Pages

Sunday, January 11, 2015

संविधान निर्माणमा समेटिनै पर्ने पक्षहरू

     नेपाली जनताको अहिलेसम्मको कमजोरी नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु हो । हामी बहादुरीका साथ लड्छौं, बेठीकलाई पराजित गर्छौं, परिवर्तन ल्याउँछौं, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउछौं ।  तर त्यस अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकदैनौं । २००७ सालमा राणा धपाइएकै हो । युगान्तकारी पतिरवर्तन भएकै हो । तर जनताको तर्फबाट राख्नुपर्ने सजगता, सतर्कता राख्न सकिएन । १० वर्षसम्मको तानातानीमा जनताका अधिकार खोसिए । जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्ने काममा दक्षता देखाउन सकिएन । २०४६ सालको आन्दोलन पनि अत्यन्तै ऐतिहासिक र सफल आन्दोलन हो । हुन त अहिले केहीकेही मान्छे निस्केका छन्, आफूले हतियार उठाएको हुनाले त्यो चाँही क्रान्ति, जनताको आन्दोलन चाँही केही होइन भन्ने । तर दस वर्ष उठाइएको हतियार क्रान्ति होइन, हिंसा हो । हिंसा र क्रान्ति एउटै हुँदैन । त्यसैले ०४६ मा जनताले असाधारण आन्दोलन गरे । तीस वर्षदेखि फेरि निरङ्कुश भएको राजतन्त्रलाई पछाडि धकेले । 
     जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए । तर त्यसलाई पनि समुचित ढङ्गले संस्थागत गर्न सकिएन । आन्दोलनको मर्म, भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सकिएन । जसले गर्दा सिद्धान्तको विषय, रोजाइको विषय, छनौटको विषय बनाएर हिंसा मच्चाउनेहरूलाई आफ्ना अधकल्चा सिद्धान्तहरू अन्त असफल भएका खोटा सिद्धान्तहरू, यहाँ प्रयोग गर्ने र जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको कारणबाट भएको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्ने मौका मिल्यो । वास्तवमा फेरि पनि जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सकेन । हिंसाको बहाना बनाएर, स्थिरता र स्थायित्वको ठेकेदार पल्टिएर फेरि राजतन्त्र आश्विन १८, माघ १९ हुँदै आयो र जनताको अधिकार सम्पूर्ण खोस्यो । त्यसबेला टेलिभिजन हेरिरहेको थिएँ, छाँटकाँट पुस १७ गतेकै जस्तो थियो । पुस १७ गते महेन्द्रको लोकतन्त्र मास्ने संबोधन र उनका छोरा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन उस्तै थियो । 
पञ्चायत कालमा जेलबाट छुटेपछि तत्कालीन राजाले बोलाए, म भेट्न गएँ । राजा बस्ने डम्म सोफा थियो । कहाँबाट खोजेर ल्याएको हो थाह छैन । पर एउटा काठको कुर्सी थियो, हात राख्ने नभएको । त्यस्तो कुर्सीमा बसौँ भने, बसेँ । म त सुकुलमा बसेर आएको मान्छे, पेटीमा, भुइँमा बसेर आएको मान्छे, मलाई बस्नलाई कस्तो कुर्सी भन्ने होइन, तर यिनीहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्दा आफूहरू सोफाबाला, हामीहरू टक्रक्क काठको कुर्सी ! यो प्रसङ्ग किन भनेको भन्दा माघ १९ पछि फेरि म तत्कालीन राजाले बोलाउन पठाए, भेट्न गएँ, २०४४ सालको त्यो कुर्सी त त्यहीं हाजिर रहेछ । त्यसबीचमा म धेरै दरबार गएको छु, धेरै पल्ट राजासँग भेटेको छु । सोफा कुर्सीमै बसेर भेटिन्थ्यो, जाँदा त उस्तै सोफा, उस्तै काठको पर टिक्रिक्क राखेको छ । मैले भनेँ, ‘नेपाल कहाँ पुगेछ, मलाई यही कुर्सीले सम्झना दिलायो । पञ्चायतकालमा जेलबाट छुट्ने बित्तिकै पनि म यहाँ आएको थिएँ, यही कोठामा यस्तै थियो, बीचमा हराएको थियो, फेरि फर्केछ ।’ 
     हामी प्रजाहरूका लागि भनेर उही पुरानै कुर्सी जतन गरेर राखेको थियो कि के हो मलाई थाह छैन । तर उस्तै थियो, अचम्म लाग्यो । हिंसाको बहाना बनाएर त्यसरी जनताका अधिकार खोस्ने कुरा, एक ठाउँ त्यसरी सम्पूर्ण अधिकार मात्र खोस्न कुरा होइन नि । दरबारमा बस्नेमा पनि भिन्नता कस्तो ? भेट्न बोलाउने, बोलाएर कस्तोमा राख्ने । भन्दा मानिलिउँ हामी मान्छे नै होइनौं जस्तो । आदिवासीहरूकहाँ बसेको छु म । पप्पाको भात खाएको छु । बिहान पकाएर पानीमा राखेको हुन्छ, बेलुका गएर पानी चुहाउँदै खाने हो । पप्पा भात पनि खाएको छु । अरु के के खाएको छु नभनुँ । कसरी कसरी बसिएको छ, त्यो नभनुँ । हामीलाई अधिकार चाहिएको, बस्नलाई कस्तो कुर्सी छ भनेर हेर्ने कुरा होइन । तर अधिकार त थिएन, थिएन, त्यही अधिकार छैन भनेर भन्नका लागि कुर्सी पनि राख्नुपर्ने रहेछ त्यसरी । तिमीहरूको अब अधिकार छैन, तिमीहरूको दिन सिद्धियो भन्नाका निम्ति । 
     जे होस् हामीले दुई प्रकारका अतिवादसँग त्यसपछि जुध्नुप¥यो । एकातिर क्रान्ति नामको हिंसा । राजनीतिक मान्छे खोजिखोजी, समाजका स्थापित मान्छे खोजीखोजी मार्ने कुनै क्रान्ति हुँदैन । गरेको त्यही हो । अर्को स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति स्थापना गर्छू भनेर फेरि तानाशाहीतर्फ मुलुकलाई फर्काउने । जनताका नाममा, जनसत्ताको नाममा एउटाको बिगबिगी, अर्कोको बिगविगी राष्ट्रको नाउँमा, शान्तिका नाममा, स्थिरता र स्थायित्वका नाममा । यसबीचमा हामीले लडाइँ गर्नुप¥यो । हामीले धेरै प्रयास धेरैतिर ग¥यौं । अव राजतन्त्र बिदा गरिसकिएको छ । तर त्यसबेलाको उग्रपन्थले अहिले पनि दुःख दिइराखेको छ । यो उग्रपन्थले अझै अलिक समय दुःख दिन्छ । २०५२ सालमा उग्रपन्थी गतिविधि सुरु हुँदा मैले भनेको थिएँ, उग्रपन्थको आयु २० वर्षको हुन्छ, दस वर्ष उकालो चढ्छ, दस वर्ष ओरालो झर्छ । तपाईंहरू विचार गर्नुस्, उकालीओराली ठीक छ । २०५२ देखि २०६२ सम्म उकाली चढ्यो । २०६२ बाट ओराली झर्दै, झर्दै गयो । तर केही केही जन्तु यस्तो हुन्छ, जस्तो अक्टोपस । अक्टोपस काटेर फ्राइ गर्दा पनि चलिराखेको हुन्छ । यो उग्रपन्थ पनि फ्राइ गर्दा पनि दुःख दिन र तर्साउन छोड्दैन । जे होस् हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर हिंसालाई रोक्यौं । 
    दक्षिणपन्थी अतिवादी तानाशाहलाई बिदा ग¥यौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई त हामी टुंगो लगाउँला । तर हिंसात्मक प्रवृत्ति, कानुन नमान्ने प्रबृत्ति, ऐन नमान्ने प्रवृत्ति, संविधान नमान्ने प्रबृत्ति, नियमावली नमान्ने प्रवृत्ति अझै हावी छ । अहिले पाखुरा सुर्काइ, ठूलो पाखुरा सुर्काइ, ए! नियमानुसार जाने ? नियममा चल्न पाइन्छ ? भन्ने त पाखुरा सुर्काइको विषय ! हजुर के गरुँ त भन्दा सहमति साथ हुनुपर्छ भन्छन् । गजब छ परिभाषा पनि । मैले भनेअनुसार सहमति हुनुपर्छ, मेरो सहमतिबिना केही पनि गर्न पाइँदैन । संविधान, कानुनको केही पनि मतलब छैन, आफूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने । जे–जे हुँदैन, त्यही त्यही भन्ने । देशलाई साम्प्रदायिकतामा कसरी लान सकिन्छ ? कसरी रुवाण्डा बनाउन सकिन्छ ? कसरी वितण्डा मच्चाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ नै सोच्ने काम भइरहेको छ । १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषीसहित मिश्रित बसोवास रहेको यस देशमा जातीय वैरभाव, कटुता र घृणाको खेती गर्ने र छिमेकीलाई छिमेकी नदेखेर शत्रु देख्ने ? नातेदारलाई नातेदार नदेख्ने ? यो संभव छैन । युगोस्लाभियामा धेरैका छोडपत्र भए, घृणा बढ्दै गएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ । श्रीमतीले बन्दूक निकालेर श्रीमान्लाई हानिदिइन । श्रीमान्ले बन्दूक निकालेर श्रीमतीलाई कति हाने–हाने अर्को जात भनेर । कहाँ पुग्यो मानवीय चेतना ? यसलाई पाशविक भन्ठान्नुहोला, पाशविक पनि होइन, पशुमाथि नै अन्याय हुन्छ, पाशविक भन्दा । एउटा झुण्डमा बस्छन्, पशुहरू । तर मान्छेलाई झुण्डमा पनि बस्न नदिएर मारामार लगाउने खेल भइराखेको छ । यो पशुवृत्ति भन्दा तल्लो वृत्ति हो । हामी सामाजिक प्राणी हौँ । समाजमा सबै प्रकारका तत्व, सबै प्रकारका जाति, सबै प्रकारका थर, धार्मिक विविधता सबै चीज हुन्छ । अझ हाम्रो देश त भौगोलिकदेखि लिएर विविधतायुक्त हो । 
     अर्का पनि कुतर्क छ, सिङ्गो तराईलाई पहाडसँग जोड्न नपाइने । चुरेभावरसम्म पनि जोड्न नपाइने रे । किनभने त्यहाँ पनि अलिअलि भित्री मधेसहरू, त्यता पनि खोंचहरूमा धान फल्छ नि । त्यो धान फल्ने ठाउँ पहाडतिर राख्न पाइँदैन । धान फल्ने जति छुट्टै राख्नुपर्छ रे । यिनीहरूले भनेको जति मान्ने हो भने पहाडका खेतका गह्रा पनि मधेस नै हुन्छ । किनकि धान फल्छ । यो पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले धानको भात खाने कुरा गर्ने ? कोदो खानुपर्छ, फापर खानुपर्छ, जौ खानुपर्छ, पिँडालु लगाएर खाए भो, आलु खानुपर्छ । धानको भात खाने ? त्यो चाहिँ ठाउँ नराखे भो । कस्तो मजाको देशभक्ति ? कस्तो जनसंविधान बनाउने ? यो त प्रत्यक्ष देखिने कुरा हो । यसभित्र नदेखिने अरु कुराहरू छन् । देशलाई ध्वस्त बनाउने कुराहरू छन् । जुन देखिदै जानेछन ।
     संक्रमणकाल जति लम्बिन्छ, त्यति यी देशभित्रकाले पनि लगानी गर्दैन । बाहिरको लगानी त आउँदै आउँदैन । लगानी गर्ने भनेको पैसावाला हुन्छन्, पैसावाला भनेको अलिकति चलाख हुन । चलाख नभइकन त पैसा कमिदैन । विदेशबाट आएर यहाँ पैसा लगाउँछ भने हेर्छ नि उसले । अनि गएर त्यहाँ ब्लक गरिदिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन तान्न दिँदैन, अर्को चीज गरिदिन्छ । कानुनको राज छैन । अनुचित ढङ्गले भनिदिन्छ, उहिलेदेखि चलिआएको प्रोजेक्टमा स्थानीय जनता कराए भने पाँच प्रतिशत तिमीहरूलाई भनेर । हुँदैन त्यतिले, छब्बीस प्रतिशत चाहिन्छ । यसरी काम गर्न नदिने अनि कुन चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता आउँछ ? स्थिरता, स्थायित्व नभइकन, सामाजिक संरचनादेखि लिएर देश विकासका कामहरू सहज ढङ्गले कसरी हुन्छ ? त्यसकारण संक्रमणकाल अविलम्ब टुङ्ग्याउनुछ । संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने भनेको संविधान निर्माण गर्ने हो । यस्का लागि पहिलेको स्वामित्व सन्दर्भ–सामग्रीको रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले त्यो असफल भएको स्वामित्व लिएर के गर्ने ? प्रयोगमै असफल भएको संविधानसभा, विघटन भएको संविधानसभाले हामीलाई कुनै गाइड गर्नसक्छ ? अहिलेको संविधानसभा आफैँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नसक्छ । 
     अघिल्ले संविधान सभामा जे–जे भनेको थियो, त्यो सार्नका लागि यो बनाएको हो र ? यो संविधान सभा भाग २ हो र ? यो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभा हो । यसले संविधानका मामलामा हिजोका, अस्तिका, अलिक अस्तिका २००७ सालपछि २०१७ साल किन आयो भन्ने पनि अनुभव लिन्छ, त्यहाँ लेखेको नहोला । लिनु त प¥यो नि । २०४७ साल पछिको संविधान भन्दा पछाडि के भएको थियो भन्ने कुराहरूलाई पनि हेर्ला । विगतको संविधानसभाको दुःखद् अवसान किन भयो ? त्यो पनि हेर्ला । तर त्यही÷त्यही असफल भएको हेरेर पछ्याएर हुन्छ र ? कसैले भेडीगोठको सबै स्वामित्व लियो । अनि कुनै विमारी भेडा फेला प¥यो भने ? त्यो म¥यो भने ? स्वामित्व त लिएको हो । त्यसलाई त फ्याँक्नेबाहेक अर्को उपाय हुँदैन । त्यसैले स्वामित्व लिएको भनेर निहुँ खोजेर पाइन्छ ? स्वामित्व लिइसकेपछि छोड्न पाइँदैन, फ्याँक्न पाइँदैन, त्यो त सबै लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तपाईंले कुखुरा पालनको स्वामित्व लिनुभयो र रानीखेत लाग्यो भने मैले किनेको म छोड्दिन भनेर हुन्छ, त्यो त गयो । त्यसकारण अघिल्लो संविधानसभाका अनुभव हामी लिन्छौं । राम्रा, देशलाई काम लाग्ने, जनतालाई काम लाग्ने रहेछन् भने लिन्छौं । 
     अघिल्लो संविधानसभा अनुपयुक्त बनावटको थियो । त्यसलाई गुरुजी थाप्ने हो भने त्यसले नै निकाल्थ्यो नि संविधान । अतिवादीहरूको भर्खर आएको रापताप थियो । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै मैले टिप्पणी गरेको थिएँ, यो संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन । योसँग त्यो क्षमता छैन । माओवादीको बिगविगी थियो । मैले भनेको थिएँ, एक पाथी जाने भाँडोमा दुई माना दूध राखेर तलबाट बेस्सरी आगो लगाइदियो भने भरिने मात्र होइन, पोखिन्छ । अनि एक पाथी नै भयो त त्यो दूध ? एक पाथी भएको हुँदैन । त्यो सेलाएपछि डेढ माना मात्र बाँकी रहन्छ । माओवादीको बिगविगी त्यही उम्लेको दूध जस्तो हो । वाइसिएलको राप । हतियारको राप । लडाकू भनेर ल्याएर क्याम्पमा राखेको छ । ती सबैको रापलाई लिएपछि त कस्तो भयो भने मान्छे डराएको छ, अनि त माओवादी उम्लिएको मात्र होइन, पोखिन्जेल भयो । कति समय पोखिन्छ ? त्यो सम्भव थिएन । तर अघिल्लो संविधिानसभा अनुपयुक्त बनावटको थियो, संविधान नबनाउने शक्तिको वर्चस्वको थियो । त्यसकारण संविधान नबन्नु बहुत मामुली कुरा थियो त्यतिबेला । 
     लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र राज्य कब्जा गर्ने एउटै कुरा हुन्छ ? चुनावपछि सरकार बनाउनेतिर ध्यान, सेना कब्जा गर्नेतिर ध्यान, भएको प्रधानसेनापति हटाएर आफूले भनेको मान्ने प्रधान सेनापति राख्ने ध्यान । मेरो गुरिल्लासँग फुटबल नखेल्ने नेपाली सेना कहाँबाट आयो ? मेरो गुरिल्लासँग नखेल्ने भनेर रिसइबी, दागा धरेर निहु खोजियो । त्यसपछि सवैले देखें, २०६९ साल जेठ १४ गते । संविधानसभा भङ्ग गरे । अनेक हिसाबले विकल्प देखाउँदा पनि नमानेर बुरुक्क उफ्रेर भङ्ग गरे । पत्रकारहरूले टिभी अगाडि राखेर सोध्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू, महान् नेताज्यू, किन सिद्ध्याउनुभयो त संविधानसभा ? उहाँहरूको भनाइ थियो, दुई तिहाइ हाम्रो नभएपछि संविधान बन्न सकेन । अब दुई तिहाइ चाहियो । उहाँहरूको डंक त्यो थियो । अब चुनाव नगराउने, तर चुनाव गराउँछु भनिरहने । के रहेछ, यिनीहरूसँग भने दुई तिहाइ चाहियो भनेर देखाउने ।  दुई तिहाइ भयो भने आफूले भने अनुसारको संविधान जारी गर्छु भन्ने । अरु नमाने पनि केही छैन । दुई तिहाइ चाहियो किन ? दुई तिहाइ भनेको सहमति हो ? दुई तिहाइ भनेको संख्या होइन र ? पहिले त चुनावै नगर्न खोजेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई भ¥याङ्गबाट माथि चढेर भ¥याङ्ग नै फालिदिनु भयो । अनि वहाँ भन्नुहुन्छ, भ¥याङ्ग नै मैले फालिदिइसकेँ, अब को आउँछ ? तपाई तल ओर्लनुस् न त भन्दा कहाँबाट ओर्लने भ¥याङ्ग नै छैन । संसद भङ्ग गरिदिनु भयो । संसदबाट निर्वाचित मै हुँ, अर्को संसद छैन । मलाई हटाउन पनि संसद छैन, अरुलाई बनाउन पनि संसद छैन । भनेपछि प्रधानमन्त्री त मैं रहने भएँ, कति सजिलो ! चुनाव भएपछि जब तलमाथि प¥यो । अनि संबिधान बन्न नदिने खेल खेल्न थालियो ।
     सेनाको मलाई समर्थन छ, प्रहरीको मलाई समर्थन छ भनेको कुरा त हामी बुझ्छौं नि । त्यसबेला केही सञ्चारमाध्यमहरूले सोधेको थियो, अब के गर्नुहुन्छ ? मैले भनेँ अब चुनाव गराउँछु । वहाँहरू  त सरकार छोड्दिन भन्नुहुन्छ । मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, छोड्न मान्नुहुन्न भने टिपेर मिल्काउनुपर्छ । राणाशासन कुन चाहिँ ऐनको दफाले हटाएको हो र ? निरंकुश राजतन्त्र कुनै संविधानको कुनै धाराले हटाएको हो र ? जनताका अगाडि एक्काइसौँ शताब्दीमा शासनमा पुगेँ, अब म ओर्लन्न भनेर कसैले भन्छ भने टिपेर खसाल्नु पर्छ । त्यतिसाह्रो अलिक परेन । जे होस् हामीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ग¥यौँ र यतिबेला हामी सहमतिका साथ संविधान निर्माण गर्ने प्रयासमा छौं । सवैलाई थाह छ, संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्षको थियो । अर्को एक वर्ष थपियो, फेरि छ महिना थपियो, फेरि छ महिना थपियो, चार वर्षको पु¥याइयो । सिद्ध्याउनु भन्दा त फेरि थपेर कोसिस गरौँ भन्दै थियौँ, तर माओवादीले सिद्ध्याइदियो । जे होस् अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नेपाली जनताले राम्रैसँग के बुझे भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई दुई तिहाइ दिनुपर्छ, नभए संविधान बन्दैन । त्यो बुझेर एमाले, काँग्रेसलगायतका संविधान बनाउन चाहने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई दुई तिहाइ दिए । जनताले दिएको यो जिम्मा, यो अभिभारा अनुसार हामी नेपालको अन्तरिम संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अलिक अगाडिसम्म माओवादी मानसिकता, ती सबै कुराको म्यापिङ्ग के हो भने जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको दुई तिहाइले संविधान बनाउने । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग पनि हो, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि हो । 
     एउटा चल्ने गरेको छ, प्रक्रिया भनेपछि सातो जाने । सर्वसम्मतिले नै गरे पनि बिनाप्रक्रियाले हुन्छ ? बिनाप्रक्रियाले हुन्थ्यो भने यहीबाट म संविधान घोषणा गरिदिन्छु । हुँदैन त त्यसरी ? कुनै बजारबाट गर्ने कुरा हो र त्यो ? प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुन्छ, घोषणा हुन्छ । जति सहमति भए पनि संविधानसभाको प्रक्रियामा जानैपर्छ, त्यसै कारण संविधानसभा छ र संविधानसभामा जानुपर्छ । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपास भन्दा बढी छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ । अनि हामी संवाद गर्ने पक्षमा छैनौं, सहमति गर्ने पक्षमा छैनौं भन्ने कुराको त अर्थ नै हुँदैन । हामी संवादको पक्षमा छौं, सहमतिको पक्षमा छौं । हामीले खोजेको लडाइँ हो र ? माघ १९ हामीले गरेको हो र ? हामी लडाइँ खोज्दैनौं । जनयुद्धको नाममा चलाएको हिँसा हामीले हो र ? हामी जहिले पनि जनताको अधिकारको पक्षमा छौं, जनताको जिउ धनको रक्षाको पक्षमा छौं । हामी जनबलको पक्षमा छौं । हामीसँग अनेक दृष्टान्तहरू छन् । २००७ सालमा रामप्रसाद राईजीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै यत्रो जनदवाव सिर्जना गर्नुभयो कि शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै भोजपुर कब्जा भयो । जनदवाव बेस्सरी परेपछि त कब्जा हुँदो रहेछ नि त ! हिंसा चाहिँदो रहेनछ । 
     हामीले २०४६ सालको आन्दोलन हेरेका छौं । २०६२÷६३ को आन्दोलन हेरेका छौं । जब सडकमा साँचिक्कै जनता ओर्लन्छन, तब हतियारहरू आवश्यक हुँदैन । त्यसैले हामी सहमतिका साथ संविधान बनाउन चाहन्छौं । कथंकदाचित सहमति बनेन भने के गर्ने ? यो पीँढी बाचुञ्जेल त जति पर लम्ब्याए पनि त्यही हो । कि मति फेरिनुप¥यो कि अर्को पींढी आउनुप¥यो । मति फेर्न तयार नहुनु, अर्को पुस्ता आइञ्जेल कति पर्खनु, त्यो पनि गाह्रै हुन्छ । सबभन्दा सजिलो बाटो त संविधानअनुसार जानु नै हो, जो हामीले सर्वसम्मतिले बनाएका हौँ । अहिलेको अन्तरिम संविधान भनेको सबैले सहमतिले बनाएको हो । संविधान सभाको निर्वाचन पछि हामीले सर्वसम्मतिले सर्वसम्मतिले नियमावली बनायौँ । अब माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने, सहमतिमै जारी गर्ने प्रयासमा छौं भनेर संविधान जारी गर्न नदिने, मोर्चा बनाएर संविधानका सम्बन्धमा भ्रम फिँजाएर अनि विभिन्न तत्वहरू एक ठाउँ जम्मा भएर संविधान बन्न नदिने खेल खेल्ने कामहरू भइरहेका छन् । तर एमालेका तर्फबाट भन्न चाहन्छु, संविधान जारी गरिन्छ, संविधान अनुसार जारी गरिन्छ, नियमअनुसार जारी गरिन्छ । माघ ८ गते भित्रैमा हामी संविधान जारी गर्छौं । कतिले हामीलाई तर्साउँछन्, हेरौँला, चाखौंला, रक्तपात हुन्छ, भीडन्त हुन्छ, त्यो पनि हेरौँला । तथाकथित जनयुद्ध पनि हामीले देखेका हौँ, विभिन्न घटनाक्रम उनीहरूले मात्र देखेको होइन, हामी पनि यही धर्तीमा हेरिरहेकै छौं । हिजो लडाकू, सेना, महान् जनमुक्ति सेना, हतियार, व्यारेक, क्याम्प सबै हुँदा त टेरिएन भने अहिले अलि लामा नङ पालेको होला, त्यति न हो । यसै कुरासँग तर्सिएर संविधान नबनाउने आवश्यकता हुँदैन । संविधान हामी बनाउँछौं । 
     संविधान बनाउँदा पाँच वटा कुरा हामीले भनेका छौं । नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन । हिंसातिर धकेलिने कुरामा हामी सहमत हुँदैनौं । क्रान्ति आदिका नाममा शान्ति खल्बल्याउने, हिंसातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने, संविधान नबनाएर जुन उटपट्याङ्ग कुरा अहिले गरिराखेका छन्, त्यसमा एमाले सहमत हुँदैन । हामी शान्तितर्फको यात्रा सुनिश्चित गराउने संविधान बनाउँछौं । हाम्रो लडाइँ लोकतन्त्रका लागि हो । समान अधिकार, समान अवसर, सबैका लागि सुरक्षा र सबैका लागि सम्मान हुने स्थिति, जनताको सार्वभौमसत्ता, अहिले एउटा कुरा छ नि जनादेश होइन मतादेश भन्ने । तीन पत्तावालाले पनि यो कुरा गर्छ । मतादेशबाट त जनादेश प्रकट हुने हो । सुशील कोइरालाजी के हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ? भोट बढी काँग्रेस पार्टीले पायो । वहाँ त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेता । कसैलाई लागेको हुन सक्छ, सुशील नहुनुपर्ने, म प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने । अब एक दुई सीट आयो, आएन, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर म राम्रो चलाउँथे भनेर पनि कसैलाई लागेको हुनसक्छ । तर जनादेश यस्तो कुरा हो । हुनसक्छ त्यो सुशीलजी भन्दा राम्रो चलाउँथे । तर जनताको आदेश चाहिँ अहिले काँग्रेस प्रमुख पार्टी हुनु हो र काँग्रेसको फैसला भो सुशील दलको नेता । अनि यो गणितीय खेल अरे, ६०१ संविधान सभा हो कि गणतीय खेल हो ? कि यो चाहीँ संख्या होइन ? संविधानमा लेखेको दुई तिहाई गणीतीय खेल हो कि यथार्थ हो ? सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ भनेको टाउका गनेर हुन्छ भनेर भन्छन् अनि के हातखुट्टा गन्ने ? के भनेको त्यो ? सरकार त बहुमत जोसँग छ, उसैले बनाउँछ । जसका पक्षमा धेरैले हात उठाए, उसैले पाउँछ । टाउकै त गन्ने हो नि ! 
     हामी जनतामा सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत मूल्य र मान्यता भएको संविधान बनाउन चाहन्छौं । अहिले त एउटा ‘जन’ थपिदियो भने लोकतन्त्र सोकतन्त्र केही चाहिँदैन । सर्वोपरि पार्टी, पार्टी भन्दा पनि पोलिटव्यूरो र पोलिटव्यूरो भन्दा पनि एक जना नेता, अध्यक्ष छ कि महासचिव छ कि उही हो । देख्नुभो नि हेटौँडा महाधिवेशनबाट कति सदस्यीय हो केन्द्रीय कमिटी बनाएर आए, बाटामा आउँदा चिसापानीतिर कता झरेछ, यहाँ आइपुग्दा त छैन त्यो केन्द्रीय कमिटी । कस्तो जनव्यवस्था ! महाधिवेशनबाट चुनाव गरे, चुनिएका नेता आए, केन्द्रीय कमिटी बन्यो, यहाँ आएर पोका फुकाएर हेर्दा खतम ! छैन । पदाधिकारी हट्ने, कमिटी नै हट्ने । अलिक पछाडि एकल अध्यक्ष रहे, बाँकी केही पनि रहेन । त्यो भृकुटी मण्डपको यदुवंशीय काण्ड भन्दा पछि अध्यक्ष मात्र रहे, सबै गए । अब फेरि एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । महाधिवेशन पनि यस्तै न हो तमासा । मन प¥यो भने त्यसलाई मानिदियो, मन परेन भने अलि वर आएर भङ्ग गरिदेऊ है भनिदियो, सिद्धियो । यो चाहिँ वहाँहरूको परिभाषामा जनव्यवस्था । नियम कानुन चाहिँदैन । पुप्पकमलजीले यी २५÷२६ वर्ष अनवरत अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरिदिएको हामी नेपाली जनतालाई ‘गुन लाइदिएको’ हो । वहाँको आफ्नो कुरा होइन । 
     मैले कुनै पनि तानाशाहले जनताको इच्छा विपरीत जान्छु भनेर बोलेको अहिलेसम्म सुनेको छैन । हरेक तानाशाहले जनताको इच्छाअनुसार, जनताको आदेशअनुसार गरेको छु भन्छ । काम चाहिँ बेग्लै गर्छ, भनाइ चाहिँ जनताको इच्छाअनुसार, जनताको चाहना अनुसार भन्छ । हामीले जनअदालत भन्ने पनि देख्यौँ । जनसरकार भन्ने पनि देखियो । हामीले चाहेको थितिको समाज हो, अराजकता होइन । हामीले चाहेको समाजलाई अगाडि बढाउने, समृद्धितर्फ लाने कुरा हो । त्यसकारण हामी लोकतन्त्र छोड्दैनोँ । लोकतन्त्रविरुद्ध तानाशाहीतर्फको कुनै प्रयास हामीलाई मान्य हुने छैन । हिजो राजतन्त्र हुँदा, सामन्तवाद हुँदा नेपाली जनतालाई भूगोलको आधारमा, जातको आधारमा, समुदायको आधारमा, पेसा, व्यवसायको आधारमा भिन्न भिन्न गरेर दुःख दिने काम भयो । यो हिजो सामन्तवाद हुँदाको कुरा हो । अब सम्पूर्ण नेपाली जनताले समान अधिकार, समान अवसर पाउँछन् । उत्तिकै सुरक्षा हुन्छ र उत्तिकै सम्मान सबैले पाउँछ । नेपाली जनतालाई चाहिएको अधिकार हो । नेपाली जनतालाई चाहिएको सैद्धान्तिक अधिकार मात्रै होइन, व्यावहारिक अवसर पनि त्यसमा हुनुप¥यो । हामी हरेकलाई अधिकार र अवसर, हरेकलाई सुरक्षा र सम्मानको स्थिति बनाएर जान चाहन्छौं । हिजो सामन्ती राजतन्त्रमा विभेद ग¥यो, लोकतन्त्रमा विभेद हुँदैन । 
     अहिले हामीले पछाडि परेको समाजको हिस्सालाई अगाडि लाने सन्दर्भमा दुइ वटा उपाय भनेका छौं । एउटा दिगो र वास्तविक उपायमा तलैदेखि बच्चाबच्चीदेखि राम्रो शिक्षा प्रदान गर्दै ल्याउने हो । मैले भनेको राउटे, दुसाध, चमार, कुमाल, धिमालका छोराछोरीलाई आवासीय ढङ्गले १२ कक्षासम्म पढाइदिने व्यवस्था सरकारले गर्ने ता कि उनीहरू शिक्षित होऊन् । आवासीय किन गरिदिनुपर्छ भने उनीहरू घरबाट फुत्किन पाउँदैनन् । त्यति गरिदिए पछि उनीहरू जागिर गर्दै वा केही गर्दै पनि अगाडि जान सक्छ । पढ्न सक्छ । त्यो चाहिँ उनीहरूलाई इम्पावर (सशक्तिकरण) गर्ने, उनीहरूको क्षमतावृद्धि गर्ने हो । शासनमा र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने वास्तविक बाटो हो त्यो । यसकारण हामीले सेलेक्टिभ ढङ्गले समानुपातिक भनेर, समावेशी भनेर, अलिकति कृत्रिम हुन्छ त्यो कुरा । आरक्षणका कुरा हामी किन गर्छाैं भने पुरुष र महिला चुनाव लड्ने हो भने पुरुषले एकाधबाहेक धेरै ठाउँमा जित्छ । त्यसकारण महिलालाई आरक्षित ठाउँ चाहियो, जहाँ उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सकून् । दलित अझै आउनसक्ने स्थिति बनिसकेको छैन, त्यसकारण आरक्षित ठाउँ चाहियो । साँचै पछाडि परेको तप्कालाई समावेशी गरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले असमानता र विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ र सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्नुपर्छ । यो हाम्रो तेस्रो बुँदा हो ।
     चौथो बुँदा १२५ जातजाति १२३ भापाभाषी र मिश्रित बसोवास भएको यस देशमा राष्ट्रिय एकता हामीले कायम राख्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ हामी कस्तो अवस्थामा छौं र हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ । अरु ठूलाठूला देशहरू उपनिवेश हुँदा पनि हाम्रा पुर्खाले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता कायम राखे । लडेर देश बनाए र लडेरै देश जोगाए । यति बेला हाम्रो पीँढीमा आएर हाम्रो एकता विथोलिने खालका कुरा हामी गर्छौँ भने त्यो उचित हुँदैन । त्यसकारण हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौं । देशलाई भोलि गएर विखण्डनतर्फ लाने खालका प्रयासहरूलाई हामी बुझ्छौं र ती कुराहरूलाई स्वीकार्न सकिँदैन । अर्को पाँचौँ कुरा छ, नेपाली जनताको सबभन्दा ठूलो समस्या पछौटेपन र गरिबी हो । देशलाई आधुनिकीकरणमा लानुपर्छ, आधुनिकतातर्फ लानुपर्छ र गरिब जनतालाई समृद्ध बनाउने ठोस कदम, ठोस व्यवहार, ठोस प्रयास अगाडि बढाउनु पर्छ । संमृद्धि हाम्रो चाहना हो । हरेक नेपालीले के खाऊँ, के लाऊँको स्थितिमा होइन, खान लाउन पाउनुपर्छ, बस्ने घर पाउनुपर्छ र छोराछोरी पढाउन सकिएन भन्ने होइन, पढाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । विमारी हुँदा उपचार गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक कुरा त यी नै हुन् । 
     अहिले नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले भोग्नुपरेको समस्या त यी नै हुन्, जसले गर्दा चालीस लाख युवा बाहिर छन । यही कारण हो । यसकारण हामीले हाम्रा उद्योगका क्षेत्र, हाम्रा व्यापारका क्षेत्र, हाम्रा सेवाका क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्र, ऊर्जाको क्षेत्र, हाम्रा अरु संरचना निर्माणका क्षेत्र अनेकलाई काममा लगाएर रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्दछ । के खाऊँ के लाऊँको अवस्थाबाट मुक्ति, गरिबीबाट मुक्ति नेपाली जनताका सपना हुन् । चराले पनि रूखको हाँगामा एउटा सानो गुँड लगाउन पाएको छ, तर मान्छे भएर पनि नेपाली जनताले एउटा सानो गुँड लगाउन पाएको छैन । अनि यहाँ सरकार बन्छन्, सरकार फेरिन्छन्, क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् । के अर्थ हुन्छ त्यसको ? कति समय त्यही चलाइराख्ने ? त्यसकारण अबको कदम हो गरिबी हटाऊ, रोजगारी सिर्जना गर, रोजगारी उपलब्ध गराऊ । विकासका काम अगाडि बढाऊ । यस निमित्त हामीले नेपाली जनताको समृद्धिका सपनालाई नष्ट पार्ने खालका कुनै कुरा हुन दिँदैनौं । यस सानो देशमा धेरै वटा प्रदेश, १० वटा कि १४ वटा कि १५ वटा, हिजो कसले मानेको थियो ? त्यो बेग्लै कुरा थियो । हामीलाई एक थान संविधान देख्ने इच्छा थियो, त्यसैले हिजो धेरै वटा अनुचित कुरा भए पनि ल आओस् भन्ने थियो । अनि संविधान नै नआएपछि त ती कुराहरू गइगए नि !
     नेपालमा धेरै बटा प्रदेश सम्भव नै हुँदैन । एउटा संविधानसभा, संसद त हामीले आफ्नै भवनमा चलाउन नसकेर भाडामा चलाएका छौं । एउटा राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ नभएर शीतल निवासमा परराष्ट्र मन्त्रालय खाली गराएर बसाएको छ । राष्ट्रपतिका ठाउँमा प्रदेशमा गभर्नर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा मुख्यमन्त्री हुन्छ । मन्त्रीहरू हुन्छन् । विधायिका हुन्छ । सिङ्गै सरकार चाहियो । अनि कहाँबाट पैसा ल्याएर हामी प्रहरीलाई पाल्छौं ? प्रदेश सरकारले पाल्नुपर्छ प्रहरी । कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? स्वास्थ्य कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? शिक्षा कर्मचारी कहाँबाट पाल्छौं ? कहाँबाट आउँछ पैसा ? अझ गजब छ । चुरे भावरले तल तराईको भूभाग ठ्याम्मै बिसाउन नपाउने, माथि कोदोबारीबाट चाहिँ शासन चलाऊ । यो खालका कुराहरू हुन्छन् । यदि धेरै वटा प्रदेश बनाउने हो भने आउँदो ५० वर्ष संरचना निर्माण गर्दै ठीक हुन्छ हामीलाई । 
     त्यसकारण हामीले अन्तअन्त हेरेर होइन, नेपाल हेरेर थोरै प्रदेश भनेका छौं । अन्तका भूगोल र सम्भावना हेरेर हुँदैन । यहींका भूगोल र सम्भावना हेर्नुपर्छ । मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, एन्डोरा भन्ने एउटा सानो देश छ, स्पेन र फ्रान्स बीचमा । यस्तो टुरिस्ट हब छ, घर थोरै, होटेल धेरै छ । त्यहाँको जनता भन्दा बढी टुरिस्ट हुन्छन् । त्यसो भए पछि त्यहाँको अर्थतन्त्र सबल छ । सानै देश भए पनि नेपालभन्दा धेरै चल्छ । किनभने अर्थतन्त्र ठूलो छ । भेटिकन सिटी चल्ला, तर नेपाल यति अविकसित ठाउँ छ, यति पछाडि परेको ठाउँ छ, तुइनमा समाउँदै मान्छे तरेका छन्, पुल छैन । बाटा कस्ता छन् फेरि नामै स्वर्ग जाने बाटो भनेर राखेका छन् । कथंकदाचित् पल्लो छेउ पुगियो भने आज गइएन स्वर्ग नभए बीचैबाट स्वर्ग गइयो । त्यहाँबाट सवारी साधन चढेर गइयो स्वर्ग नै पुगिने हो कि ! नजाऊँ, हप्तादिन लाग्छ, जाउँ स्वर्ग पुगिने हो कि । अनि यस्ता देशमा अरुअरुका स्वार्थहरू यहाँ ल्याएर थोपरिदिएको छ । हामी नेपाली जनताका आकांक्षा हामीले लागू गर्नुछ । नेपाली जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुछ । गरिबीतिर जाने होइन, समृद्धितिर जाने बाटो खन्नुपर्छ । विभिन्न नाममा फेरि पछाडि फर्कने होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान जारी गरेपछि राजनीतिक रूपमा सुशासन र विकास चाहिन्छ । सुशासन र विकास हाम्रो नारा हुन्छ । तसर्थ संविधान बनाउन ढिलो गर्न हुँदैन । विकासका हाम्रा प्रयास त्यतिकै ढिलो हुन्छ । स्थिरता, स्यायित्व छैन भनेर कोही विकासका निम्ति तयार हुँदैन, आन्तरिक न वाह्य । त्यसका निम्ति स्थिरता, स्थायित्व चाहिन्छ । 
     अहिले संविधान निर्माणको प्रश्नमा स्पष्टतः दुई वटा धार छ । नेपालको  एकता, नेपालको भविष्य, नेपालको अखण्डता र नेपाली जनतालाई समृद्धितर्फ लाने प्रयास एउटा छ । त्यसो हुन नदिएर क्षतविक्षत बनाउने अर्को कुरा छ । कसैकसैले यसो भन्ने गर्छन्, यत्रो सानो बीउ त हो, तीप् यसो माटोमा घुसारि दिइराखे के बिग्रियो त ? के फरक पर्छ भनेर । त्यही त्यो विषबृक्ष यति ठूलो हुन्छ कि तपाईं त्यसको हाँगो मुन्टो केही टिप्न सक्नुहुन्न । चढ्न पनि सक्नुहुन्न । ए सानो बीउ छ, त्यसलाई माटामा घुसार्न दिएर के फरक पर्छ ? फरक पर्छ, त्यसैले घुसार्न दिँइदैन । हामी कुनै अलमलमा पर्ने छैनौं । त्यसैले अव सवै नेपालको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा एकताको पक्षमा लाग्नुपर्छ । विभिन्न ट्रेन्डहरू हामीले देखिराखेका छौं । अलग देश बनाउने, अलग झण्डा, अलग राष्ट्रिय गान, अलग राष्ट्र भनेर घोषणा गर्ने । अनि मैले पहिले पहिले घरमा झण्डा राख्दिनथेँ, अहिले धुरीमा ठूलै झण्डा राखेको छु, झण्डा च्यात्ने जलाउने उपद्र्याहहरू देखेपछि । यो त हामीले त माया गर्नुपर्ने चीज रहेछ भनेर । जति देशलाई अहित गर्न खोज्छन्, त्यति देशको हितको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिनुपर्छ । देशै भत्काउन खोज्ने, देशै ध्वस्त पार्न खोज्ने, अरुका छौंडाका रूपमा यहाँ फट्याकफट्याक गर्ने, अनि तिनका विरुद्ध नौनी लगाएर बोलिदिनु पर्ने ? जस्ताको तस्तै भनि दिनुपर्छ, यो बेठीक बाटो हामी जाँदैनौं भनेर । 

Sunday, December 7, 2014

'अहिले सरकार परिवर्तन होइन, विस्तार गर्ने’

(मिति २०७१ मंसिर २१ गते कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचारका रूपमा प्रकाशित अध्यक्ष क. के. पी. शर्मा अोलीज्यूको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर अनलाइन संस्करणबाट साभार)
कान्तिपुर कुराकानी     

सबै विषय टुंगो नलागे त्यसलाई थाती
राखेर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
मोदीजीलाई आउँदाआउँदै कसैले गलत 'ब्रिफिङ’ गर्‍यो र उहाँले प्वाक्क
त्यस्तो बोल्नुभयो ।
संख्याका हिसाबले हुँदैन भने संविधानमा दुई तिहाइको कुरा किन लेखेको ?
प्रक्रिया भन्नेबित्तिकै केही मानिसहरू जुकाका मुखमा अमिलो लगाउँदाजस्तो बुरुक्क उपि|mन्छन् ।
माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ ।
मेरो यो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री पनि कता-कता झस्किनुभएछ ।
स्थायी समिति र पोलिटब्युरो
सहमतिबाट चयन गर्न सकिन्छ ।
कतिपयले मलाई असफल पार्ने योजना भन्छन्, तर माधवजीबाट त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
............................................................................
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुर, बालकोटस्थित निवास अहिले फराकिलो भएको छ, नयाँ भवन र क्षेत्र थपिएको छ । आफ्नो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, अरू दलका नेताहरूसँग पनि ओलीको भलाकुसारी यसबीच निकै बढ्न थालेको छ । हामी शनिबार बिहान अन्तर्वार्ता लिन पुग्दा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार गोप्य कुराकानीमा त्यहीं व्यस्त भेटिए भने अरूहरू बाहिर प्रतीक्षारत थिए । केही अघिसम्म गम्भीर बिरामी भएर थलिएका ओली अचेल राति ११ बजेसम्म भेटघाटमा सक्रिय हुन्छन्, शरीरमा स्फूर्ति बढेको हाउभाउले नै देखाउँछ । कतै यो सक्रियता उनको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासँग त जोडिएको छैन ? हामीले सोध्दा ओलीको स्पष्टोक्ति थियो, 'माघ ८ मा संविधान जारी गर्दासम्म अहिलेको सरकार बदलिँदैन, बरु विस्तार हुन्छ ।’ त्यसपछि ? सायद त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहने छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लिएको उक्त सवा घन्टा लामो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
माघ ८ नजिकिँदै छ, नयाँ संविधान आउँछ कि संविधानसभाको काम अझै लम्बिन्छ ?
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने खेल चलिरहेको छ । कतिपयको मनसाय माघ ८ मा संविधान बन्न नदिने देखिन्छ, यो ठूलो आश्चर्यको कुरा छ । भदौ १५ मा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति हुनुपर्ने थियो । सहमति नभए प्रश्नावली बनाएर भदौ २१ गतेसम्म संविधानसभामा पठाउने र भदौ अन्त्यसम्म मस्यौदा जनतासँगग जानुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरेर तीन महिना त्यत्तिकै अल्झाइयो । संविधानसभाको आदेश उल्लंघन भयो । पटकपटक नियमावलीको पालना भएन । नियमावलीले मिलेका कुरा सहमतिसाथ र नमिलेका कुरा प्रश्नावलीसाथ पठाउँमा भनेको थियो । तर एउटा समितिले पुरै प्रक्रियालाई अवरोध गर्‍यो । (संविधानसभाको) कार्यतालिकालाई असफल बनाउने काम गर्‍यो । बाबुराम भट्टराईले माओवादी कार्यकर्ताको काम गर्नुभयो । मैले उहाँलाई धेरैपटक भनें, 'संवाद समितिको सभापति हुनुहुन्छ, सभापतिको पद लिने हो भने साझा व्यक्तिका हिसाबले तटस्थ क्रियाकलाप गर्नुहोस् ।' त्यो हुँदैन भने एउटा पार्टीका हितको प्रतिनिधित्व गर्ने, आदेशको तामेली गर्ने काम लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाअनुसार सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि भनें । तर उहाँले तीन महिना प्रक्रिया रोक्नुभयो । माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ । माघ ८ मा संविधान बनेन भने सभापतिले तीन महिना विलम्ब गरेका कारणले नबन्ने हो ।
अब कार्यतालिका हेरफेर गरेर भए पनि छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताले खोजेको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनताले माघ ८ मै संविधान खोजेका छन् । मुख्य कुरा जनताका हक, अधिकार र उपलब्धिहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई स्पष्ट परिभाषासहित संस्थागत गरियोस् भन्ने छ । संविधान जारी नहुँदा यी कुरा संस्थागत हुँदैनन् । संविधान बन्नै सकेन भने नेपालमा अस्थिरता अझै छ भन्ने सन्देश जान्छ । स्थायित्व छैन भने वैदेशिक लगानी पनि आउँदैन । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी हुँदा जनतामा उत्साह आउँछ । २०६७ जेठ १४ मै जारी हुनुपर्ने संविधान सात वर्ष बितिसक्दा पनि जहाँको त्यहीं छ । यो देशका लागि अनुकूल कुरा हो र ?
सहमति कसरी हुन सक्छ त ?
विवादित विषयमा जनता र देशको हितका पक्षमा रहेर विचार गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा सहमतिका बिन्दु प्राप्त हुन्छन् । तर, एउटा जातिका विरुद्ध अर्को जातिलाई प्रस्तुत गर्ने, एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रको शत्रुजस्तो ठान्ने, एउटा वा दुइटा मधेस प्रदेश भनेर राजधानीको पहुँच सीमासम्म पुग्न नदिने, दक्षिणसँगको सम्बन्ध टुटाइदिने, पहाडप्रति दुस्मनी साध्ने, हामी उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिने, पहिचानका नाममा भावना भड्काउने या त देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने, विखण्डनका आधार तयार गर्ने काम अहिले भइरहेका छन् । यिनै सोचका कारण सहमति हुन र संविधान बन्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
यति धेरै विवाद र असझदारी रहेछ, कसरी माघ ८ भित्रै संविधान जारी होला ?
हामी सहमति कायम गर्न चाहन्छौं । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपासभन्दा बढी मत छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसैले सहमति गर्नु अनिवार्य छ । एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेर संविधान जारी गरौं भन्न सक्छ भने मधेसी र एमाओवादीसँग पनि सहमति गर्न सक्छ । उनीहरूलाई चाहिं बाहिर राखौं भन्ने होइन । सहज ढंगले संविधान जारी गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा दुई मुख्य जिम्मेवारी हुन् । यदि कोही मान्दै मान्दिनँ भन्छ, देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुरा गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमति भन्दै त्यसलाई मानेर जान सकिन्न ।
संविधानसभाको चुनावमा जनताले एमाले, कांग्रेसलगायतका दललाई दुई तिहाइ मत दिए । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दुई तिहाइ दिँदा पनि संविधान बन्दैन भने जनताले के गर्ने ? अहिले म सुन्छु- संविधान, नियमावली, कानुनअनुसार चल्दिनँ, संविधानसभामा छलफल गर्दिनँ भन्नेजस्ता कुरामा हामीले प्रतिबद्धता गरिदिनुपर्ने रे !एक-दुई जनाले जबरजस्ती गरेअनुसार चल्नुपर्ने ? यो लोकतान्त्रिक तरिका होइन । हामीले दम्भ देखाएर अरू नभए पनि हुन्छ भनेका छैनौं । हामी पनि संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौं होला नि !तर हामीले किन तीन महिना पर्खियौं ? आजित भएर अब जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि हुन्छ भनेर हामीले सभापतिलाई भन्यौं । भनेकै दिन पठाउनुभएन । भोलिपल्ट -पुष्पकमल) दाहालजीले भन्नुभयो- हामीले भनेको मान्नुपर्छ, संविधान र कानुन मान्न पाइँदैन, संविधानसभामा छलफल हुँदैन भन्नुपर्छ अनि मात्र सभापतिले पठाउनुहुन्छ, नत्र पठाउनुहुन्न । मैले भनें- उहाँ -भट्टराई) माओवादी कार्यकर्ता मात्र होइन, समितिको सभापति पनि हो, हिजो मानेको कुरामा आज किन नयाँ कुरा निकाल्नुहुन्छ ? तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार चल्दैनौं, संविधान, नियम, कानुन मान्दैनौं, प्रक्रिया र विधि मान्दैनौं भनेर हामीले किन कागज गरिदिने ?
दलहरूबीच यति धेरै अविश्वास र असमझदारी किन भएको होला ?
दलहरूको उद्देश्यमै फरक छ नि !१० वर्षभरि हिंसा किन गरियो ? त्यो अनुपयुक्त थियो, उहाँहरूलाई हामीले 'स्पेस' दिन चाह्यौं, सहमतिमा आउनुभयो । तर त्यो सहमति धेरै महँगो भयो । ५ हजार गुरिल्लालाई ३५ हजार बनाएको हो कि होइन ? ती सबैका नाममा रासन, पारिश्रमिक लिएको हो कि होइन ? अन्तिमपटक १९ हजार ६ सय २ जना गुरिल्लाको रकम लिएको हो कि होइन ? त्यो सबै सहमतिका लागि भनेर हामीले छोडिदियांै । एउटा राजनीतिक पार्टीले गरिब देशका जनताको अरबौं लुट्दा पनि सहिदियौं । अस्ति फेरि दुई-दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्नुभयो । कतिपल्ट पैसा दिने ? तर पनि संविधान बन्छ, देशलाई अघि बढाउने हो भने 'हुन्छ' भनिदियौं । उहाँहरूले संसद् बन्द गर्नुभयो । संसद् भनेको पैसाको 'बार्गेनिङ' गर्ने थलो हो ?
अरू नेताका तुलनामा तपाईं एमाओवादीको निकै चर्को आलोचना गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ?
सत्य कुरा बोल्दा म कसरी चर्को आलोचक भएँ ? सहमति होस्, संविधान आओस् भनेरै हामीले सबै कुरा छोडिदिएका हौं । आज एउटा सहमति गर्‍यो, भोलि अर्को निस्किहाल्छ । गत मंसिर ६ गते सभामुखसहित एउटा सहमति भयो । जे धारणा आएका छन्, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा पठाउने भनियो । तर भोलिपल्ट बिहान पुष्पकमल दाहालजीले हिजोको सहमति मान्न सकिने भएन भन्नुभयो । उहाँहरूले गरेको सहमति एक रातमै सकिन्छ । हामी त उहाँहरूजस्तो होइन, चिप्ले किराको सिंगजस्तो फुत्त-फुत्त बाहिर ल्याउने र भित्र लैजाने । एउटा सहमति गरेपछि त्यसमा बेइमानी हुन्छ भने त्यो उचित हुँदैन । अनि यो तथ्य बोल्दा चर्को आलोचक हुने ?
अब संविधानसभाभित्र चाहिं सहमति खोज्नुहुन्छ कि बहुमतीय प्रक्रियाबाट जानुहुन्छ ?
हामीले व्यापक प्रतिनिधित्वको संविधानसभा बनाएका छौं । एउटा संविधानसभा त विघटन भइसकेको छ । मैले त (बाबुराम) भट्टराईको सरकार बनेकै बेला संविधानसभाले सविधान बनाउँदैन भनेको थिएँ । माओवादीले उपयुक्त समयमा भंग गर्छ भनेको थिएँ । 'भर्‍याङबाट माथि चढ्छ, अनि भर्‍याङ नै भत्काउँछ' भनेको थिएँ । त्यस्तै भयो । पहिले दुई तिहाइ नभएकाले संविधान जारी गर्न सकिएन भनेर भन्ने उहाँहरू अहिले त्यो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । संविधान निर्माणमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । तर देशको अहित, दूरगामी प्रभाव पार्ने, समानताविरोधी, सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था गर्न नदिने, राष्ट्रिय एकतालाई धुजाधुजा पार्ने, राष्ट्रप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार गर्ने, जनताको समृद्धिको सपनालाई समाप्त पार्ने, अर्को ५० वर्षसम्म मुलुकलाई कंगाल बनाइराख्ने षड्यन्त्रमा सहमत हुन सकिँदैन । हामी शान्ति, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि संविधान बनाउन चाहन्छौं ।
अब दुई तिहाइकै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावना बढेको हो ?
अहिले 'प्रक्रिया' भन्नेबित्तिकै केही मानिसहरू जुकाका मुखमा अमिलो लगाउँदाजस्तो बुरुक्क-बुरुक्क उफ्रिन्छन् । प्रक्रियाबिना संविधान जारी हुन्छ ? सहमति भयो भने पनि त्यसलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा त लैजानुपर्छ, सहमति कायम गर्नैपर्छ । कोही भन्छन्- संख्याको हिसाबमा कुनै हालतमा हुँदैन । संख्याका हिसाबमा हुँदैन भने ६ सय १ जनाको सविधानसभा किन बनाएको ? संविधानमा दुई तिहाइको कुरा किन लेखेको ? संविधानसभामा शतप्रतिशत सहमति भइदिए राम्रो हो, तर त्यो हुने म देख्दिनँ । कुनै कुरामा सहमति भएन भने, ६ सय १ कै चित्त बुझेन भने त्यसकै आधारमा संविधान नबनाउने भन्ने हुन सक्छ ?
हाम्राेमा राजतन्त्र गएर गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्ने छ । तर उग्रपन्थी बाटोबाट आएको एउटा पक्ष क्रियाशील छ । हिजोको हिंसारत पक्ष चार टुक्रामा विभाजित छ- मातृका यादव, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र दाहालका । यी चारवटैको अन्तरवस्तुमा के फरक छ र ? हामीले आग्रह गर्‍यौं- कांग्रेस, एम्ााले, माओवादीलगायत सबै मिलौं तर उहाँहरू मान्नुभएन । विपरीत बाटो नसमाउनुहोस् भनेका थियौं । उहाँहरूले संविधान जारी गर्ने पक्षका विरुद्ध २२ दलीय मोर्चा बनाउनुभयो । संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो । अनि राजनीतिक समितिको संयोजक दुई महिनालाई उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) लाई दिइयो । एकातिर संविधान बनाउनेहरूको पनि संयोजक हुने र अर्कातिर संविधान बनाउन नदिने २२ दलको संयोजक पनि उहाँ नै हो । मैले भनें- तपाई संविधान बनाउने संयोजक कि भाँड्ने ? एउटा चिनियाँ नाटक छ, जुन नाटकमा एकातिर मुन्टो झटार्दा बादशाह देखिन्छ, त्यसैले अर्कातिर झटार्दा साम्राज्ञी देखिन्छ, अर्कोतर्फ गर्दा जर्नेल देखिन्छ । त्यस्तै यहाँ पनि एकातिर मुन्टो हल्लाउँदा संविधान भाँड्ने २२ दलको संयोजक, अर्कातिर हल्लाउँदा संविधान बनाउनेको नेतृत्व, यो कस्तो मुकुन्डो हो दाहालजीको ? आफंैले यस्ता चक्रव्यूह सिर्जना गरेर आफैंलाई बर्बाद नगरौं ।
भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ, संख्यात्मक रूपमा जानुहुन्न भनेर सुझाव दिएका छन् नि ?
उहाँ (नरेन्द्र मोदी) लाई आउँदा-आउँदै कसैले गलत 'ब्रिफिङ' गर्‍यो र उहाँले प्वाक्क त्यस्तो बोल्नुभयो । संविधान बनाउने, सरकार बनाउने कुरा सहमतिअनुसार मात्र हुन्छ कि अन्य विधि पनि हुन्छन् ? संसारमा कहाँ छ- सहमतिले मात्र चल्ने मुलुक ? अमेरिका, बेलायत, भारतमा सहमतिले मात्र चल्छ कि संविधान, कानुनअनुसार चल्छ ? त्यसकारण यो कुनै भावनामा बग्ने विषय होइन, यथार्थ तथ्यमा आधारित भएर 'फास्ट ट्रयाक' बाट संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूको छुट्टै भेट पनि भयो, त्यहाँ त्यसबारे केही कुरा भएन ?
हामीले सबै कुरा राख्यौं । हाम्रो कुरामा उहाँले असहमति राख्नुभएन, ठिकै हो भन्नुभयो । उहाँलाई आउँदा-आउँदै गलत ब्रिफिङ  भयो । कोही मान्छे सर्वज्ञ हुँदैन । सबै कुरा एउटैलाई थाहा हुँदैन । आसपासका व्यक्तिले र सम्बन्धित निकायले कस्तो रिपोर्ट गर्छन्, त्यसैमा आधारित हुन्छ । हामीले स्पष्ट पारेपछि उहाँबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएन ।
तपाईंले अघि भन्नुभएको 'फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान ल्याउने विधिचाहिं के हो ?
जनतालाई चाहिएको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनतालाई चाहिएको अधिकारको सुनिश्चितता हो । माओवादीले कार्यतालिका धुजाधुजा बनाइहाल्यो । कार्यतालिका धुजाधुजा हुनु भनेको संंविधान नबनाउनु भन्ने होइन । संविधान बनाउनका लागि सभाले आफ्नो कार्यतालिका बनाउने, हेरफेर गर्ने गर्न सक्छ । सबै पार्टीहरूले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कुरा माइक लगाएर अनेकपटक वाचाबन्धन गरेका छन् । हामी कुनै कुरामा प्रतिबद्धता गर्छौं, त्यो वचन पालना गर्दैनौं भने तपाईंलाई जनताले कसरी पत्याउने ? अब माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने 'संविधान जारी गर्नुपर्छ' भन्नेको मनोबल खस्किने र संविधानविरोधीको मनोबल बढ्ने हुन्छ । र अनेक प्रकारका हाँगाबिँगा पलाउँछन्, परिस्थिति झन् कठोर हुन्छ ।
तपाईंले संघीयताको मुद्दा थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ, त्यो चाहिं किन नि ?
यसकारण त्यो भनेको हो कि, सहमति नगर्ने तर सहमति नभई हुँदैन भन्ने । प्रदेशको नाम, सिमांकनमा अहिले सहमति हुँदैन भने त्यसबारे राम्रो अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न आयोग बनाउने कुरा गरेको हो । संविधान जारी भएपछि पनि रहने संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरौं भनेका हौं । त्यसमा सहमति भयो भने पनि संविधान त जारी हुन्छ नि !
तर यस्तो आयोग बनाउने अभ्यास त पहिले पनि भएको थियो नि, त्यो त काम लागेन । फेरि त्यस्तै आयोगले टुंगो लगाउने के सुुनिश्चितता हुन्छ र ?
पहिले त संविधानसभाकै चुनाव पनि भएको थियो नि, हैन र ? पहिलाका सबै अभ्यासहरू असफल भए । पोहोर-परार नै एउटा काम गरेको थिएँ भनेर हुन्छ ? त्यो त हिजोको कुरा भयो नि ! आज त नयाँ प्रक्रियामा गइयो नि ! हिजो कतिबेर कुन आयोग बनेको थियो भन्नुको अर्थ रहेन । त्यो आयोग होइन, आयोगको माउ (पहिलो संविधानसभा) नै काम लागेन ।
यस्तो आयोग गठनबारे अरू पार्टीको प्रतिक्रिया के छ ?
एमाओवादीको प्रतिक्रिया 'पहिले नै बनाएको थियो नि' भन्ने छ । मधेसकेन्दि्रत दलहरू 'अधुरो संविधान जारी गर्नु हुँदैन' भन्छन् । पूर्ण र सधंैका लागि हुने -संविधान त) संसारमा न कहीं जारी भएको थियो, न कहीं जारी हुनेवाला छ । सर्वसम्मतिबाट पनि कहीं कतै सविधान जारी भएको छैन । परिपूर्ण, हेरफेर गर्नु नपर्ने, संशोधन गर्नु नपर्नेखालको कुनै समयले केही नगर्ने 'कालजयी' संविधान कहीं बन्न सक्दैन ।
संविधान लेखनको काम मूलतः तराईका पाँच जिल्ला (पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर) का भूभागलाई कुन संघीय प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादमा अल्झेको छ भन्ने गरिन्छ, हो ?
हो, तर पाँच होइन, छवटा जिल्लाको विवाद हो । 'चितवनलाई राजधानीमा जोड्नु हुँदैन, त्यसो भयो भने भारतसँग पहुँच हुन्छ, राजधानीलाई घेराबन्दी गर्न सकिन्न' भन्ने सोचाइ छ । काठमाडौंलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ । त्यो उद्देश्य सफल पार्न -चितवनलाई) मधेसमा राख्नुपर्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म टम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आएको छ । 'पहाडको उपनिवेश भयौं, त्यसबाट स्वतन्त्रता चाहन्छौं' भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । यो भनेको के हो, तपाईंहरू आफैं बुझ्नुहोस् ।
काठमाडौंप्रति यस्तो आक्रोश किन उब्जिएको होला, कहिलेकाहीं विचार गर्नुभएको छ ?
काठमाडौंप्रति मात्र हो र ? सम्म जमिन त कहींको पनि पहाडमा मिसिनै नहुने रे ! पहाडेले कोदो, फापरबाहेक धानको भात पनि खान खोज्ने ? भन्ने मानसिकता छ । पहाडलाई घेराबन्दी गरेर दुःख दिने मनसाय छ । होइन भने नेपाल हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको छ, साथीहरूले किन कुरा नबुझ्नुभएको हो ? पहाडमा बाहेक अन्यत्र कहीं 'हाइड्रोपावर' बन्दैन, ठूला आयोजनाहरू सञ्च्ाालन हुँदैनन् । आजको युग भनेको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर मानवीय हितमा प्रयोग गर्ने हो । अरब देशहरू कसरी धनी भए, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहन गरेर त हो नि । स्रोतको उपयोग गर्ने जमाना हो यो । स्रोतहरूको उपयोग गर्दा हिमाल, पहाड, तराई भन्ने भावना होइन, जहाँ-जहाँ जे छ, त्यसको प्रयोग गरेर अधिकतम रूपमा बाँड्ने हो । त्यस्तो हुँदा जलविद्युत् उत्पादन हुने सबै पहाडमा हो, खानीहरू सबै पहाडमा छन्, त्यसबाट तराईले पनि फाइदा लिनुपर्छ भनेर साथीहरूले किन सोच्न नसकेका ? किन सम्म जमिन मात्र लिएर अलग्गै बस्न खोजेका ?
तपाईंले संविधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा झिक्नुभएको छ, किन होला ?
मेरो यो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री पनि कताकता झस्किनुभएछ । मैले स्पष्ट भनेको छु, संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि, सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार गर्ने हो । अरू पक्षहरू पनि सरकारमा आउनुहोस्, यहीं छलफल गरौं भन्ने हो । संविधान जारी गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको सहज कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले सबैको सहकार्य आवश्यक छ । सबै विषय टुंगो लगाआंै, टुंगो लागेन भने थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । सधैं यस्तै छलफल कति गर्ने ? स्थिरता आएको सन्देश दिन पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । कसैप्रति मेरो वैरभाव, नकारात्मक दृष्टिकोण होइन । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एकपटक आफ्नो कुरा बुझ्ने क्षमताप्रति व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको थियो- प्रभु मलाई भेडो बनाइदिनुहोस् । हामीलाई प्रभुले भेडो त बनाएनन् नि, हामी पनि यही समयमा देशका लागि आधा शताब्दीदेखि क्रियाशील छौं भने कुरा बुझ्छौं । अनुचित कुरालाई स्विकार्न सक्दैनांै । बडो मुस्किलले बनाएको देश हो यो । अहिले यस समयका हर्ताकर्ता र संवाहक शक्तिका रूपमा हामीमाथि अभिभारा छ । हाम्राे अभिभारा रहेका बेला देशमा जेसुकै होस् भन्न सक्दैनौं । त्यसैले मैले त अत्यन्त फराकिलो दृष्टिका साथ राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरकार बनाऔं, सबैले सहमतिको संविधान जारी गरौं र त्यसको प्रभावकारी सहज कार्यान्वयनमा जाऔं भनेको हो ।
माघ ८ मा संविधान जारी भयो भने त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको हो ?
कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बन्नुअघि सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म कांग्रेसले त्यो सम्झौतातर्फ फर्केर हेर्न पनि चाहेको छैन । जे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहेन । संविधान जारी गर्ने कुरा भएकाले एक वर्षका लागि अरू कुरा गर्नु हामीले वाञ्छनीय ठानेनौं र कतिपय कुरामा प्रतीक्षा गरियो । हाम्रो ध्यान अहिले पनि सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार गरेर सहमतिको सरकार बनाएर नयाँ संविधान जारी गरौं भन्नेमा छ । संविधान जारी भएपछिको बेग्लै अध्याय हो । संविधान जारी भएपछि तत् सम्बन्धमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ देश । त्यसलाई मार्गदर्शन गर्न गत वर्ष भएको कांग्रेस-एमालेको सातबुँदे सम्झौता पर्याप्त छ ।
सातबुँदेका केके कुराको तपाईंले कार्यान्वयन चाहेको ?
त्यो त्यही सहमतिमा छ । अहिले हामी माघ ८ भित्र संविधान बनाउने कुरामा केन्दि्रत हुन्छौं ।
माघ ८ मा संविधान बनेन भने ?
अहिले म संविधान नबन्ने कुराको कल्पना गर्न चाहन्नँ ।
माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अनुकूल स्थिति आओस् भनेर तपाईंले अहिले सहमतिको सरकारको कुरा थाल्नुभएको टिप्पणी पनि छ नि ?
'जहाँ न पहुँचे रवि, त्यहाँ पहुँचे पत्रकार' भनेको यही हो (हाँस्दै) । यस सम्बन्धमा मैले केही बोल्नु पर्दैन । हामी संविधान जारी गर्नेमा नै केन्दि्रत छौं । त्यसका लागि सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार भनेको छु । अहिले मेरो कुरा यही मात्र हो ।
तपाईं एमाले अध्यक्ष बन्नुभएको चार महिना बितिसक्यो, तर स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन किन गर्न नसक्नुभएको हो ?
महाधिवेशनमा हामी कसरी लड्यौं, त्यो थाहै छ । महाधिवेशनका बेला म लामो समय गम्भीर बिरामी भएका कारण अस्पतालको बेडमा बस्नुपर्‍यो । मेरो अनुपस्थितिले महाधिवेशनलाई निकै धेरै नकारात्मक असर पार्‍यो । महाधिवेशनको धङधङी पछिसम्म रह्यो, सहमति पनि हुन सकेन । सहमति निर्माण गरेरै जाऔं भनेर मैले असहमतिका बीचमा पोलिटब्युरो र स्थायी समिति बनाउन चाहिनँ । त्यसैले यसमा विलम्ब भयो । पदाधिकारीहरूको बैठकले नै मलाई मंसिर २२ गते (केन्द्रीय समिति) बैठक राख्नु भनेर स्पष्ट सुझाव दियो । अब सबै चिज सहज रूपमा अघि जान्छन् । सबै निकाय बन्छन् । कार्यविभाजन हुन्छ ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीमा राख्नुभएको लिखित असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
उहाँले कमिटिभित्रै असहमति राख्नुभएकामा मैले धन्यवाद दिएको छु । उहाँलाई केहीकेही कुरामा चित्त बुझेको थिएन होला, आक्रोश पनि थियो होला । कतिपयले अध्यक्षलाई असफल पार्ने योजना पनि हो भन्छन्, तर माधवजीबाट त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले हाम्रो नियमावलीको वैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट भनेका कुरालाई पनि चुनौती दिनुभएको छ । प्रमुख सचेतक एकजना जानकार मानिस नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो नियुक्ति मैले गरें । संसदीय दलको विधानमा दलका नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । मैले त्यही गरेको हो । कुनै कमिटी नबसेका बेला केही काम नै नहुने भन्ने त होइन नि ! केन्द्रीय कमिटीमा जबाफ दिने गरी नै मैले अध्यक्षको हैसियतमा सबै कदम चालेको हुँ, बैठक स्थगित हुने अनि अध्यक्षले कुनै कदम चाल्न पाइँदैन भन्ने ? यस्तो हो भने त हामी सिरक ओढेर सुतेर बस्दा भयो । एमाले गतिशील पार्टी हो, हात बाँधेर बस्ने भन्ने हुँदैन । म एमालेको लक्ष्य, नीति, कार्यक्रमबाट बाहिर गएर चल्ने पार्टीका नीतिमा अड्न नसक्ने मान्छे होइन । उहाँ (माधव नेपाल) ले आफ्ना कुरा पेस गर्नुभयो, पढीवरी सुनाउनुभयो, राम्राे भयो ।
स्थायी समिति र पोलिटब्युरो कुन विधिबाट चयन गरिन्छ त ?
यसभन्दा अघि निर्वाचन नै गरेका हौं । कसैलाई उठ वा नउठ भन्न सकिँदैन तर सहमतिबाट अघि बढ्न सकिन्छ । निर्वाचन पनि सहमतिबाट गर्न सकिन्छ । तर कुनै नेताहरूबीचको सहमतिले कसैलाई अगाडि जान रोक्ने भन्ने हुँदैन । सहमतिबाट अघि बढ्ने तर त्यसका लागि केही संकेत दिन सकिन्छ । तर कसैलाई 'तँ हुनै पाउँदैनस्' भनेर रोक्न मिल्दैन । 

Wednesday, November 26, 2014

क. सहाना प्रधानबाट प्रेरणा लिँदै अगाडि बढौँ!

मितिः २०७१।७।२६
स्थानः प्रज्ञा भवन

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय,
मञ्चमा आसीन अतिथि र वक्ता महानुभावहरु,
र उपस्थित दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु

      सबभन्दा पहिले म नेपालको बामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला आन्दोलनमा लामो समय योगदान गरेर आफ्नो उच्चतम योगदान बनाउन सफल भएकी महिला नेतृ सहाना प्रधान,  जो हामी बीच हुनुहुन्न, वहाँप्रति पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट धेरैधेरै श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । धेरै  धेरै श्रद्धाञ्जली । मैले अलिकति छोटैमा बोल्नुपर्नेछ ।



      बीसौँ शताब्दी अत्यन्तै ठूला उपलब्धि र परिवर्तनको शताब्दी रह्यो । यी परिवर्तन र उपलब्धिहरु आफैँ आएनन् । परिवर्तन ल्याउन र मानव जातिका लागि उपलब्धि हासिल गराउन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा वा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा वा सञ्चार यातायातको क्षेत्रमा र विविध क्षेत्रमा मानव जातिले बीसौँ शताब्दीमा जुन असाधारण प्रयास ग¥यो, या प्रगति ग¥यो या सफलता प्राप्त ग¥यो, त्यसका पछाडि विभिन्न व्यक्तित्वहरुको भूमिका रही आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको महिला आन्दोलनको सन्दर्भमा सहाना प्रधानजी प्रातःस्मरणीय हुनुहुन्छ, अनुकरणीय हुनुहुन्छ । बीसौँ शताब्दी उपनिवेशवादबाट राष्ट्रहरुको स्वाधीनताको शताब्दी रह्यो । विभिन्न प्रकारका तानाशाहीहरुबाट जनताको मुक्तिको शताब्दी रह्यो । मानवीय चेतनाले साँचै उचाइ लिएको शताब्दी, मानवीय प्रयासले संगठित स्वरूप धारण गरेको शताब्दी र ती संगठित स्वरूपहरुले परिवर्तनका निम्ति शङ्खघोष गरेको, आन्दोलन गरेको आन्दोलनको शताब्दी, खोज, अनुुसन्धान, अन्वेषनको शताब्दीको रूपमा बीसौँ शताब्दी रह्यो । यस शताब्दीमा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै प्रभावित गर्ने नेताहरुमध्ये हुनुहुन्थ्यो, एक जना सहाना प्रधान । वहाँहरुले महिला शिक्षाका सन्दर्भमा आन्दोलन चलाउनुभयो, गिरफ्तारी दिनुभयो । यो अहिलेको कुरा होइन, ६७ वर्ष अगाडिको कुरा हो । ६७ वर्ष अगाडि बहाँहरु गिरफ्तार हुनुभयो र ६७ वर्ष अगाडि २००४ सालमा नेपालबाट पहिलो एसएलसि दिने ८४ जना विद्यार्थीमध्ये रहेका ४ जना छात्रामध्येका एक हुनुहुन्थ्यो, सहाना प्रधान । वहाँले त्यसैबेलादेखि, महिला जागरणका लागि, महिला सशक्तिकरणका लागि, महिला शिक्षाका लागि आफू पनि अगाडि बढ्नुभयो र अरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो । 
      थुप्रै मान्छेहरु आन्दोलनमा सरिक हुन्छन्, तर आन्दोलनको अग्र भागमा रहेर नेतृत्व गर्ने थोरै हुन्छन् । सहाना प्रधान आन्दोलनको अग्रभागमा रहेर नेतृत्व गर्ने नेतृमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । हुन त आजकल पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलनलाई अपमानजनक ढङ्गले हेर्ने पनि केही टुप्पोमा पलाएका प्रवृत्तिहरु छन्, राजनीतिक विकासक्रम नबुझ्ने अहिले म जन्मिएर हुर्केपछि मैले गरेको काम मात्र सबकुछ हो, त्यो भन्दा अगाडिको केही पनि होइन भन्ने । यथार्थ त्यस्तो होइन, अगाडिका व्यक्तित्वले गरेका कामहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्, तिनले ल्याएका परिवर्तनहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । त्यो परिवर्तनको जगमा नै अरु परिवर्तनहरु अगाडि बढ्न सकेका हुन् । सहाना प्रधानजीले महिला आन्दोलनको सन्दर्भमा महिला संघ ती दिनहरुमा गठन गर्नुभयो र राजनीतिक आन्दोलनमा वहाँको संलग्नता एउटा नेताको भूमिकामा रह्यो । वहाँ वास्तवमा नै नेपाली समाजको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो । राजाको सक्रिय निरङ्कुशताअन्तर्गत चलेको निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थामा पञ्चायतका विरुद्ध र निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलनमा बाममोर्चाको सर्वग्राह्य, सर्वस्वीकार्य नेताको रूपमा वहाँले काम गर्नुभयो । त्यस बेला निरङ्कुशतन्त्र र पञ्चायतको अन्त्यको सन्दर्भमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग संवाद गर्ने सानो टिमभित्र वहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र वहाँको अडान त्यतिबेला लोकतन्त्रको पक्षमा बहुतै स्पष्ट थियो । त्यस भन्दा पछि पनि वहाँका प्रयासहरु लोकतन्त्रको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, महिला आन्दोलनको पक्षमा, महिला जागरण शिक्षा, महिला सशक्तिकरणको पक्षमा र सामाजिकीकरणको पक्षमा वहाँका प्रयासहरु अनवरत रही आए । वहाँले विभिन्न भूमिकामा काम गर्नुभयो र हरेक भूमिका, हरेक पाटोबाट वहाँलाई हेर्ने हो भने महिला नेतृको हिसाबमा, महिला आन्दोलनको अग्रणी व्यक्तित्वको हिसाबमा अथवा नेपाली बामपन्थी आन्दोलनको एक जना अग्रणी व्यक्तित्वको हिसाबमा अथवा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सही दिशा दिने, सही बाटोबाट अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा वहाँको योगदान हरेक हिसाबमा असाधारण रहिआयो । सांसदको हिसाबले, मन्त्रीको हिसाबले, पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, पार्टी महासचिवको हिसाबले, संयुक्त बाममोर्चाको प्रमुखको हिसाबले अनेक हिसाबले वहाँले भूमिका खेल्नुभयो र ती सबै भूमिकाहरु प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्नुभयो । 
      नेपाली जनतामा वहाँको भूमिका कस्तो थियो ? कहिलेकाहीं तलवितल पर्दा वहाँको लोकप्रियता कम भयो कि भन्ने नि हुन्थ्यो, तर यसबाहेक वहाँको लोकप्रियता अत्यन्तै राम्रो रह्यो । २०४८ सालको चुनावमा सायद सर्वाधिक मतान्तरले वहाँले विजय हासिल गर्नुभयो, सर्वाधिक बढी मत प्राप्त गर्नुभयो । यसले वहाँप्रति जनताको निष्ठा देखाउँछ । कहिले कहिले अरु कुराहरु हावी हुन्छन्, अरु परिस्थिति हावी हुन्छन् र उल्टा परिणामहरु पनि कहिलेकहिले आउँछ । तर जनताको मनमा वहाँप्रति रहेको सम्मान, विश्वास २०४८ सालको आमनिर्वाचनले देखाएको छ । वहाँ हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । हामी सबैलाई वहाँले प्रेरणा दिइराख्नुभएको छ । अब पनि हामी लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्नसक्छौँ कि सक्दैनौँ ? अब हामी निर्धारित समयभित्र संविधानको निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यस संविधानले शान्ति ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन ? अथवा शान्ति विरोधी तत्वहरुलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ? असमानता र विभेदहरुलाई अन्त्य गरेर समतामूलक समाजको रचना गर्छ कि गर्दैन? यस संविधानले महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षण, महिला जागरण, महिला सामाजिकीकरण र महिलाहरुको प्रभावकारी सहभागिता अभिबृद्धिमा के कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी समयभित्र लोकतान्त्रिक संविधान दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर, सामाजिक सद्भाव कायम गरेर, देशलाई सुदृढ बनाउने पाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? 
      हामी समृद्धि चाहन्छौँ, गरिबी हटाउन चाहन्छौँ, पछौटेपन हटाउन चाहन्छौँ । क्रान्तिकारी नारा भित्र, जनतालाई खातिरदारी गरे झैँ गरेर समृद्धिलाई अस्वीकार गर्ने, समृद्धितर्फको हाम्रो यात्रालाई अवरुद्ध गर्न खोज्नेहरु छन् । क. सहाना प्रधानप्रति सम्मान गर्ने हामी हरेकले लोकतन्त्र प्रति समर्पित भएर काम गनुपर्छ । वहाँलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने हामीले वहाँको अनुसरण गर्ने भनेको के? वहाँको महिला सशक्तिकरणको, महिला जागरणको, महिलाको सामाजिकरण र सामाजिक सहभागिताको अभिवृद्धि ठोस योजनाका रूपमा गर्ने नीति योजनाको साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनोँ ? त्यसमा वहाँप्रतिको हाम्रो निष्ठा प्रकट हुन्छ । म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, जसले जे भने पनि माघ ८ गते भित्र संविधान बन्छ, लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ, शान्तिउन्मुख संविधान बन्छ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा संविधान बन्छ, पछाडि पारिएका  समुदाय, वर्ग, क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठोस काम गार्ने, ठोस नीति साथको संविधान बन्छ । र त्यस मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ र समृद्धितर्फ, विकासतर्फका हाम्रो यात्रालाई कमजोर नपार्ने त्यसलाई बाटो देखाउने संविधान बन्छ । संविधान बन्न नदिने पडयन्त्रहरु पनि देखिएका छन् । नमिल्ने, मिल्न नचाहने, सहमति नगर्ने, तर सहमति बिना बाहिर चल्न दिन्नौँ भन्ने अनौठा तर्कहरु पनि आउने गरेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ वा गुटगत स्वार्थहरुलाई सर्वोपरि राखेर, देश जहाँसुकै जाओस् भन्ने कुतर्कहरुले संविधान बन्ने कुरामा, देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा कुनै प्रकारको नोक्सान पर्नु हुँदैन । जसका निम्ति जो हामी क्रियाशील छौँ, जो अग्रजहरुलाई सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, हाम्रा अग्रजहरुबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्ने कुरा गर्दछौँ, हामीले त्यही दृढताका साथ बिना अलमल भ्रममा पार्न खोज्ने शक्तिहरुका भ्रममा नपरीकन अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसो ग¥याैं भने नै मात्र हामीले क. सहाना प्रधानप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली दिएको ठहर्छ । 
     अहिले केही पनि परिवर्तन भएन, महिलाहरु जहाँ छ, त्यहीं छन् भन्ने प्रचार चलाइएको छ । म महिला दिदीबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु,  यस्तो होइन । सहाना प्रधानले जतिबेला थाल्नुभएको थियो त्यतिबेला महिला आन्दोलन आन्दोलनकै रूपमा थिएन । योगमाया जस्ता केहीले धार्मिक भावमा एकप्रकारको विद्रोहको स्थिति कहिलेकहिले बनाएको देखिन्छ । तर महिला सशक्तिकरण, महिला जागरण, महिला शिक्षा र सामाजिकीरणको सन्दर्भमा समाज त्यहाँ थिएन । २००७ सालको आन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्यायो, त्यस पछि नै वास्तवमा विभिन्न संघसंस्थाहरु, संगठनहरु, आन्दोलनहरु, अभिव्यक्तिहरुले आकार लिने र अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गरे र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश ग¥यो । अब यस अवसरलाई, यस ठाउँलाई, पहिले पुगेको ठाउँबाट पछाडि फर्कने होइन, अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्दछ । निराश हुने अवस्था छैन । विगतका यी ६२ वर्षहरुमा महिला शिक्षा, महिला जागरण, महिला आन्दोलन, महिला सशक्तिकरण वा महिला सशक्तिकरणको ६५ वर्ष अगाडि अत्यन्तै नगण्य, न्यून थियो, आज अघिल्लो संविधान सभामा नै एक तिहाइ महिला सहभागिता रह्यो । यो संविधान सभामा पनि लगभग त्यही अनुपातमा छ । र हामी भन्न सक्छौँ, दक्षिण एसियामा र संभवतः एसियामा कहीं पनि यस बरावरको महिला सहभागिता नहोला । दुई तीन चार सय वर्ष अगाडिदेखि विकास गरेका देशहरुमा पनि नेपालमा महिला सहभागिताको स्थिति जति माथि पुगेको छ, त्यो छैन । प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्लान्, तर महिला सशक्तिकरणको कुरामा, महिला सहभागिताको कुरामा हामी गर्व गर्न सक्दछौँ । यसमा महिला संगठनले महिला आन्दोलनले गर्व गर्नुपर्दछ । अखिल नेपाल महिला संघलाई यस सन्दर्भमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । निर्भिक भएर साहसिक ढङ्गले अखिल नेपाल महिला संघले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, र विभिन्न मुद्दाहरुलाई उठाएको छ । कहिले कहिले महिलाहरुले यी मुद्दाहरु उठाउँदा, महिलाहरुको सहभागिताको प्रश्न उठाउँदा आलोचना सहनुपरेको छ, प्रताडित हुनुपरेको छ । कहिले कहिले निन्दा सहनुपरेको छ, कहिलेकहिले झञ्झट झेल्नुपरेको छ । ती सबलाई पार गर्दैै आज यस ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ । जुनसुकै संगठनले पनि अखिल नेपाल महिला संघको महिला सशक्तिकरण र सहभागिता वृद्धिको आन्दोलनलाई साथ सहयोग गर्नै पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ र त्यसरी अगाडि बढेको छ । 
      अहिले राजनीतिलाई राजनीतिभन्दा पृथक् विचार भन्दा पृथक्, उद्देश्य भन्दा पृथक्, अनि काम गर्ने संस्थाहरुलाई ओझेल पार्ने खालका अनेक प्रयासहरु भइरहेका छन्, गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था आदिका नाममा महिला आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने र सचेतनता, जागरण र सशक्तिकरणका नाममा महिलाहरुलाई विभाजित गर्ने, अथवा द्वन्द्वरहित ढङ्गले चलाउने यस खालका प्रयासहरु भइरहेका छन् । म यहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस प्रयासमा होइन, हाम्रा लक्ष्यहरु हाम्रा उद्देश्यहरु स्पष्ट राखेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दछौँ । जो सृकैले जेसुकै भने पनि नेकपा (एमाले) यसको पृष्ठभागमा, यस उपलब्धिको पृष्ठभागमा छ र अखिल नेपाल महिला संघ यसको अग्रभागमा छ । हामीले यी पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर सही उद्देश्यबाट सही लक्ष्यतर्फ, सही गन्तव्य निर्धारण गरेर, सही बाटो तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ र त्यस बाटोमा तपाईंहरु सफल पनि हुनुहुन्छ, कठिनाइहरु पनि छन्, समाजका अन्तरकुन्तरमा, विभिन्न पिछडिएका ठाउँहरुमा कतिपय बेठीक कुराहरु भइरहेका छन्, महिला हिँसाका कुराहरु विभिन्न ढङ्गले भइरहेका छन् । म अखिल नेपाल महिला संघलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसले लामो समयसम्म घरेलु हिंसाका विरुद्ध, अनेक प्रकारका हिंसाका विरुद्ध आवाज उठायो र देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चलायो । अहिले महिला विरुद्धका कतिपय घटनाहरु बढेका हुन् कि जस्तो देखिने गरी सतहमा आएका छन् । पहिला गुपचुप हुन्थे, महिला संघले पीडित महिलाहरुलाई प्रेरित ग¥यो । अपराधीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने अभियानबाट जुन सचेतना जागृत भएको छ, त्यसले अलिकति घटना घट्ने बित्तिकै त्यसले प्रचार पनि पाउने भयो, त्यस कारणले गर्दा अलिकति बढी घटना घटेको हो कि जस्तो देखिन्छ । घटनाहरु यो भन्दा धेरै हुन्थे पहिले तर गुपचुप, भित्रभित्र हुन्थे, तर तिनलाई सतहमा ल्याएर नाङ्गो पार्ने दिशामा महिला संघले बहुतै राम्रो काम ग¥यो । म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, खाली मत प्राप्त गर्ने दिशामा मात्रै होइन, शिक्षा र चेतना वृद्धि गर्ने कुरामा, दक्षता बृद्धि गर्ने कुरामा, महिला सशक्तिकरणको कुरा र सामाजिकीकरणको कुरा, सम्पूर्णमा उत्तिकै ध्यान दिएर अखिल नेपाल महिला संघले काम गरेको छ, जो धन्यवादको पात्र छ । 
      मैले भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन, आज महिला आन्दोलन जहाँ पुगेको छ, त्यसको पृष्ठभागमा कमरृड सहाना प्रधानको योगदान छ । सहाना प्रधानबाट प्रेरणा पाएर, मार्गदर्शन पाएर, त्यस जगमा आजको महिला आन्दोलनले विकास गर्न पाएको छ । यतिबेला म तपाईंहरुलाई शृभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुको आन्दोलन अझ सफलताका साथ अगाडि बढोस् । तपाईंहरु आदरणीय व्यक्तित्व सहाना प्रधानज्यूबाट प्रेरणा प्राप्त गरिरहनुस्, सही कुराका लागि लड्ने हौसला प्राप्त गरिरहनुुुस् । स्वार्थको गठजोड राजनीति होइन, अभियान होइन । लक्ष्यकेन्द्रित, उद्देश्य केन्द्रित, गन्तव्य केन्द्रित, सही प्रयास नै आन्दोलन हो । तपाईंहरुलाई सहाना प्रधानबाट प्रेरणा लिएर आन्दोलनमा लागिरहने हौसला मिलोस् । मेरो धेरैधेरै शुभकामना छ । 
फेरि एकपल्ट म आदरणीय सहाना प्रधानजीमा श्रद्धा–सुमन अर्पण गर्दछु र यहाँहरुसँग बिदा लिन्छु, धन्यवाद!

Wednesday, November 12, 2014

नेपालको समस्या पछौटेपन हो, नेपाली जनताको चाहना समृद्धि हो ।


(नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष क. के.पी. ओली शर्मा ओलीले पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दिनुभएको मन्तव्य)

मितिः २०७१।११।१८

यस मञ्चका अध्यक्षज्यू एवं यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू,
मञ्चका पदाधिकारी साथीहरु र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरु
साथीहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु!

      पहिलो कुरा तपाईंहरुले जुन प्रयासहरु अगाडि बढाउनुभएको छ, देशलाई सर्वोपरि राखेर, नेपाली जनताका विकासका चाहनाहरुलाई सर्वोपरि राखेर, देशमा शान्ति, लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय एकता र संस्कृतिको पक्षमा जुन विचारहरु राख्नुभएको छ, र ती विचारहरुको पक्षमा लड्दै आउनुभएको छ, तपाईंहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, सराहना गर्न चाहन्छु, यो अत्यन्तै सकारात्मक योगदान तपाइंहरुको रहेको छ । तपाईंहरुले सांसदको हिसाबले सभासद्को हिसाबले विभिन्न ढङ्गले संविधान, कानुन, त्यसको निर्माण, त्यसको सञ्चालन र त्यसका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि निकायका माथिल्ला निकायमा बसेर काम गर्नुभएको छ र यस सम्बन्धमा अनुभवी हुनुहुन्छ । तपाईहरुका अनुभव ज्यादै महत्वपूर्ण छ । तपाईंहरुका अनुभव जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बींड नै हो । कसैले बुझ्यो भने त्यो श्रीखण्ड नै हो कसैले बुझेन भने त्यो खुर्पाको बींड नै हो । राजनीतिक दलहरुको, विभिन्न संघसंस्थाको र सिङ्गै देशको जसरी ध्यानाकर्षण गर्दै आउनुभएको छ । र मैले लगातार हेरिरहेको छु, तपाईंहरुले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरु इमान्दारितापूर्वक प्रस्तुत गरिएका छन्, देश र जनताको हितको पक्षमा प्रस्तुत गरिएका छन् । यसर्थ तपाईंहरुको यस गतिविधिलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

      आज पनि तपाईंहरुले देश कष्टपूर्ण अवस्थामा जुन छ, त्यसमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, र ती दृष्टिकोणहरु संविधान निर्माणको अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । भावनामा बगेर होइन, जिम्मेवारीबोधका साथ वस्तुतथ्यमाथि उभिएर, आफ्नो गन्तव्य देखेर बुझेर, त्यो गन्तव्यतर्फ कसरी यात्रा गर्नूपर्छ भन्ने कुरा बुझेर, पछाडि परेको नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै यहाँहरुले गहन सुझावहरु दिनुभएको छ । यस कार्यक्रमका लागि पनि म यहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि जब संविधान सभाको कुराले जोड पक्रियो, जब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यस पछि संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्ने, आफैँले निर्माण गरेको संविधान वा मूल कानुनबाट अनुशासित हुने, राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक प्रणालीलाई आफैँ भनेको जनताले जनताको हितमा प्रयोग गर्ने, त्यस्तो संविधान बनाउने जसले जनताले हित गरोस् । यो अनुमान, अपेक्षा गरिँदैन कि जनताले बनाएको संविधान जनताको हित विपरीत होला? त्यस कारण जनताले संविधान बनाउने भन्ने कुरा ठीक छ । त्यस प्रसङ्गमा संविधान निर्माणको चरणमा हामी छौँ । एउटा संविधान सभा बलजफ्ती असफल बनाइएको तीतो अनुभव छ । त्यो संविधान सभा असफल हुँदैनथ्यो । मैले त धेरै अगाडि अघिल्लो संविधान सभाको परिणाम आउने बित्तिकै भनेँ, यो संविधान सभाको परिणाम अनुपयुक्त आयो । संविधान सभाको बनावट अनुपयुक्त भयो । यो अनुपयुक्त बनावटले संविधान दिने सामथ्र्य राख्ने अवस्था छैन । हामी कोसिस गार्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन बनावट संविधान सभाभित्र छ, त्यसबाट संभवतः हामी संविधान दिन असमर्थ हुनेछौँ किनभने संविधान दिनका लागि दुई तिहाइ भन्दा बढी चाहिन्छ, तर जो संविधान नदिन खोज्छ, उसको एक तिहाइ भन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी हूँदैन । यस देशलाई क्षतविेक्षत पार्ने हो, छियाछिया पार्ने हो भने, यसलाई रूवाण्डा बनाइदिने हो भने जारी हुने अवस्था पनि थियो । तीन महिनामा रूवाण्डामा दश लाख मान्छे मरे, कुनै विदेशी सेना आएन, आक्रमण गरेन, मेशिन गन पड्काएन । आफैँ फुत्त निस्कियो, छिमेकमा हे¥यो, दोस्रो व्यक्ति दुश्मन देख्यो, ड्याम्म दियो । यसले उसलाई दुश्मन देख्यो, ड्याम्म दियो ।  यसरी तीन महिनामा दश लाख मानिस मरे । यस्तै बनाउन पाउने हो भने, जातीय, साम्प्रदायिक घृणा फैलाउन पाउने हो भने संविधान बन्थ्यो होला । नेपालको अस्तित्व केही वर्ष मात्र रहने र त्यसपछि नटिक्ने गरी समाप्तिको दिशामा लाने हो भने संविधान बन्थ्यो होला । तर हामीले खोजेको त्यस्तो होइन । हामीले खोजेको नेपालको अस्तित्व रहिरहोस्, हामीले खोजेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान सुदृढ होओस् र माथि उठोस् भन्ने हो । त्यस विपरीत चल्ने खालका गतिविधिहरुमा जनता सहमत हुन सक्दैन । जनता त जनता नै हो, तर जनताको आम पक्ष नभई कुनै पक्षलाई भड्काउन, त्यसलाई भावनामा लान सकिन्छ । जातीय भावना भड्काउन सकिहालिन्छ, क्षेत्रीय भावना भड्काउन सकिहालिन्छ, धार्मिक भावना भड्काउन सकिहालिन्छ । तर मैले भन्ने गरेको छु, जातीय नारा भनेको कुनै माग होइन । यो भावना मात्र हो । एउटा बस्तीमा एउटा बाटो बन्यो भने त्यो जातीय बाटो त बन्दैन, त्यसमा सबै हिँड्छ । अस्पताल बन्यो भने सबैले उपचार पाउँछ, विद्यालय बन्यो भने सबैले पढ्न पाउँछ, बिजुली आयो भने गाउँभरि नै बाल्छ, कुलो खन्यो भने सबैका खेतमा सिँचाइ हुन्छ, जातीय नारा काम लाग्दैन, जातीयता कुनै  माग होइन, जातीयता सेन्टिमेन्ट हो । जातीयता पछौटेपन हो, यो धेरै अगाडिका शताब्दीहरुका निम्ति संभवतः जङ्गली जमानाबाट समाजतर्फ प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा प्रोग्रसिभ हुनसक्छ, उपयोगी पनि थियो, जङ्गली अवस्थाबाट मान्छे कबिलातर्फ बढ्ने अवस्थामा थियो होला । आजको लोकतन्त्रमा जातीय भावना ? जातीय घृणा? यो त कबिलाहरुको बीचमा लडाइँ हुन्थ्यो जाति, जाति बीचमा ! आजको जमानामा पनि त्यसमा लडाइँ गर्ने एक्काइसौँ शताब्दीमा नसुहाउने मात्र होइन कि अत्यन्तै मूर्खतापूर्ण, अविवेकी खालको सोच हुन्छ । हामी एउटा भयानक सङ्कटमा परेका छौँ । विगत संविधान सभाको अनपयुक्त बनावटको कारणले भयानक सङ्कटमा परेका छौँ । त्यो अनुपयुक्त बनावटले संसद छैन, प्रतिनिधि सभा छैन, संविधान सभा छैन, संविधान नबनाइकन संविधान सभा समाप्त भयो । संविधान सभा मात्र समाप्त भएको होइन, संसद पनि समाप्त गरियो । यसका दुइटा पक्षहरु मध्ये एउटालाई पनि कायम राख्न सकिन्थ्यो, तर सत्ता कब्जै गर्ने मनसायका साथ माथिल्लो तलामा जाने अनि भरेङ्ग घासघुस पारेर निकाल्ने खालका कुरा भयो । अब मलाई ओर्लन ठाउँ नै छैन भन्ने, माथि चढ्ने ठाउँ पनि छैन, सिँढी नै नभए पछि । त्यस प्रकारका स्थितिमा हामी पुगेका थियौँ र ती अभिव्यक्तिहरु बकाइदा आइलाग्दथ्यो । जे होस् संविधान सकेन र भयावह स्थिति आयो । अन्तरिम संविधानले संविधान बनाउने बाहेक अरु परिकल्पना गरेन । संविधान नबन्दा के हुने खै परिकल्पना गरेको ? संसद भएको भए संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक संकट टार्न सक्थ्यो । राजनीतिक संकट यति जटिल थियो कि त्यसले संवैधानिक सवैधानिक निकास दिने सम्भावना नै थिएन । रिक्तता  रह्यो । संविधानले बाटो नदिने, संवैधानिक प्रश्नहरुमा निरुपण गर्ने जनप्रधिनिधिमूलक संस्था नहुने, जनप्रतिनिधि संस्था बनाऔँ त भन्दा संविधानले बाटो नदिने, निर्वाचन गरौँ त भन्दा निर्वाचन आयोग नै छैन । निर्वाचन आयोग बनाऔँ त भन्दा अधिकार दिएको छैन । यति जटिल खालको अवस्था बन्यो । दुई तीन वटा विकल्पहरुमा हामीले जानुपर्ने अवस्था भयो । एउटा कुन स्टेपमा जाने ? अख्तियार आयोगविरुद्ध, निर्वाचन आयोग विरुद्ध! भद्रगोल, अराजकता त्यो सबै कुरा मात्र हुँदैन, संविधान नै अशक्त! संविधान नै अशक्त भए पछि कानुनहरु त त्यसै अशक्त हुने नै भए । यसरी देशले अशक्तताको अवस्थामा असफल राष्ट्रतर्पmको यात्रामा लागेको थियो, राज्यको अङ्गप्रत्यङ्ग गल्दै गए,  सर्वोच्च अदालत टुक्रिन लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा हामी गयौँ । या त जसले सक्छ उसले लिउँ भनेर लिने स्थिति थियो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नेपाली जनताको चाहना विपरीतको कुरा हुन्थ्यो । या त त्यो दुइटैलाई हुन नदिने हो भने हामीले कृत्रिम भए पनि कुनै आवधिक व्यवस्था गरेर देशलाई अगाडि लानुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मानेर जानुपर्ने अवस्था त्यहाँनिर प¥यो, या त फेल्ड स्टेटमा जानुपर्ने थियो ।
      अब धेरै कानुन पढेका हाम्रा साथीहरुले पाना पल्टाउँदै भने, शक्ति पृथक्कीकरण भएन, यो भएन, त्यो भएन । लोकतन्त्र छ भने शक्ति पृथक्कीकरण आउँछ, लोकतन्त्र नै भएन भने कहाँबाट आउँछ शक्ति पृथक्कीकरण ? तानाशाहीको शक्ति पृथक्कीकरण हुन्छ? मुलुक तानाशाही, अराजकता, अन्यौल, अस्थिरता, संविधानविहीनता, कानुनविहीनता, राज्यविहीनता, अनि राज्यका अङ्गहरु एक पछि अर्को खतम भएर जाने अवस्थामा छन् भने एउटा शतप्रतिशत शक्ति पृथक्कीकरण अन्त कहीं लागू नभएर किताबमा रहन जाला । त्यस स्थितिबाट निस्कन कुनै प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो र हामीले भनेर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गरायौँ । म यहाँहरुसँग एउटा खुसी वाँड्न चाहन्छु, हामी संवैधानिक, राजनीतिक संकटको चपेटामा थियौँ, त्यो चपेटाबाट देश मुक्त भएको छ । हामीसँग अहिले संविधान सभा छ । यो संविधान सभाले संविधान दिन्छ । यो संविधान सभा अहिलेको बनावटले विघटन हुँदैन । संविधान दिएरै छोड्छ । यो हिजोको जस्तो अनुपयुक्त संविधान सभा होइन । उपयुक्त संविधान सभा हो । यहाँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको दुई तिहाइ वा सो भन्दा बढी छ । हामीले हिजो संवाद समितिमा राय पेश गर्दा बढी संख्या हाम्रै पुगिसकेको थियो । त्यहाँ हामीले धेरै जोड गरेका छैनौँ, तर संख्या हामीसँग दुई तिहाइ भन्दा बढी पुगिसकेको छ । यो संविधान सभाको अर्को पक्ष पनि छ, व्यवस्थापिका संसद । यसले संंवैधानिक संकट परेछ भने आवश्यक परेको खण्डमा संविधान संशोधन पनि गर्नसक्छ । राजनीतिक संकट प¥यो भने हामी संविधानमार्फत त्यो राजनीतिक संकट हल गर्छौँ । हिजो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु किनारामा पारिएका थिए, भूमिकाविहीन बनाइएका थिए । जनताले ऐतिहासिक पार्टीहरुलाई पहिलेकै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको हैसियतमा यथार्थ धरातलमा फेरि उभ्याएका छन् । यो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले बुझ्नुपर्दछ र बुझेको पनि छ र त्यसअनुसारले अगाडि बढ्छ । यो हिजोको बनावटको संविधान सभा होइन, नयाँ बनावटको संविधान सभा हो । मैले यहाँहरुलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने अब त्यस्तो राजनीतिक संकट, अब त्यस्तो संवैधानिक संकट हूँदैन । राजनीतिक दलहरु मूलधारमा छन्, प्रमुख राजनीतिक दलहरुको वर्चस्व छ, लोकतान्त्रिक दलहरुको दुईतिहाइ छ । यसकारण संविधान नदिई संविधान सभा भङ्ग हुँदैन, संविधान आउँछ । यस कुरामा आश्वस्त रहन म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु । 
      अर्को कुरा, प्रक्रियामा जाने कुरालाई बडो विवादको विषय बनाइएको छ, प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरामा चुनौति दिँदै पाखुरा सुर्कने गरिएको छ । संविधान सभा आफैँ प्रक्रिया हो । संविधान सभाका सम्पूर्ण गतिविधि संविधान निर्माणका प्रक्रिया हुन् । संविधान सभामा हामी जाने, संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्ने, संविधानका विषयमा विचार गर्ने संविधान सभा भन्दा बाहिर त यो पनि एउटा प्रक्रिया हो । जनताको अभिमत आउँछ र संविधान सभाबाट जति छलफल गरिन्छ, ती पनि प्रक्रियाभित्र पर्छन्, संवाद समितिमा वा मस्यौदा समितिमा अथवा अभिलेख समितिमा वा पूर्ण संविधान सभाभित्र जे गरिरहेका छौँ ती सबै संविधान निर्माणका प्रक्रिया अन्तर्गत गएका छौँ । संविधान सभाको काम संविधान बनाउने बाहेक अरु केही छैन । सरकार त्यसले बनाउने होइन, संसदले बनाउने हो । कानुन त्यसले परिवर्तन गर्ने होइन, संसदले गर्ने हो । संविधान संशोधन त्यसले गर्ने होइन, संसदले गर्ने हो । संविधान सभाको एउटा मात्रै काम छ, संविधान बनाउने । यसका सम्पूर्ण गतिविधिहरु संविधान बनाउने प्रक्रिया, सिलसिलाअन्तर्गतका गतिविधिहरु हुन् । संविधान त त्यसै त जारी हुन सक्दैन, प्रक्रियाबाटै जारी हुनुपर्छ । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै झसकझसक हृने सातो जाने देखेर अचम्म लाग्छ , किन सातो जाने प्रक्रिया भनेपछि । ६०१ ले नै जारी गरे पनि कुनै टाकुरामा बसेर, कुृनै तालको किनारमा बसेर कतै संविधान जारी हुन सक्छ ? संविधान त संविधान सभाले प्रक्रियाबाटै जारी गर्ने र हुने हो । तेसं्रो ६०१ मै सहमति नहुन पनि सक्छ । अधिकांशको सहमति भयो भने पनि ६०१ कै सहमति नहुृन सक्छ । असमतिका साथ संविधान जारी भयो भन्ने प्रश्न निस्किँदैन । संविधान जारी गर्न संविधान सभाको आवश्यक संख्या भनेको ४०१ हो । ४०१ भन्दा माथि जति हुनसक्छ त्यो आवश्यक संख्या हो । अहिले के छ भने अरु सहमत भएन भने केही छैन, प्रक्रियामा जान सकिन्छ, म सहमत भएन भने आगो बालिदिन्छु, धुलो उडाइदिन्छु, के गरिदिन्छु भन्ने । यो के हो? सहमत होऔँ न त । सहमतिमा कुनै हालतमा नआउने, सहमति नभइकन पाइला सार्न नपाइने । अचम्मको छ । त्यसो भए हामी अगाडि बढ्छौँ नि त भन्दा सहमति नभई हुन्न भन्ने । कस्तो हो यो? तर्कको पनि कुनै आधार चाहिन्छ नि! सहमत पनि नहुने, सहमति बिना पनि नहुने । हाम्रो संविधानअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले निर्वाचित संविधान सभाको दुई तिहाइ वा सो भन्दा बढीले आरामैले संविधान जारी गर्न सकिन्छ । संविधान सभाको निर्वाचन त्यसैको लागि गरेको हो । फलाना फलाना पार्टीको सहमति नभएसम्म वा फलाना पार्टीले भनेअनुसार बाहेक संविधान जारी नगर्ने भन्ने हो भने संविधान सभा नै किन चाहियो? फलाना पार्टीका नेताहरु चिनेका हुन्, देखेका हुन्, त्यहीं बसेर कुरा गर, जसले जे भन्छ, त्यही गरेर संविधान जारी गरे भइहाल्यो नि! तर त्यस्तो हुँदैन, एउटा प्रक्रियाबाटै संविधान आउँछ । म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरुमार्फत सबैमा मेरो अनुरोध के छ भने एक तिहाइको आसपास  भन्दा बढी कसैको पनि छैन हामीसँग संविधान सभामा । दुई तिहाइ कमसेकम संविधान बनाउन चाहिन्छ । त्यसैले संवाद, सहमति सहकार्य त हाम्रो लागि अनिवार्य छँदैछ । त्यो त हामी गर्छौँ नै । मैले एमालेको तर्फबाट भन्दाखेरि काँग्रेस र हामी मात्रै मिलौँ, अरु नमिलौँ त भनेको छैन । अब हाम्रा केही विचारहरु छन्, ती विचारहरु भनेका देशको पक्षमा जनताको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा हुनुप¥यो भन्ने हो । त्यो नहुने गरी हामी कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । मैले पाँच वटा बुँदाहरु भनेर भनृेको छु । धेरै कुरामा बुझेर पनि हुँदैन । पाँच वटा बुँदा हुन्छ, पाँच वटा उद्देश्यहरु हुन्छन् । ती पाँच वटा बुँदामा तलमाथि हुनसक्दैन । नेपालमा फेरि कसैले हिँसा भड्काउँछु भन्छन्, नेपाली समाजमा द्वेष, घृणा, विद्वेष अनेक भड्काउँछु भन्छन्, हिंसा तर्पm मुलुकलाई धकेल्न खोज्छन् भने हामी दिँदैनौँ । हामी शान्तितर्फ नै लाग्छौँ र शान्तिबाहेकको कुनै विकल्प अब नेपालमा कसैले नसोचे पनि हुन्छ । भदौमा आँखा फुटेको गोरु सँधै हरियो नदेखे हुन्छ । अब हिंसा हुँदैन । शान्तिको स्थापना, शान्तिपूर्ण नेपालतर्पmको हाम्रो यात्रा र त्यसको प्रत्याभूति हाम्रो एउटा कुरा हो । दोस्रो कुरा हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जान्छौँ । जनताका नाममा, क्रान्तिका नाममा, के जातिका नाममा लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, त्यसलाई गर्ने व्यवस्थापन, त्यसको उचाइमा शक्ति पृथक्कीकरणलगायतका प्रश्नहरु, राज्यका, प्रशासनका, समाजका व्यवस्थापनका कुराहरुमा समग्रतामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ । तेस्रो कुरा हिजो सामन्ती शासनका बेलामा हाम्रो देशलाई जातिमा बाँडेर, कसैलाई अछूत बनाएर, अपमान गरेर अनेक ढङ्गले अधिकारविहीन बनाएर शासन चलाए । अब लोकतन्त्रमा फलाना राणका पालामा जातिपाति थियो, अहिले सहन्न भन्ने कुराको के अर्थ छ? त्यो त उल्टिसक्यो, अब लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र समानतासहितको व्यवस्था हामी गर्छौ । सबैलाई उतिकै अधिकार दिन्छौँ, उत्तिकै अवसर दिन्छौँ, उत्तिकै सुरक्षा दिन्छौँ र उत्तिकै सम्मान दिन्छौँ । तसर्थ अबको नेपाल भनेको समानताको, न्यायको, सामाजिक न्यायको, उचित प्रणालीको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको नेपाल हो । अबको नेपालका हिजोको जस्तो विभेद, असमानता, थिचोमिचो, अपमान, असुरक्षा हुँदैन, त्यसलाई अन्त्य गरिनेछ, र त्यो अन्त्यको घोषणा हाम्रो नयाँ बन्ने संविधानले गर्छ । 
चौथो कुृरा, हामी १२५ जातजाति छौँ । १२३ भाषाभाषी छौँ । अनि जातीय आधारमा कुनकुन जातिलाई राज्य दिने? यस नाममा जातीय भावनालाई भड्काएर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने? यो त मिश्रित बसोवास भएको बहुजातीय देश हो । कुनै एक जातिको ब्लक वा क्लस्टर छैन । जसको नाममा राज्यको वकालत गरिएको छ, त्यहाँ त्यस जातिको ३० प्रतिशत पनि छैन । यसो भएकोले हामी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ । कुनै हिसाबले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, जनताका बीच बन्धुत्वको नभई द्वेष र घृणा फैलाउने, राष्ट्रिय भावना होइन जातीय भावना भड्काउने काम भइरहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईको पहिचान नेपालीको पहिचान हो । थरिथरिको पहिचान हो । कुनै जातिविशेषको कुलपूजा होइन । त्यसैले यसलाई हामीले यसै रूपमा एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । हाम्रो नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराई हो । पहाड र तराई छुट्ट्याइदियो भने हिमाल के होला? हाम्रो भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विविधतालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । 
      पाँचौँ, नेपालको समस्या पछौटेपन हो । नेपाली जनताको चाहना समृद्धि हो । आज पनि मान्छे के खाऊँ के लाऊँको अवस्थामा भोको पेट छ भन्दाखेरि लज्जास्पद कुरा हो । कोही खान पाऊँ भन्छन्, हामी उसलाई जातको कुरा गरिदिन्छौँ । कोही छोराछोरी पढाउन सकेन भन्छन्, हामी उसलाई के त्यस्तो कुरा गछौँ, राज्यको कुरा गर न, जातको कुरा गर न भनिदिन्छौँ । मलाई सञ्चो भएन, विरामी प¥यो, अस्पताल जानुप¥यो भन्छन्, हामी विरामी सिरामी छोडिदेऊ, जातको कुरा गर भन्छौँ । के हो यो ? नेपाली जनताले चाहेको आधुनिकता हो यो? विकास हो ? समृद्धि हो? हामी विकासतर्फका, आधुनिकता तर्फका, समृद्धितर्फका यात्रालाई कुनै हिसाबले तलमाथि पर्न दिँदैनौँ । 
      त्यसकारण हाम्रो धारणा स्पष्ट छ । पहिलो शान्ति, दोस्रो लोकतन्त्र, तेस्रो असमानता र विभेदको अन्त्य, चौथो राष्ट्रिय एकता र पाँचौँ समृद्धितर्फको यात्रा हाम्रो आधारभूत एजेन्डा हो, जसमा हामीले तलमाथि पार्न दिँदैनौ । अर्को शब्दमा एकदम संक्षिप्तमा भन्ने हो भने हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासको अबको संविधानले सम्मान गर्नेछ । नराम्रो नमान्नु होला, गौरवपूृर्ण इतिहास भनेको सत्र हजार मानिस मैले मारेको छु भन्ने चाहिँ वितण्डा हो । यो अनुचित र हानिकारक कुरा हो । नेपालको विकासलाई अवरोध गर्ने कुरा हो । जनताले जनतालाई मारेर केको जनयुद्ध हो । देशलाई अगाडि बढाउन हामी लागेका छौँ हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता छानीछानी मारिएका छन्, रेटिएका छन्, केको जनयुद्ध हो ? जनयुद्ध त हामीले ग¥यौँ, हाम्रा मान्छे छानीछानी मारिएका विरुद्ध हामीले जनयुद्ध गर्नुप¥यो । 
      त्यसो भएर हामी, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, विश्वेन्द्र पासवानको दल र दुर्इ जना स्वतन्त्र सभासद् मिलेर एउटा प्रस्ताव संवाद समितिमा पेश ग¥यौँ र त्यसले पनि त्यही धारणा बोकेको छ । हामीले सात वटा प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ, किनकि धेरै प्रदेश देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यस्तै गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छैन भनेका छौँ । हुन त सरकार परिवर्तन नै अस्थिरता होइन, तर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने भन्दै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका छौँ र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हृुन्न भनेका छौँ । निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्छ भनेका छौँ । 

Monday, October 27, 2014

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँग


स्थानः बालकोट 
मितिः २०७१।७।३
     सबै नेपालीहरुमा यहाँहरु मार्फत तिहारको, दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाल संवत् नयाँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा शुभकामना भन्न चाहन्छु । जहाँसम्म संविधान निर्माणको प्रश्न छ, संविधानविहीन अवस्थामा देशलाई राख्ने प्रयास सफल हुन सक्दैन । यस प्रक्रियालाई लम्व्याएर अनन्तकालसम्म लाने, अराजकता सिर्जना गर्ने, अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने र त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भ्रान्त दृष्टिकोणसँग सहमत हुन सकिँदेन । हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, सबै पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा जनाएका छन्,  पटकपटक भनेका छन्, एक वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ भनेर । एक वर्षको सुरुवात माघ ८ गते संविधान सभाको पहिलो बंैठकबाट गरिने भन्ने धारणाअनुरुप माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गरिनेछ । पहिलो कुरा तपाईंहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेको, ढुक्क पार्न खोजेको यो हो कि माघ ८ गतेभित्र हामी संविधान जारी गर्छौँ । दोस्रो, संविधान सभामा कसैको पनि एक तिहाइ वा त्यसको आसपास भन्दा बढी छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ नभई हुन्न । त्यसैले संवाद, सहमति र सहकार्य हाम्रा निम्ति अनिवार्य छ । यो कुरा हाम्रो इच्छा पनि हो र इच्छा नभए पनि बाध्यता पनि हो । एक तिहाइ भन्दा बढी कसैसँग छैन, दुई तिहाइ नभई संविधान जारी हुँदैन भने संवाद, सहमति जरुरी छ । त्यस कारण हामीले हिँड्ने बाटो संवाद, सहमति प्राप्त गर्ने बाटै हो । यसो गर्दा हामी संविधानको पक्षमा कसैको मत अछुतो हुन्छ भन्ने ठान्दैन । सबैले संविधानको पक्षमा मत जाहेर गरून् भनेर हामी प्रयास गर्छौँ । मतभेदहरु होलान्, कसैले कसैलाई चरम दक्षिणपन्थी ठान्ला, कसैले कसैलाई उग्रपन्थी ठान्ला, कसैले कुन कुरामा असहमति जनाउला, तर जे सुकै भए पनि सबैलाई हामी आग्रह अनुरोध गर्दछौँ, संविधानका पक्षमा हामी एकमतले जाऔँ र सबैले संविधान जारी गर्ने कुरामा सहमति जनाऔँ । हाम्रा यी प्रयासहरु अथक रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र सहमति प्राप्त गछौँ । अब कथंकदाचित् कसैले समाजमा अस्तव्यस्तता, अराजकता सिर्जना गरेर आफूले फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्छ भने त्यस भ्रमअन्तर्गत वा अन्य कुनै कारणबाट दुष्प्रभावित भएर संविधान बन्न नदिने नियत राख्छ भने सहमतिका साथ संविधान बन्न दिनुहुन्न भनी ठान्छ भने र सहमति गर्दिनँ भनेर पानी समाउँछ, कसम खान्छ भने त्यस्तो एक दुई असहमतिका कारण संविधान जारी गर्ने कामा रोकिन सकिँदैन, किनकि यो संविधान सभा कतिपयले वहिप्कार गर्दागर्दै संविधान बनाउनका लागि लगभग असी प्रतिशत सहभागिताका साथ जनताले  पठाएको हो । विश्वास फैलाउन खोज्नेका बीचवाट उत्साहका साथ जनता संविधानका लागि मतदान भएको हो । संविधान बनाउने हाम्रो उद्देश्य कसेका एकदुई असहमतिका कारण रोकिने छैन, प्रक्रियाबाट संविधान बन्छ नै । 
     अर्को कुरा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा ऋषिजीले भनेको तेस्रो कुरामा जानु जरुरी छैन । सहमतिको हाम्रो अथक प्रयास जारी हुनेछ । कदाचित् कुनै कारणले सहमति हुन सकेन भने आवश्यक संख्या नपुगी संविधान जारी हुँदैन, आवश्यक संख्या पुगे पछि रोकिँदेन, कसैले रोक्न खोज्यो भने त्यसको सामना गरिन्छ । देशलाई अन्धकारमा राख्न खोज्ने, देशमा संविधान आउन नदिने, सहमति गरौँ न भन्दा कुनै हालतमा पनि सहमतिमा आउन नखोज्ने, सहमति बिना लौ संविधान जारी गर त भन्ने २२ दलका २२ सय मानिसको विरोध प्रदर्शन गर्ने । यस्ता खालका प्रयासहरुलाई हामी बुझ्छौँ, यो संविधान बन्न नदिने प्रयास हो । सहमति नगर्ने, सहमति बिना संविधान जारी गर्न नपाइने भनेको के ? यो अनौठो कुतर्क हो, यति सारो कुतके दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन । नेपालमा मात्रै छन् यस्तो चरम कुतर्क गर्न जान्ने । सहमत नहुने, सहमति बिना कार्य गर्न नपाइने । भने पछि उनले जे भन्छन्, त्यो मात्रै जारी गरिदिनुपर्ने । उनीहरु जे भन्छन् त्यसमा मात्रै सहमत हुन्छन्, अरुले मानिदिनुपर्ने । 
     यता संविधान निर्माणको उद्देश्यका निम्ति वातावरण सहज बनाउनका लागि एमाले, काँग्रेस, एमाओवादी र अरु सम्मिलित राजनीतिक समिति बनेको छ । एक जना मित्रले संयोजक आपूmलाई नभई हुँदैन भनेर महिनौँ साह्रै जिद्दी गर्नुभयो र लौ त भनेर संयोजक उनलाई बनाइयो । संविधान बनाउने राजनीतिक समितिको संयोजक बनाइयो । अर्कातिर वहाँ संविधान बन्न नदिने मोर्चा गठन गरेर लाग्नुभएको छ । अचम्म लाग्छ, भुइँ खोस्रेर, भित्ता हानेर, लौरी खेलेर के गरेको थाह छैन, विद्रोह गछौँं, विद्रोहमा उत्रन्छु, यदि लडाउँछ भने म यता आउँछृ, उता जान्न भनेको त्यो त वहाँको छँदैछ । उता जानुहुन्छ वहाँ, यता आउनुहुन्न भनेको संविधान बन्न नदिनेतिरै जानुहुन्छ । जनता भनेको कै? जनताले आफ्नो मतद्वारा पठाएका पार्टीहरु, बनाएको संविधान सभा होइन ? यो संविधान सभा केका लागि जनताले बनाएको त भन्दा संविधान बनाउनका लागि । संविधान सभाको जुन बनावट जनताले तोकेको छ, त्यो केका लागि । अब संविधान सभामा जतताले प्रतिनिधि पठाएपछि र संविधान सभाको काम संविधान जारी गर्ने भए पछि संविधान सभाका अहिले रहेका प्रमुख पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि फेरि जनमत संग्रह किन? कति पटक जनतासँग भोटै मात्र माग्न जाने ? जनमत संग्रह भनेको छ, संविधान सभा भनेको छ, के सोध्न जाने जनतालाई? लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछु भनेका होइनौ? देऊ न संविधान भन्दैनन् जनताले ? हामीलाई संविधान बनाउन जनताले पठाएको छ, संविधान लिएर जनतामा जानुपर्छ । चार जना मान्छे असहमत भयो भन्दैमा जनमत संग्रह भन्ने हुँदैन, जनमत हामीलाई थाह छैन र ? जनमत प्रतिविम्बित भएको छैन ? त्यस कारण त्यो उलामालाका पछाडि लाग्नु हुँदैन । जनमत त ८० प्रतिशत जनमत हो । सबै प्रतिविम्बित भएकै छ, त्यस कारण जनमत संग्रह जस्तो कुरा गर्ने, फेरि अर्को वितण्डा खडा गर्नै त्यस खालको कुराको आवश्यकता नै छैन । कसैले देश टुक्र्याउन पाउनुप¥यो भन्यो, जनमत संग्रह होस् भन्यो, पाउँछ ? फेरि त्यति छोडिदियो भने देश टुक्र्याउन पाउने सन्दर्भमा उसले अनावश्यक कुतर्क गर्छ नि, जनतामा भ्रम फैलाउँछ । त्यसकारण कतिपय कुरा छलफलका लागि हुँदैनन्, नियन्त्रण गरिन्छ । देशको एकताको पक्षमा सरकार दृढ उभिन्छ, हामी सँधै सरकारमा हुन्नौँ तर पार्टी उभिन्छ । शान्ति खल्बल्याउने खालका विभिन्न साम्प्रदायिकता, घृणा भड्काउने खालका कुनै कुराहरुसँग हाम्रो पार्टीको सहमति हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको लोकतान्त्रिक संविधान हामी निर्माण गर्छौँ, कुनै पनि शब्दको कुनै पनि नामको अलोकतान्त्रिकरण, तानाशाहीकरणका दिशामा, अराजकताका दिशामा, अस्थिरतका दिशामा देशलाई लाने काम सफल हुन दिइन्न । चार जना मान्छे उता¥यो, तोडफोड गरायो, अनि जनताले ग¥यो भन्यो । यस्तो कुरा अब चल्दैन ।  
प्रश्नः अब के प्रक्रियामा गएर माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्ने हो र?

उत्तरः मैले भनी नै सकेँ, खुलस्त भाषामा माघ ८ गते नै संविधान जारी हुन्छ ।

प्रश्नः तयारी नि?

     हामी अहिले सहमतिकै काम गरिराखेका छौँ, सहमतिकै प्रयास गरिरहेका छौँ, हाम्रो उद्देश्य सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने हो । छ सय एक कोही बाहिर नजाऊन्, हिजो विभिन्न भ्रम पालेर चुनाव वहिष्कार गरेर बाहिर बसेका पनि विरोधमा नरहून् । बाहिर रहेकाले पनि समर्थन गरून्, हामी सबैको त्यो चाहना हो । तर देश तल परे परोस् मेरो कुरा माथि पर्नुपर्छ भन्ने केही मान्छेहरु छन् । देश तल परेर भए पनि आफ्नो कुरा माथि पर्नु पर्ने । त्यसलाई मान्न सकिँदैन । संविधान नबनाउने कुरा कसैको अहंतुष्टिको होला, कोही विभिन्न उद्देश्य र अरु चीजबाट दुष्प्रभावित भएको होला, त्यो मान्न सकिन्न । त्यसकारण सहमति भए पनि प्रक्रियामै जानुपर्छ, सहमति नभए पनि प्रक्रियामै जानुपर्छ । संविधान भनेको कुनै रत्नपार्कबाट घोषणा गर्ने कुरा त होइन । त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, निर्णयार्थ पेश हुने प्रक्रिया छ, निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ । त्यही प्रक्रियामा जाने हो । अब निर्णय गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्छ, कतिले मतदान गर्छन्, त्यसबेला मात्र थाह हुन्छ । सहमति त हुन्छ नै, सहमतिका साथै संविधान जारी हुन्छ । तर कोहीकोही एकाधले मानेन भनें......। मौसमविद्हरुले भन्छन् नि आज मौसम सफा छ भनेको आकाशमा बादलका टुक्राटाक्री पनि छैनन् भनेको हो र? हुन सक्छन् नि! टुक्राटाक्री हुँदै गर्छ एकाध, तर मौसम सफा छ । 
     हामी अहिले संक्रमणकालमा छौँ । यसमा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरु छन्, शक्तिहरु छन् । अलोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुलाई लोकतन्त्र स्वीकार्न सहज हुँदेन । मलाई लाग्छ, उनीहरु आफैँ पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छन् भने उनीलाई पनि एउटा प्रक्रिया लाग्छ र त्यसले समयको माग गर्छ । यदि सहमत हुँदैनन् भने एउटा प्रक्रिया र एउटा समयको माध्यमबाट विस्तारै सहमत हुँदै जान्छ । हतियार नउठाउन त भन्दा मान्दैनथे नि, अब गल्ती रहेछ भन्ने ठाउँमा त पुगे । अझै पनि जनताको बीचमा ताउपाउ र विद्रोह रे! विद्रोह भनेको के ? अहिले पनि नेपालमा उत्पात् नै मच्चाउँछु भन्ठानेका छन् कि क्या हो ? त्यो सम्भव छैन । हामी कुन मितिमा छौँ त हामीले थाह पाउनुपर्छ । त्यस्तै कुन ठाउँमा छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने पनि थाह हुनुपर्छ । उहिले हाई जम्प गर्ने, लङ्ग जम्प गर्ने भनेर यतिखेर हुन्छ ? त्यसकारण कतिपयलाई पहिलेका सम्झना आउन सक्छन्, तर ती अहिले काम लाग्दैनन् । मेरो नम्र निवेदन यति हो । 

प्रश्नः प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माघ ८ गते संविधान जारी नभए पनि संविधान जारी नहुँदासम्म म नै प्रधानमन्त्री रहन्छु भन्नुभएको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के रहेको छ? 

उत्तरः यसमा एउटा कुरामा मात्र आशंका गर्न सकिन्छ, कहीं माघ ८ मा संविधान जारी नगरेर रहन खोजिएको त हैन ? यस्तो आशय त छैन ? तर हामीले के भनेका छौँ भने माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने हो र संविधान जारी भए पछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । माघ ८ गते संविधान जारी भयो भने सरकार परिवर्तन भन्दा अघिल्लो कुरा भयो । त्यही चाहिँ भएन र त्यसको अगुवाइ सरकारले गरेन भने त त्यहीँ गइगयो नि! माघ ८ गते भित्र संविधान जारी गछौँ, संविधान जारी भए पछि सरकार परिवर्तन गर्छौँ भने पछि माघ ८ गते भित्र संविधान जारी गर्न नसके प्रधानमन्त्री चाहिँ म बसिरहन्तु भन्ने कुरा वहाँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यो एउटा कथंकदाचित् भन्ने केही भन्नुभएको होला । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । वहाँले पटकपटक भन्नुभएको छ, माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने र मलाई संविधान जारी गरेपछि रहन पनि मन छैन र संविधान माघ ८ गतेभित्र हुन्छ र त्यसपछि मैले छोड्छु ।

Tuesday, October 14, 2014

बंगालीको अनुवाद गरेर, युरोप हेरेर नेपालमा प्रदेश बन्दैन ।

(एमाले संसदीय दलको बैठकमा दिनुभएको मन्तव्यको अंश, २०७१।६।२३)


     हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो समाजको बनावट मिश्रित खालको छ । १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषीको मिश्रित बनावट हाम्रो सुन्दरता हो, हाम्रो सम्पदा हो, हाम्रो सम्पत्ति हो । यसलाई विभेद, विभाजनको कारण बनाउनहुँदैन । धाँजो जहाँ छ, त्यहीं फेसा ठोक्ने र समाजमा पहाड र मधेशका बीचमा, पूर्व र पश्चिमका बीचमा, लेक र बेँसीका बीचमा, अनि विभिन्न जातिहरुका बीचमा भाँजो हाल्ने खालका कुरा भयो भने त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ । त्यो होइन, हामी राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउने संविधान बनाउँछौँ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रलाई महत्व दिऔँ भन्ने अभियान भनेर हामीले आज राष्ट्रिय झण्डा वितरण पनि गरेका छौँ । हामीले नेपाललाई हाम्रो ध्यानमा राखेका छौँ, हाम्रो मस्तिष्कमा राखेका छौँ, हाम्रो छातीमा राखेका छौँ– नेपाल! त्यो कुराको एकता हुन पनि जनताको एकता बिना हुँदैन । कतिपयले छुट्टै झण्डा, छुट्टै नाम, छुट्टै के बनाउनुपर्छ, झण्डा जलाउनुपर्छ भन्नेदेखिका कुरा गरे । नेपालकै नाम फेर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर के कुरा आएन? त्यसकारण नेपाल नेपाल रहन्छ, नेपालको झण्डा नेपालको झण्डा रहन्छ, नेपाल राष्ट्र राष्ट्र रहन्छ । यो राष्ट्रै होइन, राष्ट्रै बनेको छैन भनेको पनि तर्कहरु छन् । कतिपयले यो बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो भन्छन् । बहुराष्ट्रिय राष्ट्र होइन, बहुजातीय राष्ट्र हो । राष्ट्र एउटा हो, नेपाल हो, जातिहरु छन् । यो बंगालीको अनुवाद, बंगालीले जाति भनेको राष्ट्र भन्छन् । त्यो जाति राष्ट्र भनेको हुनाले त्यसबाट नेसन्यालिटीज भन्दाखेरि यस्तो हो भन्न खोजेको होला । कतिपय शब्दहरुका आफ्ना अर्थहरु विभिन्न भाषामा हुन्छ । हाम्रो त रेस, कास्ट, एथ्निक ग्रूप अथवा नेसन, यी कुराहरु पृथक् पृथक् अर्थका कुरा हुन् । कलिलो छ, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बनेको छैन भन्छन् । हामीमा कुनै कन्फ्युजन रहनु हुँदैन । हाम्रा हिमालहरु कलिला छन्, हाम्रा पहाडहरु कलिला छन् । के कलिलो हुँदैमा हिमाल होइन? कलिलो हिमाल छ, भूगर्भविद्हरुलाई सोध्नुस् । हाम्रा पहाडहरु कलिला छन्, सोध्नुस् त भूगर्भविद्लाई ! कलिला छन् भन्दैमा हुँदै होइनन् र पहाड? मान्छे कलिलै जन्मन्छ, के मान्छे नै होइन? के जन्मेको हो त? त्यसकारण कलिलो हुँदैमा हुँदेन भन्ने कुरा होइन । नेपाल कलिलो होला, तर यसको उतारचढावको इतिहास, यसको विकास र सभ्यताको इतिहास पाँचौँ, दसौँ हजार वर्ष पुरानो छ । 
     हामी एकै जातिको एउटा राष्ट्र भएर युरोप बनेजस्तो होइन । युरोपमा चाहिँ जर्मन भाषा छ, जर्मन जाति छ, त्यो भूगोल छ एउटा र जर्मन देश । फ्रेञ्च भाषा छ, फ्रेञ्च जाति छ र फ्रान्स देश छ । स्पेनिश भाषा छ, स्पेनिश जाति छ र स्पेन देश छ । इङ्लिस भाषा छ, इङ्लिस जाति छ र इङ्ल्यान्ड देश छ । यस्तो नेपाल होइन । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, विविधताले युक्त मिश्रित बसोवास भएको देश हो, जहाँ शताब्दीयौँदेखि मिलेर नेपालीहरु बसेका छन् । यो एकतालाई खल्बल्याउने प्रयास भइराखेको छ । हामी पूर्वीयहरुको एउटा सभ्यता छ । अनि किरातहरुले राज्य गर्दाखेरि कुन सभ्यताअनुसार गथ्र्यो ? किराती राज्य त थियो नि, त्यतिबेला पूर्वीय सभ्यता त थियो नि, त्यतिबेला पूर्वीय सभ्यताका ठेकेदारहरु बाहुनहरु त थिएनन् । यो सभ्यता भनेको एउटा जाति विशेषको होइन । पूर्वीय सभ्यता, लिच्छविहरु त्यही सभ्यतामा, किरातहरु त्यही सभ्यतामा, हूणहरु त्यही सभ्यतामा, गोपालवंशीहरु त्यही सभ्यतामा । त्यसै पूर्वको सभ्यता, हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध, त्यसलाई विकास गर्ने क्रममा उनीहरुले राज्य पनि सञ्चालन गरेर आए, सामाजिक पनि प्रबन्ध गरेर आए र यो देश चाहिँ राजनीतिक कारणले किरात र लिच्छविको बीचमा, शाह र मल्लका बीचमा द्वन्द्व परेको होला, तर जातिका कारण परेको छैन । त्यस कारण जातीय मुद्दामा, जातीय विषयमा विकास गर्ने अवसर दिनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यका अवसर दिनुपर्छ, तर हामी घरघरमा राज्य पु¥याउन सक्दैनौँ । एक एक जातको एक एक वटा राज्य भनेको त घरघरमा राज्य भनेको भयो ।
     अब लालबाबुजीको छिमेकमा भन्ने हो भने त्यहाँ अर्को पण्डित छैन, अर्को क्षेत्री, बाहुन, साह, मारवाडी छ । मेरो घरको वरिपरि हेर्ने हो पनि एउटै पनि ओली छैनन्, कोही भोजपुरी बोल्छन्, कोही कानपुरी बोल्छन् । त्यसैले हामी राष्ट्रिय एकतामा जोड दिन्छौँ । अर्को कुरा, सर्वोपरि कुरा हाम्रो देश पछाडि परेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने, आधुनिकतामा लाने र जनता, देशमा गरिबी छ, त्यसलाई समृद्धिमा लाने । त्यसका लागि हामीले संविधान गर्ने हो । 
     यी कुरामा हाम्रो संविधानमा हामीले कम्प्रमाइज नगर्ने हो । अरु कुरामा हाम्रो लेनदेन हुनसक्दछ । हाम्रो आधारभूत अडानहरु के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकताविरुद्ध हामी जान दिँदैनौँ, फुट, विभाजनतिर हामी जान दिँदैनौँ । अलोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ हामी जान दिँदैनौँ । अब लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रका यसो गर्दा हुन्छ कि, त्यसो गर्दा हुन्छ कि भन्ने कुरामा, तात्विक असर नपर्ने कुरामा सहमति हुन पनि सक्दछ । अब कमरेडहरुले के भने एक समयमा एउटा कुरा गरियो भनेर त्यसैलाई हाम्रो एकदमै अडान हो, त्यही संविधान हो किन मिचियो भन्ने खालको कुरा होइन । ती संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रा प्रस्तावहरु हुन् । अहिले पनि हामीले ती प्रस्तावहरु गरेका हौँ । 
     महिला अधिकारको च्याम्पियन पार्टी एमाले हो, जातीय विभेद र थिचोमिचोको सबभन्दा ठूलो विरोधी पार्टी एमाले हो । लक्ष्यकेन्द्रित, उद्देश्य केन्द्रित, गन्तव्यकेन्द्रित हाम्रो यात्रालाई सुदृढ एकताका साथ र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ, यस प्रयासलाई असफल हुन दिँदैनौँ ।


Monday, October 6, 2014

हामी चाहन्छौँ, कोही पनि हामीले जारी गर्ने संविधानभन्दा बाहिर नहोस्!



(नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष क. के.पी. शर्मा ओलीले केही समयअगाडि जितिया पर्वको अवसरमा अायोजित एक कार्यक्रममा दिनुभएको भाषणको सान्दर्भिक अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । – निजी सचिवालय)

     अहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी सबैलाई थाह छ ।  हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ र यो सङ्क्रमणकाल हामीले केही तीता अनुभवहरु लिएको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । ०६२÷६३ पछि एउटा विशेष सङ्क्रमणकाल सुरु भयो । यद्यपि नेपालमा ००७ सालको आन्दोलनदेखि, राणाशाहीको समाप्तिछि, नयाँ जमानाको प्रारम्भछि नै नेपाली समाज सामन्ती, निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन र जहाँनिया राणाशासनको दूई चक्रव्यूहबाट लोकतन्त्रतर्फको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रामा प्रवेश ग¥यो । असमानता र विभेदहरु जो समाजमा थिए, तिनलाई हटाएर लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो । त्यसै गरी अधिकारविहीन जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा अगाडि बढ्यो । र देशको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्यो । यो एउटा सङ्क्रमण, उतारचढावहरु भए, कहिले प्रतिगमन भयो, कहिले अग्रगमन भयो, ती कुराहरु हामीले झेल्दै आयौँ । ०६२÷६३ को आन्दोलन अर्कों एक विशेष आन्दोलनको रूपमा, एउटा मोडको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यस आन्दोलनले एउटा विशेष सङ्क्रमणकाल सुरु ग¥यो । यो विशेष संक्रमणकालका विभिन्न उपचरणहरु रहे । संविधान सभाको गठन, त्यो भन्दा अगाडिको कुरामा म धेरै जान चाहन्न, किनभने जङ्गलमा रहेको माओवादीलाई फेरि हिंसाको बाटोबाट शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्कने क्रमको सुरुवात भयो । जब शान्ति सम्झौता भयो, उनीहरु संसदमा र सरकारमा सहभागी भए र संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन पछि संविधान सभाको कार्यकाल सुरु भयो, दुई वर्ष थियो, चार वर्ष बनाइयो, तर चार वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन,  बन्न दिएन र संविधान सभालाई, संसदलाई असफल बनाउने, भङ्ग गर्ने काम बलजफ्ती भयो । 
     त्यसपछि हामी एउटा भयावह स्थितिमा फँस्यौँ । राजनीतिक संकट र संवैधानिक संकटको अत्यन्तै जटिल खालको स्थितिमा फँस्यौँ, जहाँ राजनीतिक संकटलाई संविधानले समाधान दिन सक्दैन, संवैधानिक संकटलाई समाधान दिने कुनै प्रतिनिधिमूलक संस्था वा संसद छैन, त्यस्तो स्थितिमा हलचल गर्ने स्थिति छैन । हामीले अर्को एउटा छोटो उपचरण, त्यस्तो अवस्थामा देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने, जो बलियो छ, त्यसले शासन गर्ने स्थितिबाट जोगाउने र लोकतन्त्रतर्फ फर्काउनतिर लाग्नुप¥यो र हामी त्यस दिशामा लाग्यौँ । अर्को कुनै अस्थायी र आवधिक बाटोबाट बाटोबाट भए पनि डिरेल भएको लोकतन्त्रलाई फेरि बाटोमा फर्काउनुपथ्र्यो, त्यसका निम्ति हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको आयोजना गर्नुं पथ्र्यो । दोस्रो निर्वाचनको आयोजना भयो र त्यो सफलताका साथ, जनताका अत्यन्तै ठूलो सहभागिताका साथ भयो, त्यो हामीलाई थाह छँदैछ ।            एकातिर संविधान सभा असफल भएको तीता अनुभवहरु हामीसँग छन्, अर्को तर्फ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाको भिन्नता र त्यसको अनुकूलताले संविधान बनाउन सकिने, जारी गर्न सकिने अवस्था हामीलाई दिएको छ । नेपाली जनताले एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई जो संविधान बनाउने पक्षमा छन्, उनीहरुलाई दुइतिहाइ भन्दा बढी मत प्रदान गरेको छ । शतप्रतिशत हामीले खोज्यौँ भने, कहीं कसैको पनि आउँदैन । शतप्रतिशत कसैले प्राप्त पनि गर्न सक्दैन । अलिकति असहमति त रहन्छ । संविधान जारी गर्ने पक्षमा दुई तिहाइ हुँदा त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? एउटा तथ्य छ, संविधान सभामा कसैको पनि एक तिहाई भन्दा बढी छैन, दुई तिहाई नभई संविधान बन्दैन । संविधान बनाउने हो भने सहमति सहकार्यको बाटो नहिँडीकन कसैले बनाउँछु भन्छ भने, एकतिहाइ भन्दा बढी कसैको छैन, दुई तिहाइ नभई संविधान बन्दैन, कसैसँग सहकार्य गर्दिन, संवाद गर्दिन भन्ने कुराले संविधान बन्नै सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो निम्ति सहकार्यको, संवादको र सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने नै हो । हामी चाहन्छौँ कोही पनि हामीले जारी गर्ने संविधानभन्दा बाहिर नहोस् । 
     मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो संविधानका पाँच वटा मूलभूत कुराहरु हुनेछन् । नेपाललाई शान्ति चाहिएको छ, शान्ति खल्बल्याउने, हिंसा भड्काउने, शान्ति स्थापित हुन नदिने कुनै प्रयास हाम्रो संविधानले बोक्ने छैन, बोक्नुहुँदैन । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रय स्तर र मानवजातिले उचाइमा उठाएका अवधारणाहरु हामी छोड्न सक्दैनौँ । विभिन्न प्रकारका भेदभावलाई हामी सहन सक्दैनौँ र सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक सामाजिक न्यायसमेतको समाज हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ । चौथो कुरा राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने अनेक प्रकारका, अनेक नामका, अनेक रूपका प्रयासहरु भइरहेका छन्, हामी राष्ट्रिय एकतालाई कुनै पनि हालतमा खल्बिलिन दिँदैनौँ । र पाँचौं, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भोगिरहेका पछौटेपन र गरिबीका समस्याबाट देशलाई आधुनिकतातर्फ र समृद्धि र सम्पन्नतातर्फ लिएर जान चाहन्छौँ, त्यसका निम्ति हाम्रो संविधानले यी पाँच वटै कुरामा बाटो दिनुपर्दछ । 
     यी कुराहरु प्राप्त नहुने गरी, शान्ति खल्बलिने गरी कुनै सम्झौता हुन्न भन्ने कुरा हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ । लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने गरी कसैसँग सम्झौता गर्न सकिन्न । असमानता र विभेद कायम राख्ने गरी पनि कसैसँग सम्झौता गर्न सकिन्न । राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने खालका प्रयास र विचारहरुसँग सहमत हुन सकिँदैन । र समृद्धितर्फको हाम्रो यात्रालाई विभिन्ने नाममा भड्काउने, बिथोल्ने प्रयासलाई पनि हामी छूट दिनसक्दैनौँ । तर संवाद, सहमतिबाट नै संविधान बनाउन चाहन्छौँ, सबैसँग कुरा गर्छौँ र हामी अत्यन्तै लचिलो भएर प्रस्तुत हुन्छौँ । यावत् विषयहरुमा मैले भनेको पाँच वटा कुरा हाम्रा आधारहरु हुन्, हामीले छोड्नसक्दैनौँ ।