्थ हुनेछौँ किनभने संविधान दिनका लागि दुई तिहाइ भन्दा बढी चाहिन्छ, तर जो संविधान नदिन खोज्छ, उसको एक तिहाइ भन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी हूँदैन । यस देशलाई क्षतविेक्षत पार्ने हो, छियाछिया पार्ने हो भने, यसलाई रूवाण्डा बनाइदिने हो भने जारी हुने अवस्था पनि थियो । तीन महिनामा रूवाण्डामा दश लाख मान्छे मरे, कुनै विदेशी सेना आएन, आक्रमण गरेन, मेशिन गन पड्काएन । आफैँ फुत्त निस्कियो, छिमेकमा हे¥यो, दोस्रो व्यक्ति दुश्मन देख्यो, ड्याम्म दियो । यसले उसलाई दुश्मन देख्यो, ड्याम्म दियो ।  यसरी तीन महिनामा दश लाख मानिस मरे । यस्तै बनाउन पाउने हो भने, जातीय, साम्प्रदायिक घृणा फैलाउन पाउने हो भने संविधान बन्थ्यो होला । नेपालको अस्तित्व केही वर्ष मात्र रहने र त्यसपछि नटिक्ने गरी समाप्तिको दिशामा लाने हो भने संविधान बन्थ्यो होला । तर हामीले खोजेको त्यस्तो होइन । हामीले खोजेको नेपालको अस्तित्व रहिरहोस्, हामीले खोजेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान सुदृढ होओस् र माथि उठोस् भन्ने हो । त्यस विपरीत चल्ने खालका गतिविधिहरुमा जनता सहमत हुन सक्दैन । जनता त जनता नै हो, तर जनताको आम पक्ष नभई कुनै पक्षलाई भड्काउन, त्यसलाई भावनामा लान सकिन्छ । जातीय भावना भड्काउन सकिहालिन्छ, क्षेत्रीय भावना भड्काउन सकिहालिन्छ, धार्मिक भावना भड्काउन सकिहालिन्छ । तर मैले भन्ने गरेको छु, जातीय नारा भनेको कुनै माग होइन । यो भावना मात्र हो । एउटा बस्तीमा एउटा बाटो बन्यो भने त्यो जातीय बाटो त बन्दैन, त्यसमा सबै हिँड्छ । अस्पताल बन्यो भने सबैले उपचार पाउँछ, विद्यालय बन्यो भने सबैले पढ्न पाउँछ, बिजुली आयो भने गाउँभरि नै बाल्छ, कुलो खन्यो भने सबैका खेतमा सिँचाइ हुन्छ, जातीय नारा काम लाग्दैन, जातीयता कुनै  माग होइन, जातीयता सेन्टिमेन्ट हो । जातीयता पछौटेपन हो, यो धेरै अगाडिका शताब्दीहरुका निम्ति संभवतः जङ्गली जमानाबाट समाजतर्फ प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा प्रोग्रसिभ हुनसक्छ, उपयोगी पनि थियो, जङ्गली अवस्थाबाट मान्छे कबिलातर्फ बढ्ने अवस्थामा थियो होला । आजको लोकतन्त्रमा जातीय भावना ? जातीय घृणा? यो त कबिलाहरुको बीचमा लडाइँ हुन्थ्यो जाति, जाति बीचमा ! आजको जमानामा पनि त्यसमा लडाइँ गर्ने एक्काइसौँ शताब्दीमा नसुहाउने मात्र होइन कि अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण, अविवेकी खालको सोच हुन्छ । हामी एउटा भयानक सङ्कटमा परेका छौँ । विगत संविधान सभाको अनपयुक्त बनावटको कारणले भयानक सङ्कटमा परेका छौँ । त्यो अनुपयुक्त बनावटले संसद छैन, प्रतिनिधि सभा छैन, संविधान सभा छैन, संविधान नबनाइकन संविधान सभा समाप्त भयो । संविधान सभा मात्र समाप्त भएको होइन, संसद पनि समाप्त गरियो । यसका दुइटा पक्षहरु मध्ये एउटालाई पनि कायम राख्न सकिन्थ्यो, तर सत्ता कब्जै गर्ने मनसायका साथ माथिल्लो तलामा जाने अनि भरेङ्ग घासघुस पारेर निकाल्ने खालका कुरा भयो । अब मलाई ओर्लन ठाउँ नै छैन भन्ने, माथि चढ्ने ठाउँ पनि छैन, सिँढी नै नभए पछि । त्यस प्रकारका स्थितिमा हामी पुगेका थियौँ र ती अभिव्यक्तिहरु बकाइदा आइलाग्दथ्यो । जे होस् संविधान सकेन र भयावह स्थिति आयो । अन्तरिम संविधानले संविधान बनाउने बाहेक अरु परिकल्पना गरेन । संविधान नबन्दा के हुने खै परिकल्पना गरेको ? संसद भएको भए संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक संकट टार्न सक्थ्यो । राजनीतिक संकट यति जटिल थियो कि त्यसले संवैधानिक सवैधानिक निकास दिने सम्भावना नै थिएन । रिक्तता  रह्यो । संविधानले बाटो नदिने, संवैधानिक प्रश्नहरुमा निरुपण गर्ने जनप्रधिनिधिमूलक संस्था नहुने, जनप्रतिनिधि संस्था बनाऔँ त भन्दा संविधानले बाटो नदिने, निर्वाचन गरौँ त भन्दा निर्वाचन आयोग नै छैन । निर्वाचन आयोग बनाऔँ त भन्दा अधिकार दिएको छैन । यति जटिल खालको अवस्था बन्यो । दुई तीन वटा विकल्पहरुमा हामीले जानुपर्ने अवस्था भयो । एउटा कुन स्टेपमा जाने ? अख्तियार आयोगविरुद्ध, निर्वाचन आयोग विरुद्ध! भद्रगोल, अराजकता त्यो सबै कुरा मात्र हुँदैन, संविधान नै अशक्त! संविधान नै अशक्त भए पछि कानुनहरु त त्यसै अशक्त हुने नै भए । यसरी देशले अशक्तताको अवस्थामा असफल राष्ट्रतर्पmको यात्रामा लागेको थियो, राज्यको अङ्गप्रत्यङ्ग गल्दै गए,  सर्वोच्च अदालत टुक्रिन लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामी गयौँ । या त जसले सक्छ उसले लिउँ भनेर लिने स्थिति थियो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नेपाली जनताको चाहना विपरीतको कुरा हुन्थ्यो । या त त्यो दुइटैलाई हुन नदिने हो भने हामीले कृत्रिम भए पनि कुनै आवधिक व्यवस्था गरेर देशलाई अगाडि लानुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मानेर जानुपर्ने अवस्था त्यहाँनिर प¥यो, या त फेल्ड स्टेटमा जानुपर्ने थियो ।

      अब धेरै कानुन पढेका हाम्रा साथीहरुले पाना पल्टाउँदै भने, शक्ति पृथक्कीकरण भएन, यो भएन, त्यो भएन । लोकतन्त्र छ भने शक्ति पृथक्कीकरण आउँछ, लोकतन्त्र नै भएन भने कहाँबाट आउँछ शक्ति पृथक्कीकरण ? तानाशाहीको शक्ति पृथक्कीकरण हुन्छ? मुलुक तानाशाही, अराजकता, अन्यौल, अस्थिरता, संविधानविहीनता, कानुनविहीनता, राज्यविहीनता, अनि राज्यका अङ्गहरु एक पछि अर्को खतम भएर जाने अवस्थामा छन् भने एउटा शतप्रतिशत शक्ति पृथक्कीकरण अन्त कहीं लागू नभएर किताबमा रहन जाला । त्यस स्थितिबाट निस्कन कुनै प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो र हामीले भनेर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गरायौँ । म यहाँहरुसँग एउटा खुसी वाँड्न चाहन्छु, हामी संवैधानिक, राजनीतिक संकटको चपेटामा थियौँ, त्यो चपेटाबाट देश मुक्त भएको छ । हामीसँग अहिले संविधान सभा छ । यो संविधान सभाले संविधान दिन्छ । यो संविधान सभा अहिलेको बनावटले विघटन हुँदैन । संविधान दिएरै छोड्छ । यो हिजोको जस्तो अनुपयुक्त संविधान सभा होइन । उपयुक्त संविधान सभा हो । यहाँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको दुई तिहाइ वा सो भन्दा बढी छ । हामीले हिजो संवाद समितिमा राय पेश गर्दा बढी संख्या हाम्रै पुगिसकेको थियो । त्यहाँ हामीले धेरै जोड गरेका छैनौँ, तर संख्या हामीसँग दुई तिहाइ भन्दा बढी पुगिसकेको छ । यो संविधान सभाको अर्को पक्ष पनि छ, व्यवस्थापिका संसद । यसले संंवैधानिक संकट परेछ भने आवश्यक परेको खण्डमा संविधान संशोधन पनि गर्नसक्छ । राजनीतिक संकट प¥यो भने हामी संविधानमार्फत त्यो राजनीतिक संकट हल गर्छौँ । हिजो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु किनारामा पारिएका थिए, भूमिकाविहीन बनाइएका थिए । जनताले ऐतिहासिक पार्टीहरुलाई पहिलेकै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको हैसियतमा यथार्थ धरातलमा फेरि उभ्याएका छन् । यो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले बुझ्नुपर्दछ र बुझेको पनि छ र त्यसअनुसारले अगाडि बढ्छ । यो हिजोको बनावटको संविधान सभा होइन, नयाँ बनावटको संविधान सभा हो । मैले यहाँहरुलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने अब त्यस्तो राजनीतिक संकट, अब त्यस्तो संवैधानिक संकट हूँदैन । राजनीतिक दलहरु मूलधारमा छन्, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको वर्चस्व छ, लोकतान्त्रिक दलहरुको दुईतिहाइ छ । यसकारण संविधान नदिई संविधान सभा भङ्ग हुँदैन, संविधान आउँछ । यस कुरामा आश्वस्त रहन म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु । 

      अर्को कुरा, प्रक्रियामा जाने कुरालाई बडो विवादको विषय बनाइएको छ, प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरामा चुनौति दिँदै पाखुरा सुर्कने गरिएको छ । संविधान सभा आफैँ प्रक्रिया हो । संविधान सभाका सम्पूर्ण गतिविधि संविधान निर्माणका प्रक्रिया हुन् । संविधान सभामा हामी जाने, संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्ने, संविधानका विषयमा विचार गर्ने संविधान सभा भन्दा बाहिर त यो पनि एउटा प्रक्रिया हो । जनताको अभिमत आउँछ र संविधान सभाबाट जति छलफल गरिन्छ, ती पनि प्रक्रियाभित्र पर्छन्, संवाद समितिमा वा मस्यौदा समितिमा अथवा अभिलेख समितिमा वा पूर्ण संविधान सभाभित्र जे गरिरहेका छौँ ती सबै संविधान निर्माणका प्रक्रिया अन्तर्गत गएका छौँ । संविधान सभाको काम संविधान बनाउने बाहेक अरु केही छैन । सरकार त्यसले बनाउने होइन, संसदले बनाउने हो । कानुन त्यसले परिवर्तन गर्ने होइन, संसदले गर्ने हो । संविधान संशोधन त्यसले गर्ने होइन, संसदले गर्ने हो । संविधान सभाको एउटा मात्रै काम छ, संविधान बनाउने । यसका सम्पूर्ण गतिविधिहरु संविधान बनाउने प्रक्रिया, सिलसिलाअन्तर्गतका गतिविधिहरु हुन् । संविधान त त्यसै त जारी हुन सक्दैन, प्रक्रियाबाटै जारी हुनुपर्छ । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै झसकझसक हृने सातो जाने देखेर अचम्म लाग्छ , किन सातो जाने प्रक्रिया भनेपछि । ६०१ ले नै जारी गरे पनि कुनै टाकुरामा बसेर, कुृनै तालको किनारमा बसेर कतै संविधान जारी हुन सक्छ ? संविधान त संविधान सभाले प्रक्रियाबाटै जारी गर्ने र हुने हो । तेसं्रो ६०१ मै सहमति नहुन पनि सक्छ । अधिकांशको सहमति भयो भने पनि ६०१ कै सहमति नहुृन सक्छ । असमतिका साथ संविधान जारी भयो भन्ने प्रश्न निस्किँदैन । संविधान जारी गर्न संविधान सभाको आवश्यक संख्या भनेको ४०१ हो । ४०१ भन्दा माथि जति हुनसक्छ त्यो आवश्यक संख्या हो । अहिले के छ भने अरु सहमत भएन भने केही छैन, प्रक्रियामा जान सकिन्छ, म सहमत भएन भने आगो बालिदिन्छु, धुलो उडाइदिन्छु, के गरिदिन्छु भन्ने । यो के हो? सहमत होऔँ न त । सहमतिमा कुनै हालतमा नआउने, सहमति नभइकन पाइला सार्न नपाइने । अचम्मको छ । त्यसो भए हामी अगाडि बढ्छौँ नि त भन्दा सहमति नभई हुन्न भन्ने । कस्तो हो यो? तर्कको पनि कुनै आधार चाहिन्छ नि! सहमत पनि नहुने, सहमति बिना पनि नहुने । हाम्रो संविधानअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले निर्वाचित संविधान सभाको दुई तिहाइ वा सो भन्दा बढीले आरामैले संविधान जारी गर्न सकिन्छ । संविधान सभाको निर्वाचन त्यसैको लागि गरेको हो । फलाना फलाना पार्टीको सहमति नभएसम्म वा फलाना पार्टीले भनेअनुसार बाहेक संविधान जारी नगर्ने भन्ने हो भने संविधान सभा नै किन चाहियो? फलाना पार्टीका नेताहरु चिनेका हुन्, देखेका हुन्, त्यहीं बसेर कुरा गर, जसले जे भन्छ, त्यही गरेर संविधान जारी गरे भइहाल्यो नि! तर त्यस्तो हुँदैन, एउटा प्रक्रियाबाटै संविधान आउँछ । म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरुमार्फत सबैमा मेरो अनुरोध के छ भने एक तिहाइको आसपास  भन्दा बढी कसैको पनि छैन हामीसँग संविधान सभामा । दुई तिहाइ कमसेकम संविधान बनाउन चाहिन्छ । त्यसैले संवाद, सहमति सहकार्य त हाम्रो लागि अनिवार्य छँदैछ । त्यो त हामी गर्छौँ नै । मैले एमालेको तर्फबाट भन्दाखेरि काँग्रेस र हामी मात्रै मिलौँ, अरु नमिलौँ त भनेको छैन । अब हाम्रा केही विचारहरु छन्, ती विचारहरु भनेका देशको पक्षमा जनताको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा हुनुप¥यो भन्ने हो । त्यो नहुने गरी हामी कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । मैले पाँच वटा बुँदाहरु भनेर भनृेको छु । धेरै कुरामा बुझेर पनि हुँदैन । पाँच वटा बुँदा हुन्छ, पाँच वटा उद्देश्यहरु हुन्छन् । ती पाँच वटा बुँदामा तलमाथि हुनसक्दैन । नेपालमा फेरि कसैले हिँसा भड्काउँछु भन्छन्, नेपाली समाजमा द्वेष, घृणा, विद्वेष अनेक भड्काउँछु भन्छन्, हिंसा तर्पm मुलुकलाई धकेल्न खोज्छन् भने हामी दिँदैनौँ । हामी शान्तितर्फ नै लाग्छौँ र शान्तिबाहेकको कुनै विकल्प अब नेपालमा कसैले नसोचे पनि हुन्छ । भदौमा आँखा फुटेको गोरु सँधै हरियो नदेखे हुन्छ । अब हिंसा हुँदैन । शान्तिको स्थापना, शान्तिपूर्ण नेपालतर्पmको हाम्रो यात्रा र त्यसको प्रत्याभूति हाम्रो एउटा कुरा हो । दोस्रो कुरा हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जान्छौँ । जनताका नाममा, क्रान्तिका नाममा, के जातिका नाममा लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, त्यसलाई गर्ने व्यवस्थापन, त्यसको उचाइमा शक्ति पृथक्कीकरणलगायतका प्रश्नहरु, राज्यका, प्रशासनका, समाजका व्यवस्थापनका कुराहरुमा समग्रतामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ । तेस्रो कुरा हिजो सामन्ती शासनका बेलामा हाम्रो देशलाई जातिमा बाँडेर, कसैलाई अछूत बनाएर, अपमान गरेर अनेक ढङ्गले अधिकारविहीन बनाएर शासन चलाए । अब लोकतन्त्रमा फलाना राणका पालामा जातिपाति थियो, अहिले सहन्न भन्ने कुराको के अर्थ छ? त्यो त उल्टिसक्यो, अब लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र समानतासहितको व्यवस्था हामी गर्छौ । सबैलाई उतिकै अधिकार दिन्छौँ, उत्तिकै अवसर दिन्छौँ, उत्तिकै सुरक्षा दिन्छौँ र उत्तिकै सम्मान दिन्छौँ । तसर्थ अबको नेपाल भनेको समानताको, न्यायको, सामाजिक न्यायको, उचित प्रणालीको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको नेपाल हो । अबको नेपालका हिजोको जस्तो विभेद, असमानता, थिचोमिचो, अपमान, असुरक्षा हुँदैन, त्यसलाई अन्त्य गरिनेछ, र त्यो अन्त्यको घोषणा हाम्रो नयाँ बन्ने संविधानले गर्छ । 

चौथो कुृरा, हामी १२५ जातजाति छौँ । १२३ भाषाभाषी छौँ । अनि जातीय आधारमा कुनकुन जातिलाई राज्य दिने? यस नाममा जातीय भावनालाई भड्काएर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने? यो त मिश्रित बसोवास भएको बहुजातीय देश हो । कुनै एक जातिको ब्लक वा क्लस्टर छैन । जसको नाममा राज्यको वकालत गरिएको छ, त्यहाँ त्यस जातिको ३० प्रतिशत पनि छैन । यसो भएकोले हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । कुनै हिसाबले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, जनताका बीच बन्धुत्वको नभई द्वेष र घृणा फैलाउने, राष्ट्रिय भावना होइन जातीय भावना भड्काउने काम भइरहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईको पहिचान नेपालीको पहिचान हो । थरिथरिको पहिचान हो । कुनै जातिविशेषको कुलपूजा होइन । त्यसैले यसलाई हामीले यसै रूपमा एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराई हो । पहाड र तराई छुट्ट्याइदियो भने हिमाल के होला? हाम्रो भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विविधतालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । 

      पाँचौँ, नेपालको समस्या पछौटेपन हो । नेपाली जनताको चाहना समृद्धि हो । आज पनि मान्छे के खाऊँ के लाऊँको अवस्थामा भोको पेट छ भन्दाखेरि लज्जास्पद कुरा हो । कोही खान पाऊँ भन्छन्, हामी उसलाई जातको कुरा गरिदिन्छौँ । कोही छोराछोरी पढाउन सकेन भन्छन्, हामी उसलाई के त्यस्तो कुरा गछौँ, राज्यको कुरा गर न, जातको कुरा गर न भनिदिन्छौँ । मलाई सञ्चो भएन, विरामी प¥यो, अस्पताल जानुप¥यो भन्छन्, हामी विरामी सिरामी छोडिदेऊ, जातको कुरा गर भन्छौँ । के हो यो ? नेपाली जनताले चाहेको आधुनिकता हो यो? विकास हो ? समृद्धि हो? हामी विकासतर्फका, आधुनिकता तर्फका, समृद्धितर्फका यात्रालाई कुनै हिसाबले तलमाथि पर्न दिँदैनौँ । 

      त्यसकारण हाम्रो धारणा स्पष्ट छ । पहिलो शान्ति, दोस्रो लोकतन्त्र, तेस्रो असमानता र विभेदको अन्त्य, चौथो राष्ट्रिय एकता र पाँचौँ समृद्धितर्फको यात्रा हाम्रो आधारभूत एजेन्डा हो, जसमा हामीले तलमाथि पार्न दिँदैनौ । अर्को शब्दमा एकदम संक्षिप्तमा भन्ने हो भने हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासको अबको संविधानले सम्मान गर्नेछ । नराम्रो नमान्नु होला, गौरवपूृर्ण इतिहास भनेको सत्र हजार मानिस मैले मारेको छु भन्ने चाहिँ वितण्डा हो । यो अनुचित र हानिकारक कुरा हो । नेपालको विकासलाई अवरोध गर्ने कुरा हो । जनताले जनतालाई मारेर केको जनयुद्ध हो । देशलाई अगाडि बढाउन हामी लागेका छौँ हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता छानीछानी मारिएका छन्, रेटिएका छन्, केको जनयुद्ध हो ? जनयुद्ध त हामीले ग¥यौँ, हाम्रा मान्छे छानीछानी मारिएका विरुद्ध हामीले जनयुद्ध गर्नुप¥यो । 

      त्यसो भएर हामी, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, विश्वेन्द्र पासवानको दल र दुर्इ जना स्वतन्त्र सभासद् मिलेर एउटा प्रस्ताव संवाद समितिमा पेश ग¥यौँ र त्यसले पनि त्यही धारणा बोकेको छ । हामीले सात वटा प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ, किनकि धेरै प्रदेश देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यस्तै गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छैन भनेका छौँ । हुन त सरकार परिवर्तन नै अस्थिरता होइन, तर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने भन्दै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका छौँ र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हृुन्न भनेका छौँ । निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्छ भनेका छौँ ।