यतिबेला हामी जनताका विभिन्न तप्काका हितसमुदायहरुले आफ्ना आफ्ना हकहितहरुको सुरक्षा, आफ्ना आफ्ना न्ििरम्त अवसरहरुको निम्ति प्रयास गर्नु, सुझाव दिनु, ध्यानाकर्षण गर्नु बिल्कुलै उचित कुरा हो र म एकदमै सामयिक कुरा हो । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नै यथोचित कुराहरु आफ्ना मागहरु, आफ्ना दृष्टिकोणहरु निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउनु र आफ्ना हितहरु त्यसमा समावेश गराउन प्रयास गर्नु जायज छ । त्यसो गर्नका निम्ति विभिन्न समुदायहरु लाग्छन् । तर कानुनी पेसासँग सम्बन्धित तपार्इंंहरुले अलिक फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो मूल कानुन हो र तपाईंहरुको क्षेत्रको प्रश्न हो । त्यस कारण मूल कानुनको प्रश्न, त्यसले संकेत गर्ने भोलिका कानुनी प्रबन्धहरु, संविधानले निश्चितै भोलि बन्ने कानुनका कुराहरु संकेत गर्छ, निर्दिष्ट गर्छ । यसमा न्याय क्षेत्रका सम्बन्धमा त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको स्वतन्त्रता, जसरी राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा त्यो रहेको छ, त्यसको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा कानुन क्षेत्रका क्रियाशील साथीहरुलाई त्यसमा चासो वा सरोकार हुनु बहुतै जायज हो । त्यस माथि पनि मैले अस्तिको दिन भद्रपुरमा बोल्दा भनेको थिएँ, प्रयोग गर्नहुने, प्रयोग गर्न नहुने ठाउँहरु, कुन कामको लागि कुन ठाउँ प्रयोग गर्ने भन्ने ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन सुकै ठाउँमा जे सुकै गरिँदैन । स्थान विशेष हुन्छ । सभा गर्ने सभा गर्ने ठाउँ हुन्छ, भोजन गर्ने भोजन गर्ने ठाउँ हुन्छ । पकाउन पकाउने ठाउँ हुन्छ । भने कुन चिजको कहाँ प्रयोग गर्न हुने नहुने, न्यायमा सीमित हुनुपर्ने त्यस्तो हेक्का नभएर गरेको पाइन्छ । अस्तिका दिन मैले बोलेको थिएँ, नेपालका तुलसीको मठ पवित्र मानिन्छ, तर तुलसीको मठ पनि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न बाँकी नराख्ने, बरपीपलको चौतारी पनि प्रयोग गर्न बाँकी नराख्ने खालका प्रवृति पनि रहेको अवस्था छ ।
त्यस्तो अवस्थामा न्याय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्ने सवालमा त म संविधान बनाउने संविधान सभाको सदस्यको हैसियतमा तपाईहरुलाई प्रत्याभूत गर्छु, बिल्कुले स्वतन्त्र राखिनेछ, स्वतन्त्र हुन्छ । तर न्याय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राख्न संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन । तपाईंहरु देखिरहनुभएको छ, न्यायालयबाट मर्यादित र स्वतन्त्र हकको सम्मान हुने काम भयो भने, आम जनताको आस्था र विश्वास त्यसमा जम्ने अवस्था भयो भने मात्र कुरा ठीक हुन्छ । स्वतन्त्र त हामी लेख्छौँ पनि, भन्छौँ पनि, हुन्छ पनि । न्यायलय त स्वतन्त्र हुन्छ, तर मर्यादित कसरी हुने ? न्याय क्षेत्र तपाईंहरुको सरोकारको क्षेत्र पनि हो । अरु समुदायहरुले पनि आफ्नो सरोकारको विषयमा कुरा उठाउने गर्छन्, त्यो तपाईंहरुको पनि क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । अर्को कुरा, तपाईंहरुले कानुनविद्को हिसाबमा, संविधानविद्को हिसाबमा, कानुनी र संवैधानिक अभ्यासहरु गरिरहेको हिसाबमा, आजको एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक समयमा मानव जातिले खोजेको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुख हो । सुख कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो तपाईं हामी सबैलाई थाह छ । जैविक र मानवीय आवश्यकताहरुको परिपूर्तिबाट, सुरक्षाको परिपूर्तिबाट, हकअधिकार र अवसरहरुको उपलब्धताबाट र आफूले कसैबाट, त्रसित हुन नपरोस्, अपहेलित हुन नपरोस् अथबा सम्मानको स्थितिको प्राप्तिबाट मानिस सुखी हुन्छ । मैले उत्तिकै सम्मानको कुरा गरेँ, अधिकार र अवसरको उपलब्धताको कुरा गरेँ । जबसम्म हामीले समान अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हरेक नागरिकलाई अधिकार सम्पन्नता र अवसरमा पहुँचको सुनिश्चिता हुँदैन, जबसम्म भयत्रासको वातावरणमा रहन्छ वा सुरक्षित हुँदैन, अथवा अपमानित वा प्रताडित हुने अवस्था बन्छ भने सुखी हुन सक्दैन ।
आज संविधान बनाउँदाखेरि आधारभूत रूपमा यी प्रश्नहरु हामी सुखी हुनका लागि जे चीजको आवश्यकता पर्दछ, ती कुराहरु यस संविधाने व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । यस्तो बेलामा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सन्दर्भमा नै तपाईंहरुको आफ्नो समुदायको हितहरु भन्दा पनि व्यापक हिसाबले कानुनविद्, संविधानविद्को हिसाबले वा त्यस क्षेत्रका क्रियाशील व्यक्तित्वको हिसाबले तपाईंहरुको चासो हुनु बहुुतै जायज हो र मैले त्यस अर्थमा तपाईंहरुको यो छलफल तथा सुझाव कार्यक्रम अत्यन्तै सामयिक छ, सान्दर्भिक छ भनेर भनेको हुँ । यस कार्यक्रमको आयोजनाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । मलाई तपाईंहरुको कुरा सविस्तार सुन्ने इच्छा थियो । यो सुन्ने इच्छा मलाई धेरै हिसाबले रहेको छ । सहभागी हुने इच्छा रहेको छ । तर मेरो कार्यव्यस्तताले अलिक छिटो जानुपर्नेछ । यहाँ तपाईं हाम्रो हातहातमा संविधानको प्रथम मस्यौदा आइसकेको छ । र मस्यौदामा रहेका विशेषताहरु पनि तपाईंहरु समक्ष वितरण भएको छ । यसमा प्रस्तावना छ, प्राक्कथन होला । तर हामी कसरी यस ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने कुरा अर्कै छ । यो हामी कस्तो अवस्थामा यो संविधान ल्याउँदैछौँ, हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा हो । यी धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु हुन् ।
नेपालमा विभिन्न किसिमका भावावेशहरु पनि छन्, संविधानका प्रसंगमा विभिन्न आग्रहहरु पनि छन्, संविधानको प्रसंगमा अलिकति आग्रहहरु पनि छन्, केही बुझ्न बाँकी रहेका, पर्याप्त नबुझेका कुराहरु पनि छन् । केही आग्रहहरुबाट थिचिएर, आग्रहहरुका बोझले मान्छेलाई उम्किन नदिएर अथवा आग्रहका धारबाट उम्किन नसकेर पनि कतिपय कुराहरु छन् । म भन्न चाहन्छौँ, हामी यी सबै कुराहरुबाट मुक्त हुन्छौँ र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व, यसको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता, यसको भौगोलिक अखण्डता र सम्मानको अभिवृद्धिमा सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने ठान्छौँ र त्यसै अनुसार हामी संविधान बनाउँछौँ । अर्को कुरा यस २१औँ शताब्दीमा कोही पनि जनताले संविधानमा आफूलाई नदेख्नु उचित हुँदैन, कसैले पनि संविधान लेख्दा उसले आफ्ना हकअधिकार, आफ्ना अवसर सबै कुरा प्राप्त गर्नुपर्छ । कोही कोही अल्मलिन्छन् । संविधान यसो हेर्छन्, सबैको पहिचान त्यहाँ आउँछ, आफ्नो मात्र पहिचान नदेखेपछि खै मेरो पहिचान भनेर भन्छन् । मेरो आग्रहमा अग्लो मान्छे, मोटो मान्छे अगाडि उभिएर त्यसको पछाडि अर्को मान्छे उभिएर फोटो खिँच्यो भने त्यो मोटो मान्छे भन्दा पछाडि म थिएँ भन्ने स्थिति कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अविकसित, पछाडि परेको कुनै पनि समूह, समुदाय, त्यो बोल्न नसक्ने हुनसक्छ, कहिलेकहिले आन्दोलन गर्न नसक्ने हुनसक्छ । आन्दोलन गर्न नसक्ने समुदायहरु, वर्गहरु मैले थुप्रै देखेको छु । तिनीहरुको स्थिति चाहिँ अग्लो मान्छेको पछाडि उभिएर फोटो खिँचेको जस्तो भइराखेको छ । त्यस प्रकारको अवस्था हुनुहुँदैन । २१औँ शताब्दीको उचाइ आज बन्ने संविधानले छुनुपर्दछ । सबै नेपालीको संविधान हो, हरेकले आफ्नो अपनत्वबोध गर्न पाउने, त्यसमा ठाउँ हुनुपर्दछ । उसका निम्ति अधिकार अवसर, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति संविधानले गर्नुपर्छ । यसको अर्थ संविधान अग्रगामी हुनुपर्दछ, संविधान सबैका निम्ति हुनुपर्दछ । विगतका हाम्रा इतिहासले, उपलब्धिहरुले हाम्रा धेरै गौरवपूर्ण कुराहरुको, हाम्रा संघर्षको गाथाहरुको हाम्रा बलिदानहरुको सम्मान गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । र, आज जुन समस्याहरु समाजमा छन्,, त्यसलाई अत्यधिक रूपमा समाधान गर्नसक्ने हुनुपर्छ । भोलिका निम्ति हामीलाई अनुकूलता प्रदान गर्ने, वातावरण दिने, गार्गदर्शन दिने काम संविधानले गर्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा यी कुराहरु प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । विगतको सम्मान, अहिलेको समस्याको समाधान र आगामी दिनमा दिशानिर्देश हुने कामहरु संविधानले गर्नुपर्छ ।
अब यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ, साथीहरुले महत्वपूर्ण सुझाव दिनेछन्, ती आउने नै छन्, । म यतिबेला यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु– नेपाली जनताले लामो समयदेखि अनेक संघर्षहरु गरेको छ । संघर्ष सफतामा पनि पुगे । २००७ सालको आन्दोलन सफल भयो । तर त्यस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सुरक्षित गर्न र अगाडि बढाउन सकिएन । फलतः राजतन्त्र फेरि सक्रिय नेतृत्व भन्दै, राजनीतिक प्रणाली फेरि निर्दलीय परिपाटी भन्दै तानाशाही तन्त्र आयो । अर्थतन्त्रमा, सामाजिक प्रबन्धमा, हाम्रा संस्कृतिहरुमा त्यसका नकारात्मक असरहरु परे । फेरि हामीले लामो संघर्ष गर्नुप¥यो र २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो । उपलब्धिहरु भए, संविधान बनाएर हामीले त्यसलाई संस्थागत ग¥यौँ तर राजनीतिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरुलाई समय चिनेर सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा पनि विस्तार गर्नुपथ्र्यो । अथबा लोकतन्त्रलाई सीमित राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्र होइन, त्यो भन्दा व्यापक समग्र सामाजिक प्रणाली र जीवन–पद्धतिको रूपमा बुझ्नुपर्दथ्यो, ती कुरा भएन । जसले गर्दा राजालाई कस्सिएर अनेक तानाशाहीका लागि ्प्रयासहरु गर्ने जमर्कोको लागि ठाउँ दियो, उग्रता देशैभरि फैलियो र हिंसातर्फ देशले बाटो लियो । फेरि त्यस परिस्थितिबाट अगाडि बढाउनका निम्ति २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन भयो, जुन आन्दोलन सफल भयो र त्यसका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाउने प्रयासमा हामी छौँ । यस पल्ट हामी ती उपलब्धिहरुलाई खेर जान दिँदैनौँ । विभिन्न भावनामा बगेर बरु संविधान नबनोस्, यति नभई छोड्दिन भन्ने खालका दृष्टिकोणहरु छन् । देश अगाडि बढ्दै जाँदा हामी थुप्रै समस्याहरुको समाधान गर्नसक्छौँ । तर बढ्दै बढेन भने समस्याहरुको समाधान हुँदैन । अहिलेको संविधानको मस्यौदाको सम्बन्धमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामी अहिले वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास आंशिक रूपमा मात्रै गरिहेका छौँ, बढ्ता बाँडीचुँडी खाने अभ्यासमा हामी छौँ । अहिलेको देशको अवस्था भनेको बाँडीचुँडी खाने हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दा । लोकतन्त्रका परिभाषा भन्दा भागबन्डाका परिभाषा हाम्रा प्रबल छन् । मैले धेरै मागहरु, नाराहरु, प्रतिनिधिमण्डलहरु, तिनका धेरै मागपत्रहरु हेरेको छु, त्यसमा नेपाल कसरी बनाउने भन्ने त्यति सारो चर्चा, छलफल गरेको थाह पाएको छैन । मेरो भागमा के पर्छ, चोक्टा प¥यो कि परेन मेरो भागमा, झोल मात्र प¥याृे कि भन्ने खालका हाम्रा दृष्टिकोणहरु छन् र मैले के पाउँछु, मलाई के हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा छ, देश बनाउने कुरा छैन । म तपाईंहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुले कमसेकम देश बनाउने कुरामा अलिकति ध्यान दिनुहोला । नभए देशको उन्नति कसरी हुन्छ ? हामी तीता अनुभवहरुबाट आएका छौँ । मलाई नै लागेनको थिएन, २०६२÷६३को आन्दोलन भन्दा पछि यतिबेला सम्म पनि आन्दोेलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान बनाउन र सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याएर देशलाई अगाडि बढाउन यति लामो समयसम्म पनि यही ¥याइँ¥याइँ गरिरहेका हुन्छौँ । तर अहिले पनि हामी २०६२÷६३ को आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा गर्दैछौँ र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा गदैछौँ । अरु हामीले विभिन्न हक अधिकारहरु प्राप्त गरेका छौँ र तिनलाई संस्थागत गर्ने कुरा गर्दैछौँ । अहिले पनि हामी यहीं छौँ । संविधान सभामा ६०१ सप्तरङ्गी, रङ्गीचङ्गी, इन्दे्रणी, कलरफुल छ, कसको प्रतिनिधित्व भएन त्यहाँ ? विद्वान्, डाक्टर, प्राडादेखि लिएर, ल्याप्चे ठोक्ने सम्म सबे हाम्रो प्रतिनिधित्व थियो । संविधान त बनेन । हामी एउटा तीतो यथार्थबाट आएका छौँ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । म संविधान सभाको सदस्यको हिसाबमा पनि तषाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष वा एमाले संसदीय दलको नेताको हिसाबमा पनि भन्न चाहन्छु, यो संविधान सभा त्यो संविधान सभाको नियति बोकेर घोसेमुन्टे लगाएर गाउँ फर्किँदैन, संविधान जारी गर्छ, गर्छ । यसले संविधान जारी गर्छ । अधिल्लो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुका बीचमा, विभिन्न समूह र समुदायका बीचमा जुन मतभेदहरु रहे, ती मतभेदहरुका कारणले संविधान बन्न सकेको थिएन । अहिले हामीले, तपाईंहरुलाई अनौठो लाग्ला, निक्के अनौठो लाग्न सक्छ, माघ ५ गते म माइक्रोफोन ड्यामड्यामती खाँदै थिएँ, अहिले हामी एक ठाउँमा बसेर १६ बुँदे सहमति गरेर असहमतिका विन्दुहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर अब संविधान बनाउने कुराको आधार तयार गरेका छौँ । धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ, एमाओवादी र एमाले एकै ठाउँमा आएर, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कसरी एक ठाउँमा आइपुग्यो ? अरु विभिन्न मधेसवादी भनिएका पार्टीहरु कसरी एक ठाउँमा आइपुगे ? सबैको यसमा योगदान छ । सबैको प्रयास रहेको छ र यो प्रयास खेर जाँदैन । यस पृष्ठभूमिमा हामीले एउटा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ । संविधान बन्न नदिने जुन मतभेदहरु हुन्, तिनीहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र सहमति बनाएका छौँ । एउटा कुरा बुझ्नुभए हुन्छ, अब बन्ने संविधान वा यस मस्यौदामा मेरो सहमति छ, म प्रसन्न छु, मलाई खुसी लागेको छ, राम्रो मस्यौदा आयो भनेर गदगद् छु यस्तो होइन । मैले भनेको कुरा आएको छैन । मैले भनेअनुसारको मस्यौदा छैन । तर यस मस्यौदामा म मैले भनेको कुरा नहुँदानहुँदा पनि सहमत छु, किनभने कसैले पनि सहमति नगर्ने, अडानको विषय बनाउने, सबैले आफ्नाआफ्ना पोजिसन लिने हो भने एक ठाउँमा उभिँदैन, संविधान जारी हुँदैन । मैले भनेअनुसार छैन, तर अर्कोले भने अनुसार पनि छैन । कतिपयले मैले भनेको भएन भन्छन्, हुँदैन । नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष म भनिरहेको छु, साह्रै राम्रो दृष्टिकोण छ मेरो पार्टीको संविधानको सम्बन्धमा । तर राम्रो दृष्टिकोण भएर मान्ने भए त अघिल्लै संविधान सभामा संविधान बनिहाल्थ्यो नि । हामी भनिराखेकै थियौँ । हुँदैन । एक ठाउँमा आउनुप¥यो । एक ठाउँमा आएर हामी सहमत हुनुप¥यो । अरुले भनेका पनि हुन्छन्, हामीले भनेका पनि हुन्छन् । अरुले भनेका पनि हुँदैनन्, हामीले भनेका पनि हुँदैनन् । तर आधारभूत रूपमा, मूलभूत रूपमा राम्रो कुराका साथ । मैले अघि संविधान कस्तो बन्छ भन्ने सम्बन्धमा यसो हुनुपर्छ भनेको थिएँ । म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब बन्ने संविधानले पाँच बटा कुराहरुमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन्छ, मैले धेरै वर्ष अगाडि, संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा धेरै वर्षदेखि अब संविधानले के गर्छ भनेको थिएँ । अब बन्ने संविधानले जनताको शान्तिको चाहना, शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने चाहनालाई सम्बोधन गर्छ । हिंसा यसले बढाउँदैन, हिंसालाई प्रोत्साहित गर्दैन, हिंसालाई यसले स्पेस ठाउँ दिँदैन । यो शान्तिको पक्षधर संविधान बन्छ । हामीले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको इच्छा राखेर लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका छौँ, बलिदान दिएका छौँ, विभिन्न ढङ्गले योगदान गरेका छौँ । आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आफ्ना आफ्ना विश्वासअनुसार आफ्नो ढङ्गले लोकतन्त्रलाई हामीले योगदान गरेका हौँ । तर लोकतन्त्र सबैको चाहना हो । हिजो सशस्त्र सघर्षबाट जनसत्ता भनेर जनवादी शासन अथवा क्रान्तिकारी जनवादी शासन भनेर आफ्नो कायम गर्न खोज्ने एनेकपा (माओवादी) पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरु पनि लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । भौगोलिक साम्प्रदायिक, जातीय साम्प्रदायिक र अरु प्रकारको सङ्कीर्णता र साम्प्रदायिकताको खुलेआम वकालत गर्नेहरु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विन्दुमा आइपुगेका छन् । हामी यस संविधानबाट लोकतान्त्रिक विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्थापना गर्छौँ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दा म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, स्वाभाविक रूपको लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दा आजको २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुझिने लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरु, त्यसको आधारभूत मूल्यमान्यताहरु, सबैले बुझ्ने, सबैले स्वीकार्ने अथवा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको, शासन जनताको हातमा रहने, आवधिक निर्वाचनबाट शासन चुनिने, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम भएको अर्थात् स्वतन्त्र न्यायालय र अन्य संवैधानिक अङ्गका आफ्ना स्वतन्त्र हक अधिकारहरु भएको प्रणाली त्यस लोकतन्त्रलाई हामी यस संविधानबाट ग्यारेन्टी गर्छौँ ।
हाम्रो समाज असमानता र विभेदबाट गुज्रिएका, हामी कुनै पनि चरित्रका असमानता र विभेदलाई स्वीकारिरहेका छैनौँ र स्वीकार्दैनौँ । अब बन्ने संविधानले सबै प्रकारका असमानता, विभेद, त्यस कारणले हुने भेदभाव वा त्यस कारणले हुृने अपमान जस्ता कुराहरु अन्त्य गर्दछ र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्दछ । हिजो राज्यसम्बन्धी अवधारणा बेग्लै प्रकारका रहे । अब लोककल्याणकारी राज्य जनताप्रति उत्तरदायी राज्य पारदर्शी राज्यका साथ जनता अगाडि बढ्छ र हामी यस्ता नयाँ प्रणालीहरुका साथ उत्पादन र उत्पादकत्वलाई तीव्रताका साथ विकास गर्ने, सँगसँगै वितरणको न्यायोचितता या औचित्यपूर्ण वितरण, यथोचित वितरण जस्ता कुराहरुलाई पनि अबको संविधानमा व्यवस्था गर्छौैँ । त्यस कारण यी कुराहरु अबको संविधानले व्यवस्था गर्छ । हामी सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा, लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवादतर्फको यात्रा अगाडि बढाउने कुरामा जान्छौँ । मेरो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो वैज्ञानिक, मौलिक, आधुनिक, जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, समतामूलक, अग्रगामी, परिवर्तनकारी विचारहरु अङ्गीकार गरेको छ र त्यसै दिशामा मन पराए पनि मन नपराए पनि नबुझेर अलिक समय मन नपराए पनि त्यसमा जान अनिवार्य छ, त्यतै उन्मुख हुन्छ देश । हामी १२५ जातजाति छ, १२३ भाषाभाषी छ, हामी हिमाल, पहाड, तराई छौँ । एउटा देश भने पछि त्यो देश अलि उत्तरसम्म पनि हुन्छ, अलि दक्षिणसम्म पनि हुन्छ । एउटा देशको, एउटा भूगोलको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिक उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, अलिक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हुन्छ । एकैनासको पनि भूगोल हुन गाह्रो छ । हाम्रोमा विविधता छ, भूगोलको छ, अरु चीजको छ, र हामीकहाँ विभिन्न प्रकारका भौगोलिक मात्र होइन, हाम्रो देश एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य, स्वाधीन राष्ट्र हो । भौगोलिक विविधता यहाँ छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हाम्रा जनता कोही हिमालमा बस्छन्, कोही पहाडमा बस्छन्, कोही तराईमा बस्छन् । कोही पूर्वमा, कोही पश्चिममा, विभिन्न पेशा, व्यवसायमा छन् । भूगोल र वातावरणका कारणले वा कतिपय ऐतिहासिक कारणले तिनका रङ्गहरुमा केही भिन्नताहरु हुन सक्दछन् । तिनका आस्था, दृष्टिकोण, विश्वासहरुमा केही भिन्नता हुन सक्दछन् । ती बेग्लै कुरा हुन्, तर त्यसका आधारमा जुन जहाँनिर भेद देखियो, जहाँ भिन्नता देखियो, त्यहीं फेसा ठोक्ने र भिन्नता बढाउने, त्यसलाई कलह, घृणा र द्वन्द्वको विषय बनाउने प्रयासहरु उचित होइनन् । ती स्वीकार्य हुन सक्दैनन् र हामी त्यस्ता कुराहरुलाई ठाउँ दिँदैनौँ । अबको संविधानले विविधता सुन्दरता हो, विविधता सम्पन्नता हो, हाम्रो समृद्धि हो र समृद्धिको आधार हो । त्यसलाई स्वीकारेर हामी एकतामा जोड दिन्छौँ र सामाजिक सद्भाव कायम गर्छौँ, भेदभाव होइन । सामाजिक सद्भावमा आधारित, विविधतालाई स्वीकारिएको, उन्नति संस्कृति र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता हामी कायम गर्छाैँ ।
हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या देश पछाडि परेको छ, यस अविकसित, पछाडि परेको देशलाई आधुनिक, विकसित देश बनाउनुछ । त्यसका निम्ति हामीले बाटो बनाउने संविधान निर्माण गर्नुछ । यस देशका जनता गरिब छन्, यिनलाई समृद्ध बनाउने, समृद्धि दिने,, यिनलाई सम्पन्न बनाउने र समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई सुखी जनता बनाउने कुराको आधार, विकास गर्ने आधार, सुसम्पन्न बनाउने आधार यस संविधानले दिन्छ र दिनुपर्छ । मुख्य कुरा यो हो । अब मुख्य कुरा भइसकेपछि तपसिलका स–साना कुराहरुमा पनि मान्छे नचाहिने गरी अल्झिएको पनि देखिन्छ । हामी अत्यन्तै ‘रिसेप्टिभ’ छौँ । हामीमा ग्रहणशीलता छ र हामी सुझावहरु संकलन गर्नका लागि पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदैछौँ । हामी जनताको सुझावहरु पनि संकलन गर्छौँ ।
कसैले नागरिकतामा बेसरी टाउको दुखाएको देखिन्छ । म व्याख्या गर्दिनँ । मसँग समय छैन । कोही पनि नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्रले नागरिक भएको होइन । मेरो हजुरबासँग नागरिकता थिएन, वहाँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो । हजुरआमासँग नि थिएन । नागरिक भएन र ? सरकारले नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, जो नेपाली नागरिक हो । म तपार्इंहरुलाई दाबाका साथ भन्छु सबै नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारले दिन्छ, त्यो सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ । अब धेरै रडाको नगरौँ, त्यो भन्दा बाहिर कसलाई चाहियो नागरिकता ? सबै नेपालीहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सरकारले जिम्मा लिन्छ । नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ । यसमा दुइटा कुरा छन् – मौलिक नेपाली र भएको नेपाली । मौलिक नेपालीले यसै पाउँछ । भएको नेपालीले विधिसम्मत ढङ्गले पाउँछ । विधिका साथ हुने भएका नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने । यसमा धेरै विवादमा गइराख्नु म उचित ठान्दिनँ । जरुरी पनि छैन । सेन्टिमेन्टको विषय बनाउनुपर्ने पनि केही छैन । अब यसमा बहस त काफी गर्न सकिन्छ । तर सबै नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउँछ । यसमा ढुक्क हुनुहोस् साथीहरु । हामीले बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीले नागरिकता पाउँछिन् । हाम्री छोरीसँग बिहे गरेर बस्ने ज्वाइँले समेत नागरिकता पाउँछ । फेरि नागरिकता नागरिकता, नागरिकता भनेर यस्तो टिनटिन किन बजाउने ? पाउँछ त, सकियो त । अब एउटा भावनात्मक कुरा छ । यो मस्यौदामा के लेखेको छ भने बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने त्यस्ताका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । बाबु वा आमा भनेको ठाउँमा बाबु र आमा किन लेख्यो ? बाबु र आमा दुइटै नेपाली छन् भने तिनले त पायो पायो, त्यो पो भनेको हो । बाबु र आमा दुवै नेपाली छन् भने तिनले त पाउने नै भयो । बाबु वा आमा हो भने अलिकति प्रक्रिया छ, तर नागरिकता पाउँछ । त्यसो भए वंशजको आधारमा पाउँछ त ? आएकै दिन वंशजको आधारमा कसरी हुन्छ होला । त्यो त हुन्न होला । नागरिकताको प्रश्नलाई भावनात्मक विषय नबनाऔँ । भइरहेका नेपाली र पछि बनेका नेपाली सबैले पाउने प्रबन्ध छ । अब बाघका खाल उता¥यो भने त गाह्रो हुन्छ ।
प्रदेशका कुरा कतिपय साथीभाइहरुले गर्छन् । सीमाङ्कन किन भएन ? जे गर्दा संविधान नबनेर एउटा संविधान सभा समाप्त भयो, कसलाई ब्याक गियर लगाउनु भन्नु, कसलाई पछाडि फर्कन भन्नू? ऊ आफ्नो अडानबाट फर्कन्न भन्छ । अध्ययन सध्ययन त गरेको होइन । अहिले भर्खरका मानिसले संघीयता काफी सुनेको होला, अलिक बुढापाका मान्छेले, उहिलेका मान्छेले संघीयता सुनेको पनि थिएन नेपालमा । अब अहिले संघीयता सुनेपछि, संघीयतामा अभ्यास गरेर संघीयतामा खली खाएर संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिआएको त कोही पनि छैन । संघीयता भनेको के हो भनेको सुनेको होला कोही कोही, गुगलमा गएर, इन्टरनेटमा गएर यसो चास्स चुस्स हेरेको होला । नेपालमा धेरै संघीयतासम्बन्धी यस्ता विद्वान्हरु मैले देखेको छु । होल्डिङ्ग टुगेदर, ब्रिङ्गिङ्ग टुगेदर, कमिङ्ग टुगेदर दुइवटा, चार वटा शब्द जाने पछि पण्डितले पोथा पल्टाइहाल्यो । नेपालमा संघीयता न होल्डिङ्ग टुगेदर, न ब्रिङ्गिङ्ग टुगेदर, न कमिङ्ग टुगेदर । नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ होल्डिङ्ग टुगेदरको समस्या छैन । यो ब्रिङ्गिङ्ग टुगेदरको केही पनि होइन । यहाँ अलास्का पनि छैन, यहाँ हवाई पनि छैन । यहाँ अनेक प्रकारका परपरका टापुहरु पनि छैनन् । यो त एउटा भूगोलभित्र प्रकृतिले यस्तो बनाएको छ यो देश – हिमाल, पहाड तराई यसभित्र छ । त्यस कारण जनतलाई हामीले हेर्नुपर्छ र जनतालाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसका कसैले नाफा, कसैले नोक्सान पाउने, कसैको खल्ती भरिने विषय त होइन यो । कसैले प्रेस्टिजको विषय बनाएर झर्नु पर्ने विषय पनि होइन । कसैको इज्जत जाने, कसैको इज्जत थपिने विषय पनि होइन । संघीयता नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुप¥यो । उसले प्राप्त गरेका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरी प्रयोग गर्न पाउनुप¥यो । उसले राज्यबाट पाउने सुविधा, सहुलियत शिक्षा, स्वास्थ आदि सुरक्षाका विषयहरु सजिलोसँग प्राप्त गर्नसक्नुप¥यो । उसले प्राप्त गर्ने कानुुनी वा न्यायिक संरक्षणका कुरा सहज ढङ्गले उसले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ त्यो हो । राज्यमा नीति निर्माणमा कसरी अभिवृद्धि हुन सक्छ, कसरी सहभागितालाई सहज बनाउन सकिन्छ, त्यो हो । राज्यलाई कसरी प्रत्यक्ष बनाउन सकिन्छ त्यो हो । कुन राजाको पालामा धुरीमा निस्कने धुवाँ हेर्ने अनि किन धुवाँ आएन सोध्न पठाउने जस्तो कुरा आजको जमानामा सायद सम्भव नहोला । सबै ग्याँसमा पकाउँछन्, चुल्हो पाउँदैन के गर्ने ? समय बदलिएको छ, बदलिएको समयमा हामीले त्यस बदलिएको समय अनुुसार जनताका हक अधिकार सुरक्षा, राष्ट्रको एकता कसरी सुदृढ हुन सक्छ, सामाजिक सद्भाव कसरी सुदृढ हुनसक्छ, देशको आर्थिक उन्नति कसरी सबल हुन्छ, रोजगारीका अवसर हामी कसरी वृद्धि गर्नसक्छौँ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुलाई हामीले कसरी अधिकतम ढङ्गले सही प्रयोग गर्न सक्छौँ ? संघीयता चाहिएको यिनै विषयहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि हो । अब सेन्टिमेन्ट के लिइएको छ भने एक जना साथी घुम्न जाँदाखेरि एक जनालाई फेला पार्नुभएको रहेछ, चौतारामा बसिरहेको कहाँ हिँडेको माइला कता हिँडेको भनेर सोध्दा भनेछ, अब हिँडियो, क्रान्तिमा परिवर्तनमा हिँडियो, केका लागि भन्दा अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्य चाहियो । स्वायत्त भन्ने त सुन्यो उसले तर स्वायत्त भन्ने थाह थिएन । हाम्रो देशमा एक थोक भन्दाखेरि अर्को थोक हुने धेरै वटा कुरा छ । स्वायत्त भनेको कहिले सुनेकै थिएन पहिले विचरा अनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्य चाहियो, गणराज्य चाहियो, त्यो बनाउन हिँडे भन्छ । छोराछोरी कसले पालिदिने, के कसले गरिदिने ? स्वायत्तता के हो उसलाई थाह छैन, तर स्वायत्त गणराज्य बनाउन ऊ हिँड्यो । अब त्यहाँ बहस गर्ने हो भने त्यो स्वायत्त गणराज्य नभईकन त्यो मान्दै मान्दैन । केले पार लगाउनुहुन्छ ? राष्ट्रिय बहस त्यसरी हुँदैन । देश र जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि त्यसका लागि यो संघीयता चाहिएको हो । राज्यमा सहभागिताको लागि हो यो चाहिएको । त्यताबाट बहकिएर अन्तअन्तअन्त लगेर हुन्छ र ? एउटा फेसन कस्तो छ भने मेरो खेत बाँझो छ, मेरो खेत नजिकैबाट खोलो हिँड्छ । त्यो खोलो थुनेर एउटा कुलो बनाउन मेरो पैसाले पुग्दैन पुँजीले पुग्दैन । हाम्रो गाउँतिर, हाम्रो खेततिर पानी लगाउने बनाइदेऊ न भन्दा के खेतको कुरा गरिराखेको, के धानको कुरा गरिराखेको नचाहिने कुरा राकिन गरेको कमसेकम अलिकति संविधानको कुरा गर, राज्यका कुरा गर, प्रदेशका कुरा गर भन्छन् । खेत बाँझो छ, खेत सुख्खा छ, त्यता कसैलाई ध्यान छैन, अनि स्वायत्तता सिकाइदिएको छ । साँच्चै अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने कतिपयलाई यस्तो स्वायत्तता चाहिएको छ कि गावैँपीच्छे, टोलैपीच्छे स्वायत्तता चाहिएको छ । एउटा भ्रम के परेको छ भने ५ वर्षअगाडि मैले खोला किनारमा बस्ती बसायो भने अब आज मलाई थाह भयो, ए, स्थानीय जनताको हुने रहेछ, पहिलो अधिकार त । मेरो घर यहाँ छेउमा छ, ५ वर्ष अगाडिदेखि म खोलो किनारमा घर बनाएर बसेको छु । अब ५ वर्ष अगाडिदेखि म खोला किनारमा बसेको हुनाले खोलो मेरो भयो । मेरो अग्राधिकारबाहेक अरु हुँदैन । खोलो पहिलेदेखि त्यहाँ थियो, कति हजार, कति लाख, कति करोड वर्षदेखि खोलो त्यहीं छ । पाँच वर्षअगाडि गएर मैले त्यो खोलो अग्राधिाकार रे, के जाति रे भनेर भनेको छ ।
अब राष्ट्रिय हितको कुरा गर्न पाउँदैन, सरकारले केही गर्न पाउँदैन, म गर्छु । स्थानीय मान्छे भएकोले त्यसको प्रतिफल मैले पनि पाउने, त्यहाँको विकासले मलाई विस्थापित गर्छ वा बेदखल गर्छ कि त्यसरी नगरोस् भन्ने अर्कै कुरा हो । तर खोलै मेरो हुन्छ, डाँडै मेरो हुन्छ, जङ्गलै मेरो हुन्छ भन्ने जुन भ्रान्तिहरु छन्, त्यस्तो कुराहरु राज्यका कुराहरुमा हामीले अलिकति फराकिलो ढङ्गले जानुपर्दछ । त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यी यावत् विषयहरुमा तपाईंहरुले ध्यान दिनुहुनेछ । न्यायालयका कुरा स्वतन्त्रताको कुरा, कतिपय कुराहरु धर्मका कुरा छन्, कसैले निरपेक्षता नभई हुँदैन भन्छ, कसैले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्छ, कसैले के भन्छ । स्वाभाविक रूपमा आज पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय संस्कृति पूर्वीय ऐतिहासिकता, पूर्वीय गौरव, जुन विकासको गौरव छ जुन हाम्रो सभ्यता छ, त्यस कुराको हामी संरक्षण गर्छौँ । त्यससँग वैरभाव राख्ने र आफ्ना कुरा फैलाउन खोज्ने प्रयासहरु पनि भएका छन् र ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन‘ पनि छ, हामी बढी कुरा गरिराख्दैनौँ, तर हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो दर्शन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र गौरवपूर्ण पृष्ठभूमिहरु हामी बिर्सँदैनौँ । हामी संरक्षण गर्छौँ । ती हाम्रा प्रतिबद्धताहरु हुन् । यी पक्षहरुमा ध्यान दिएर हामी संविधान निर्माण गछौँ । मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द गलत अनुवाद भएको छ, धर्म निरपेक्षता नराखे हुन्छ, तर मैले अघि नै भनेँ, कम्प्रमाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द उपयृक्त अनुवाद होइन । एउटा राष्ट्र एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा आस्था, एउटा विश्वास राख्नेको पनि हुँदैन । त्यस कारण हामी धर्महरुको सम्बन्धमा हाम्रो संस्कृति पहिचानको सम्बन्धमा यति कुरा चार बटा कुरा छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन राष्ट्र हो । यो राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक छ । अथवा नेपाल एउटा बहुजातीय बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । यस देशका बासिन्दा बा नागरिकलाई आफ्ना, आफ्ना विश्वास, पन्थ बा धर्महरु मान्ने स्वतन्त्रता छ । यो धार्मिक स्वतन्त्रता हो, दोस्रो कुरा भयो । कसैले पनि कसैको आस्था, विश्वास, पन्थ वा धर्मलाई बलजफ्ती, डरत्रास, लोभलालच वा अन्य कुनै विधिबाट परिवर्तन गर्न पाइने छैन । यो प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश छ, यो तेस्रो भयो । चौथो, राज्य सबैको साझा हो र राज्य सबै विश्वासहरु, आस्थाहरु सबैप्रति, धर्महरुप्रति संस्कृतिहरुप्रति समभाव राख्दछ । हामीले गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यही हो, हामी त्यो व्यवस्था गर्छौँ । यसै पृष्ठभूमिमा जे भाषा लेखिए पनि यस अर्थ भन्दा बाहिरबाट प्रयोग गरिने छैन । यसमा धेरै रडाको मचाइरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । र यसका सीमाहरुका सम्बन्धमा मिल्यो भने सकियो, मिलेन भने यसो नभईकन हुँदैन भनी संविधान जारी हुन नदिनका निम्ति यो भएन भने हुँदैन भन्ने खालका विभिन्न खालका प्रपञ्च स्वीकार्य हुनै सक्दैन । संविधान निर्माण गर्ने कुरामा संविधान सभा स्वतन्त्र छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले छानेर पठाएको यो संविधान सभा संविधान बनाउने अभिभारा दिएर बनाएको छ, यसले संविधान बनाउनुपर्छ र बनाउँछ । अब यसो भइसकेपछि अरु धेरै विवाद गर्नुपर्दैन हामीले भनेका छौँ, यसो यसो कुरा गरेर समयमा रिपोर्ट दिएर यसरी टुङ्ग्याउने भनेर हामीले भनेका छौँ । सहमति प्राप्त गर्नका लागि पनि त्यो बाटोबाट सहजता हुन्छ, सजिलो हुन्छ । त्यस कारण म सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ती विषयहरुमा गहन ढङ्गले चिन्तनमनन गरौँ । भावावेशमा बग्ने कामै छैन । बडो शिष्ट ढङ्गले अगाडि बढौँ, यही आग्रह सबैलाई गर्न चाहन्छु । अत्यन्त सामयिक कार्यक्रमका लागि तपाईंहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । त्यसका निष्कर्पहरु, छलफल राम्रो हुनेछ, सुझाव राम्रो आउनेछ । निष्कर्ष अत्यन्तै उत्कृष्ट निस्कन्छ भन्ने पनि म विश्वास गर्दछु । धन्यवाद !
(मिति २०७२ असार ३० गते प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको आयोजनामा भएको अन्तर्केिया कार्यक्रममा सम्बोधन)
